ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 28 ਮਈ 2026, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਕਰੀਦ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਸੀ. ਅਤੇ ਕੂਲਰਾਂ ਦੀ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ (ਇਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਖਪਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਟਾਈਪਿਸਟ, ਨੋਟਰੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਸਵ 'ਤੇ ਢਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਜਬੂਰਨ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

MR K VIKRAMA SHARMA

Health consultant ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ•

2 days ago

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 28 ਮਈ 2026, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਕਰੀਦ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਸੀ. ਅਤੇ ਕੂਲਰਾਂ ਦੀ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ (ਇਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਖਪਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਟਾਈਪਿਸਟ, ਨੋਟਰੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਸਵ 'ਤੇ ਢਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ

ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਜਬੂਰਨ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।