हरिद्वार जनपद में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मुख्य विकास अधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इसमें नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतें, जिला पंचायत और खंड विकास अधिकारियों सहित सभी अधिकारियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने इस संबंध में की जा रही कार्यवाही की प्रतिदिन की रिपोर्ट स्वच्छता कंट्रोल रूम और जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में नगर निगम हरिद्वार और रुड़की सहित सभी नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इनमें घर-घर कचरा संग्रहण सुनिश्चित करने, गीले एवं सूखे कचरे का पृथक संग्रहण, बंद कचरा परिवहन प्रणाली लागू करने और कचरा फेंकने के संवेदनशील स्थलों की पहचान कर उनका स्थायी समाधान करने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त, विरासत अपशिष्ट डंपसाइटों के वैज्ञानिक उपचार, प्रत्येक वार्ड में आर.आर.आर. (रिड्यूस-रीय्यूज-रीसायकल) केंद्र स्थापित करने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का सख्त अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जिला पंचायत, जिला पंचायत राज अधिकारी और सभी खंड विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजनाएं तैयार करने, स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण लागू करने तथा खुले में कचरा फेंकने और जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के निर्देश मिले हैं। उन्हें प्रत्येक विकास खंड में नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करने और साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने को भी कहा गया है। इस प्रयास में विद्यालयों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्य शिक्षा अधिकारी को सभी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के माध्यम से स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण संबंधी जागरूकता कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं और प्लास्टिक मुक्त अभियान संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और समाज कल्याण विभाग को जन-जागरूकता अभियान चलाने, वार्ड स्तरीय स्वच्छता समितियों के गठन में सहयोग देने तथा जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष अभियान संचालित करने को कहा गया है। वन क्षेत्रों और पर्यावरणीय संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। वन विभाग और उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वन क्षेत्रों, नदी तटों, राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमाओं तथा अन्य पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध कचरा डंपिंग रोकने के लिए कहा गया है। अधिकृत और अनधिकृत कचरा स्थलों का नियमित निरीक्षण कर फोटोग्राफिक साक्ष्य सहित रिपोर्ट जिलाधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन जितेंद्र कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव गुप्ता, मुख्य शिक्षा अधिकारी नरेश कुमार हल्दियानी, जिला अर्थ संख्या अधिकारी नलिनी ध्यानी, सहायक आयुक्त खाद्य महिमानंद जोशी, अधिशासी अभियंता विद्युत दीपक सैनी, जिला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल, डी.ओ. पी.आर.डी. प्रमोद चंद पांडे, सहायक निर्देशक मत्स्य विभाग गरिमा मिश्रा, मुख्य उद्यान अधिकारी तेजपाल सिंह, जिला क्रीड़ा अधिकारी शबाली गुरूंग, स्वजल चंद्रकांत मणि त्रिपाठी सहित कई जिला स्तरीय संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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Journalist हरिद्वार, हरिद्वार, उत्तराखंड•

1 hr ago

हरिद्वार जनपद में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मुख्य विकास अधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इसमें नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतें, जिला पंचायत और खंड विकास अधिकारियों सहित सभी अधिकारियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने इस संबंध में की जा रही कार्यवाही की प्रतिदिन की रिपोर्ट स्वच्छता कंट्रोल रूम और जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में नगर निगम हरिद्वार और रुड़की सहित सभी नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इनमें घर-घर कचरा संग्रहण सुनिश्चित करने, गीले एवं सूखे कचरे का पृथक संग्रहण, बंद कचरा परिवहन प्रणाली लागू करने और कचरा फेंकने के संवेदनशील स्थलों की पहचान कर उनका स्थायी समाधान करने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त, विरासत अपशिष्ट डंपसाइटों के वैज्ञानिक उपचार, प्रत्येक वार्ड में आर.आर.आर. (रिड्यूस-रीय्यूज-रीसायकल) केंद्र स्थापित करने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का सख्त अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जिला पंचायत, जिला पंचायत राज अधिकारी और सभी खंड विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजनाएं तैयार करने, स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण लागू करने तथा खुले में कचरा फेंकने और जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के निर्देश मिले हैं। उन्हें प्रत्येक विकास खंड में नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करने और साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने को भी कहा गया है। इस प्रयास में विद्यालयों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्य शिक्षा अधिकारी को सभी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के माध्यम से स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण संबंधी जागरूकता कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं और प्लास्टिक मुक्त अभियान संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और समाज कल्याण विभाग को जन-जागरूकता अभियान चलाने, वार्ड स्तरीय स्वच्छता समितियों के गठन में सहयोग देने तथा जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष अभियान संचालित करने को कहा गया है। वन क्षेत्रों और पर्यावरणीय संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। वन विभाग और उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वन क्षेत्रों, नदी तटों, राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमाओं तथा अन्य पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध कचरा डंपिंग रोकने के लिए कहा गया है। अधिकृत और अनधिकृत कचरा स्थलों का नियमित निरीक्षण कर फोटोग्राफिक साक्ष्य सहित रिपोर्ट जिलाधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन जितेंद्र कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव गुप्ता, मुख्य शिक्षा अधिकारी नरेश कुमार हल्दियानी, जिला अर्थ संख्या अधिकारी नलिनी ध्यानी, सहायक आयुक्त खाद्य महिमानंद जोशी, अधिशासी अभियंता विद्युत दीपक सैनी, जिला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल, डी.ओ. पी.आर.डी. प्रमोद चंद पांडे, सहायक निर्देशक मत्स्य विभाग गरिमा मिश्रा, मुख्य उद्यान अधिकारी तेजपाल सिंह, जिला क्रीड़ा अधिकारी शबाली गुरूंग, स्वजल चंद्रकांत मणि त्रिपाठी सहित कई जिला स्तरीय संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।