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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली स्थित भारत मंडपम में एनडीए कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में एनडीए गठबंधन की भविष्य की राजनीतिक रणनीति को लेकर गहन मंथन किया गया। बैठक में शामिल शीर्ष नेताओं और प्रतिनिधियों ने आगामी योजनाओं और गठबंधन के एजेंडे पर चर्चा की, जिसका उद्देश्य एनडीए की एकजुटता और आगामी कार्ययोजना को और अधिक मजबूती प्रदान करना है।
Pradesh Khabar News Network
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली स्थित भारत मंडपम में एनडीए कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में एनडीए गठबंधन की भविष्य की राजनीतिक रणनीति को लेकर गहन मंथन किया गया। बैठक में शामिल शीर्ष नेताओं और प्रतिनिधियों ने आगामी योजनाओं और गठबंधन के एजेंडे पर चर्चा की, जिसका उद्देश्य एनडीए की एकजुटता और आगामी कार्ययोजना को और अधिक मजबूती प्रदान करना है।
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- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस उच्च-स्तरीय बैठक में गठबंधन के भविष्य की रणनीति को लेकर गहन मंथन किया गया। इस दौरान एनडीए के एजेंडे और आगामी कार्ययोजनाओं पर चर्चा हुई।1
- अंबिकापुर के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक रामकुमार टोप्पो ने शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई पहल के तहत 'MLA एजुकेशन एकेडमी' की स्थापना की है। इस एकेडमी में स्थानीय युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विधायक ने भविष्य में यहां यूपीएससी (UPSC) की तैयारी कराने का भी वादा किया है। इस पहल के दौरान शाला प्रवेश उत्सव के मौके पर विधायक ने 12वीं की टॉपर छात्रा रूपा यादव को स्कूटी और लैपटॉप भेंट कर सम्मानित किया। अपनी उपलब्धि पर उत्साहित रूपा यादव ने विधायक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब उनका लक्ष्य कलेक्टर बनने की तैयारी करना है।1
- अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 में स्थित सरकारी उचित मूल्य दुकान (सोसायटी) के पीछे लगे व्यायाम मशीन और झूलों की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ लगे झूलों की कुर्सियाँ गायब हो चुकी हैं और असामाजिक तत्वों द्वारा इन्हें तोड़ दिया गया है। स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप है, क्योंकि निगम प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सार्वजनिक संपत्ति के इस नुकसान के प्रति नगर निगम की उदासीनता के कारण यहाँ की व्यवस्था बदहाल बनी हुई है।2
- सरगुजा जिले के सीतापुर में जर्जर भवन के कारण बड़ा हादसा हुआ है। महिला एवं बाल विकास विभाग के एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना कार्यालय की बिल्डिंग में गुरुवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब परियोजना अधिकारी सिब्रिया केरकेट्टा के कक्ष की छत का प्लास्टर भरभराकर गिर गया। घटना के वक्त कार्यालय में बैठक चल रही थी और बारिश भी हो रही थी। इस हादसे में परियोजना अधिकारी सिब्रिया केरकेट्टा के सिर में चोट आई, जबकि महिला पर्यवेक्षक और कर्मचारी शिखा साहू के पैरों में चोटें आईं। हादसे के तुरंत बाद तीनों घायलों को सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ उनका उपचार किया गया। घायल कर्मचारी शिखा साहू ने बताया कि बिल्डिंग लंबे समय से जर्जर है और बारिश में छत से सीपेज की समस्या भी बनी रहती है। अब कर्मचारी कार्यालय की छत और बिल्डिंग की मरम्मत की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में सुरक्षित रूप से काम किया जा सके। जिले में कई स्कूल, आंगनबाड़ी और सरकारी दफ्तर जर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं, जिससे वहां काम करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्रों की सुरक्षा पर हर पल खतरा बना रहता है।1
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- छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के ओड़गी (पंडोपारा) में पंडो समाज के आदिवासियों ने शासन-प्रशासन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया है। यह विरोध प्रदर्शन ओड़गी में आदिवासियों की पुरानी काबिज कास्त भूमि पर जबरन किए जा रहे छात्रावास निर्माण को रोकने की मांग को लेकर किया गया। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग यह है कि उक्त निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और छात्रावास का निर्माण ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित भूमि पर ही किया जाए।1
- छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के उदयपुर क्षेत्र में स्थित बेलडाब और चकेरी के बीच भारी बारिश हो रही है। इस इलाके में पिछले कुछ समय से लगातार तेज वर्षा दर्ज की जा रही है, जिससे क्षेत्र का जनजीवन प्रभावित हुआ है।1
- अंबिकापुर के अंबेडकर चौक पर भारी वाहनों की निरंतर आवाजाही का सिलसिला जारी है, जो अब एक आम नजारा बन चुका है। हैरानी की बात यह है कि इस रूट पर भारी वाहनों के लिए स्पष्ट रूप से नो-एंट्री लागू है, फिर भी नियमों की अनदेखी की जा रही है। इस अव्यवस्था के बावजूद स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है, जो कि अत्यंत चिंताजनक है। क्षेत्र में आमजन के बीच इस बात को लेकर भारी नाराजगी है कि नियम होने के बावजूद प्रशासन इन वाहनों पर रोक लगाने में पूरी तरह विफल साबित हो रहा है।1