केन-बेतवा लिंक परियोजना: स्थगित आंदोलन के बीच फिर शुरू हुआ सर्वे, विस्थापितों ने उठाए सवाल केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर चल रहा विस्थापितों का आंदोलन फिलहाल भले ही स्थगित कर दिया गया हो, लेकिन जमीनी स्तर पर हलचल तेज होती नजर आ रही है। प्रशासन द्वारा एक बार फिर से प्रभावित गांवों में सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर विस्थापितों में असंतोष देखने को मिल रहा है। आंदोलन के प्रमुख नेता अमित भटनागर स्वयं विभिन्न गांवों में पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार भी सर्वे अधूरे और अस्पष्ट मापदंडों के आधार पर किया जा रहा है। अमित भटनागर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “गांव-गांव में जो सर्वे हो रहा है, वह पूरी पारदर्शिता और तय मापदंडों के अनुसार नहीं है। अगर इस बार भी विस्थापितों के साथ छल किया गया, तो इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” विस्थापितों का कहना है कि पूर्व में भी सर्वे और मुआवजे को लेकर कई विसंगतियां सामने आई थीं, जिसके चलते उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा था। अब जब पुनः सर्वे कराया जा रहा है, तो लोगों को आशंका है कि कहीं फिर से उनके अधिकारों की अनदेखी न हो जाए। हालांकि प्रशासन का दावा है कि इस बार सर्वे पूरी पारदर्शिता और नियमों के अनुसार किया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर उठ रहे सवाल इस प्रक्रिया पर संदेह खड़ा कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन और विस्थापितों के बीच यह टकराव आगे किस दिशा में जाता है—संवाद और समाधान की ओर या फिर एक नए आंदोलन की ओर।

Mukesh Gautam

Advertising agency छतरपुर, छतरपुर, मध्य प्रदेश•

5 hrs ago

केन-बेतवा लिंक परियोजना: स्थगित आंदोलन के बीच फिर शुरू हुआ सर्वे, विस्थापितों ने उठाए सवाल केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर चल रहा विस्थापितों का आंदोलन फिलहाल भले ही स्थगित कर दिया गया हो, लेकिन जमीनी स्तर पर हलचल तेज होती नजर आ रही है। प्रशासन द्वारा एक बार फिर से प्रभावित गांवों में सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर विस्थापितों में असंतोष देखने को मिल रहा है। आंदोलन के प्रमुख नेता अमित भटनागर स्वयं विभिन्न गांवों में पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार भी सर्वे अधूरे और अस्पष्ट मापदंडों के आधार पर किया जा रहा है। अमित भटनागर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “गांव-गांव में जो सर्वे हो रहा है, वह पूरी पारदर्शिता और तय मापदंडों के अनुसार नहीं है। अगर इस बार भी विस्थापितों के साथ छल किया गया, तो इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” विस्थापितों का कहना है कि पूर्व में भी सर्वे और मुआवजे को लेकर कई विसंगतियां सामने आई थीं, जिसके चलते उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा था। अब जब पुनः सर्वे कराया जा रहा है, तो लोगों को आशंका है कि कहीं फिर से उनके अधिकारों की अनदेखी न हो जाए। हालांकि प्रशासन का दावा है कि इस बार सर्वे पूरी पारदर्शिता और नियमों के अनुसार किया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर उठ रहे सवाल इस प्रक्रिया पर संदेह खड़ा कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन और विस्थापितों के बीच यह टकराव आगे किस दिशा में जाता है—संवाद और समाधान की ओर या फिर एक नए आंदोलन की ओर।