करनाल तहसील में फर्जी रजिस्ट्रियों का मामला:कृषि मंत्री ने 4 रजिस्ट्रियां रद्द करने के दिए निर्देश,कष्ट निवारण समिति में उठा मामला करनाल जिले की असंध तहसील में जमीन की रजिस्ट्रियों में कथित गड़बड़ी का मामला कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचा। मंगलवार को पंचायत भवन में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने शिकायत पर सुनवाई करते हुए फर्जी तरीके से कराई गई चार रजिस्ट्रियों को कैंसिल करने के निर्देश दिए। मामले में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज हो चुका है। असंध से विधायक योगेंद्र राणा ने भी तहसील में गलत तरीके से रजिस्ट्री किए जाने की बात बैठक में रखी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि जमीन की रजिस्ट्रियों में नियमों को दरकिनार कर गड़बड़ी की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए कृषि मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को चारों रजिस्ट्रियों की जांच कर उन्हें रद्द करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रखने को कहा। खुद की जमीन, फिर भी रजिस्ट्री में गड़बड़ी का आरोप शिकायतकर्ता उदय सिंह की ओर से जमीन से जुड़े दस्तावेज और रजिस्ट्री प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए। शिकायत में कहा गया कि जमीन उनकी अपनी है, इसके बावजूद तहसील स्तर पर रजिस्ट्री प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई। मामले में तहसीलदार की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं तहसीलदार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस मामले में केस दर्ज हो चुका है और आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है। अल्फा सिटी में रास्ते को लेकर भी शिकायत बैठक में गांव कंबोपुरा के पास स्थित अल्फा सिटी में रास्ते को लेकर भी शिकायत सामने आई। शिकायतकर्ता ने डीटीपी विभाग पर मिलीभगत के आरोप लगाए। इस दौरान संबंधित कंपनी के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे और उन्होंने अपना पक्ष रखा। कंपनी अधिकारियों ने बताया कि सरकार की ओर से सेक्टर के लिए सड़क निकालने की योजना थी। इसके लिए कंपनी की ओर से सरकार को करीब 100 करोड़ रुपए जमा करवाए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार यह रास्ता अल्फा सिटी में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए निकाला गया है। 12 शिकायतें सुनीं, 7 का मौके पर समाधान कष्ट निवारण समिति की बैठक में कृषि मंत्री ने कुल 12 शिकायतें सुनीं। इनमें से 7 का मौके पर समाधान कर दिया गया, जबकि 5 शिकायतें लंबित रहीं। मंत्री ने कहा कि इन मामलों पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और अगली बैठक में इनका समाधान किया जाएगा। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने चीनी के बढ़ते दाम, राम रहीम की पैरोल, विधानसभा सत्र, धान-राइस मिलरों की समस्या और सफाई कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर भी मीडिया के सवालों के जवाब दिए। चीनी के दाम बढ़ने पर बोले- सरकार नहीं बढ़ने देगी कीमत चीनी के बढ़ते दामों को लेकर पूछे गए सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि कई बार बाजार में चीनी के दाम बढ़ते हैं, लेकिन सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक है। जरूरत पड़ने पर सरकार बाहर से भी चीनी मंगवा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार चीनी के दाम अनियंत्रित तरीके से नहीं बढ़ने देगी। केंद्रीय कृषि मंत्री से राइस मिलरों की समस्या पर की बात धान और राइस मिलरों की समस्याओं को लेकर कृषि मंत्री ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने हरियाणा के राइस मिलरों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राइस मिलरों की मदद की जानी चाहिए और उनके चावल की खरीद की व्यवस्था को लेकर भी बात हुई है। सफाई कर्मचारियों से बोले- पहले जिम्मेदारी निभाएं शहर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल और सफाई व्यवस्था को लेकर पूछे गए सवाल पर श्याम सिंह राणा ने कहा कि कर्मचारियों को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन उन्हें अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि वह अपना काम ईमानदारी से करे। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी जिम्मेदारी है और इसमें सभी की भागीदारी जरूरी है। कर्मचारियों की बात भी सुनी जानी चाहिए, लेकिन उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी का ध्यान रखना चाहिए।

