ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ — ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ? 🏛️ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ vs ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ – ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਤਾਰੀਖ: 17 ਫਰਵਰੀ 2026 | ਸਥਾਨ: ਕੋਟਕਪੂਰਾ --- 📢 ਖ਼ਬਰ (ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ) 17 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ (ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ) ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇੜੇ ਮੁਕਤਸਰ ਰੋਡ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਾਧੂ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਤੰਤਰ ਜੋਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ: ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 1316 ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 1318 ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੀਜ਼ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। --- ❓ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਜੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1911 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥ ਹੈ? ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਲੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। --- 🔍 ਪੜਚੋਲ (ਅਨਵੈਸ਼ਣ) ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਜ਼ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਨਿਰਮਾਣ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। --- 🪞 ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ (Reflection) ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। --- 📊 ਸਮੀਖਿਆ (Review) ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਲੀਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਜਾਂਚ --- ⚖️ Disclaimer ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। --- ╔════════════════════════════╗ 📰🏛️📢⚖️🔍 ✍️ Created By Team Deepak Garg Journalism | Investigation | Public Awareness | Social Accountability 🎬 ਟੀਮ ਦੀਪਕ ਗਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ 📰🏛️📢⚖️🔍 ╚════════════════════════════╝

Deepak Kumar Garg

Citizen Reporter ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪੰਜਾਬ•

3 hrs ago

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ — ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ? 🏛️ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ vs ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ – ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਤਾਰੀਖ: 17 ਫਰਵਰੀ 2026 | ਸਥਾਨ: ਕੋਟਕਪੂਰਾ --- 📢 ਖ਼ਬਰ (ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ) 17 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ (ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ) ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇੜੇ ਮੁਕਤਸਰ ਰੋਡ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਾਧੂ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਤੰਤਰ ਜੋਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ: ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 1316 ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 1318 ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੀਜ਼ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। --- ❓ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਜੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1911 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥ ਹੈ? ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਲੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। --- 🔍 ਪੜਚੋਲ (ਅਨਵੈਸ਼ਣ) ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਜ਼ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਨਿਰਮਾਣ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। --- 🪞 ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ (Reflection) ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। --- 📊 ਸਮੀਖਿਆ (Review) ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਲੀਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਜਾਂਚ --- ⚖️ Disclaimer ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। --- ╔════════════════════════════╗ 📰🏛️📢⚖️🔍 ✍️ Created By Team Deepak Garg Journalism | Investigation | Public Awareness | Social Accountability 🎬 ਟੀਮ ਦੀਪਕ ਗਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ 📰🏛️📢⚖️🔍 ╚════════════════════════════╝