JHN INDIA News

घरौंडा, करनाल, हरियाणा•

8 hrs ago

करनाल तहसील में फर्जी रजिस्ट्रियों का मामला:कृषि मंत्री ने 4 रजिस्ट्रियां रद्द करने के दिए निर्देश,कष्ट निवारण समिति में उठा मामला करनाल जिले की असंध तहसील में जमीन की रजिस्ट्रियों में कथित गड़बड़ी का मामला कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचा। मंगलवार को पंचायत भवन में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने शिकायत पर सुनवाई करते हुए फर्जी तरीके से कराई गई चार रजिस्ट्रियों को कैंसिल करने के निर्देश दिए। मामले में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज हो चुका है। असंध से विधायक योगेंद्र राणा ने भी तहसील में गलत तरीके से रजिस्ट्री किए जाने की बात बैठक में रखी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि जमीन की रजिस्ट्रियों में नियमों को दरकिनार कर गड़बड़ी की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए कृषि मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को चारों रजिस्ट्रियों की जांच कर उन्हें रद्द करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रखने को कहा। खुद की जमीन, फिर भी रजिस्ट्री में गड़बड़ी का आरोप शिकायतकर्ता उदय सिंह की ओर से जमीन से जुड़े दस्तावेज और रजिस्ट्री प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए। शिकायत में कहा गया कि जमीन उनकी अपनी है, इसके बावजूद तहसील स्तर पर रजिस्ट्री प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई। मामले में तहसीलदार की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं तहसीलदार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस मामले में केस दर्ज हो चुका है और आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है। अल्फा सिटी में रास्ते को लेकर भी शिकायत बैठक में गांव कंबोपुरा के पास स्थित अल्फा सिटी में रास्ते को लेकर भी शिकायत सामने आई। शिकायतकर्ता ने डीटीपी विभाग पर मिलीभगत के आरोप लगाए। इस दौरान संबंधित कंपनी के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे और उन्होंने अपना पक्ष रखा। कंपनी अधिकारियों ने बताया कि सरकार की ओर से सेक्टर के लिए सड़क निकालने की योजना थी। इसके लिए कंपनी की ओर से सरकार को करीब 100 करोड़ रुपए जमा करवाए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार यह रास्ता अल्फा सिटी में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए निकाला गया है। 12 शिकायतें सुनीं, 7 का मौके पर समाधान कष्ट निवारण समिति की बैठक में कृषि मंत्री ने कुल 12 शिकायतें सुनीं। इनमें से 7 का मौके पर समाधान कर दिया गया, जबकि 5 शिकायतें लंबित रहीं। मंत्री ने कहा कि इन मामलों पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और अगली बैठक में इनका समाधान किया जाएगा। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने चीनी के बढ़ते दाम, राम रहीम की पैरोल, विधानसभा सत्र, धान-राइस मिलरों की समस्या और सफाई कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर भी मीडिया के सवालों के जवाब दिए। चीनी के दाम बढ़ने पर बोले- सरकार नहीं बढ़ने देगी कीमत चीनी के बढ़ते दामों को लेकर पूछे गए सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि कई बार बाजार में चीनी के दाम बढ़ते हैं, लेकिन सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक है। जरूरत पड़ने पर सरकार बाहर से भी चीनी मंगवा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार चीनी के दाम अनियंत्रित तरीके से नहीं बढ़ने देगी। केंद्रीय कृषि मंत्री से राइस मिलरों की समस्या पर की बात धान और राइस मिलरों की समस्याओं को लेकर कृषि मंत्री ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने हरियाणा के राइस मिलरों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राइस मिलरों की मदद की जानी चाहिए और उनके चावल की खरीद की व्यवस्था को लेकर भी बात हुई है। सफाई कर्मचारियों से बोले- पहले जिम्मेदारी निभाएं शहर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल और सफाई व्यवस्था को लेकर पूछे गए सवाल पर श्याम सिंह राणा ने कहा कि कर्मचारियों को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन उन्हें अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि वह अपना काम ईमानदारी से करे। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी जिम्मेदारी है और इसमें सभी की भागीदारी जरूरी है। कर्मचारियों की बात भी सुनी जानी चाहिए, लेकिन उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी का ध्यान रखना चाहिए।