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चैनपुर प्रखंड सभागार में बुधवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) यादव बैठा की अध्यक्षता में सभी राजनीतिक दलों के बीएलए-टू की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को पारदर्शी, शुद्ध और त्रुटिरहित बनाना था, जिस पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बीडीओ यादव बैठा ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक शुद्ध और सही मतदाता सूची का होना अत्यंत आवश्यक है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के बीएलए-टू कार्यकर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्र के बीएलओ के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए पुनरीक्षण कार्य में सक्रिय सहयोग देने का निर्देश दिया गया। उन्होंने बताया कि इस विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाता सूची में ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जाएगी जो वास्तव में क्षेत्र के निवासी नहीं हैं या कहीं और स्थानांतरित हो चुके हैं। साथ ही, वर्षों से क्षेत्र में निवास कर रहे और वैध रूप से मतदाता बनने के योग्य पात्र नागरिकों के नाम अनिवार्य रूप से सूची में जोड़े जाएंगे, जिसमें बीएलए-टू की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। बीडीओ ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, बीएलओ और बीएलए-टू सदस्यों से सामूहिक रूप से घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करने की अपील की, ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने मतदान के अधिकार से वंचित न रह पाए। इस महत्वपूर्ण बैठक में झामुमो, कांग्रेस और भाजपा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इनके अलावा, निर्वाचन ऑपरेटर पुरुषोत्तम कुमार, पंचायत सचिव महताब आलम और बड़ी संख्या में बीएलए-टू सदस्य एवं अन्य कर्मी भी उपस्थित रहे। बैठक में शाम लगभग पाँच बजे तक मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर गहन चर्चा की गई।

लोहरदगा जिले के सेन्हा प्रखंड अंतर्गत झालजमीरा पंचायत के गगेया प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय प्रांगण में एक 'नशा मुक्त अभियान' का शुभारम्भ किया गया है। इस पहल के तहत, पुलिस अधिकारी ने विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को नशे के मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तथा समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। पुलिस अधिकारी ने सभी से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की। यह अभियान 'युद्ध नशे के विरुद्ध' नारे के साथ, नशा मुक्त समाज की दूरी बनाने को लेकर चलाया जा रहा है।

जमीन से जुड़े एक विवाद के कारण हुए खूनी संघर्ष में एक महिला घायल हो गई है। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है।

लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है, जहाँ वे बेहद कम दाम में घर किराए पर ले सकते हैं। इस मौके को लोगों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

झारखंड आंदोलनकारी महासभा की लोहरदगा जिला समिति की बैठक बुधवार को जिलाध्यक्ष अनिल कुमार भगत की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें संगठन के केंद्रीय प्रधान महासचिव कयूम खान, केंद्रीय उपाध्यक्ष नीरू शांति भगत, जिला संयोजक प्रो. विनोद भगत सहित बड़ी संख्या में आंदोलनकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में झारखंड आंदोलनकारियों के सम्मान, पहचान, नियोजन, पेंशन और अन्य अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर गहन चर्चा की गई, जिसके बाद सरकार से इन पर तत्काल ठोस निर्णय लेने की मांग की गई।

लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत कोलवरी क्षेत्र के आरा गांव में एक दुखद घटना सामने आई है, जहाँ तालाब में गिरने से तीन बच्चों की मौत हो गई। बताया गया है कि बालूमाथ प्रखंड के कोलवारी क्षेत्र आरा गांव में पानी की भीषण किल्लत है, जिसके कारण छोटे बच्चे भी पानी के लिए तरस रहे हैं। इसी जल संकट के चलते जब वे बच्चे पानी पीने के लिए तालाब पर गए, तो दुर्भाग्यवश तालाब में गिरने के कारण उनकी मौत हो गई। यह घटना झारखंड की कड़वी असलियत को दर्शाती है।

गुमला जिले के डुमरी प्रखंड अंतर्गत मझगांव पंचायत में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से वृद्धा पेंशन के लाभुकों के बीच पीपीओ (पेंशन पेमेंट ऑर्डर) कार्ड का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान जीवनसाय भगत, महेंद्र भगत, इग्नेशियूश कुजूर, ज्योति मिंज, धुजुलाल भगत और मुकदलीना कुजूर सहित कई लोगों को पीपीओ कार्ड प्रदान किए गए। इस अवसर पर डीएलएसए गुमला के पीएलवी बीरेंद्र नायक, पंचायत साथी रोहिका, मझगांव पंचायत की मुखिया सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। यह पहल पंचायत के असहाय और जरूरतमंद ग्रामीणों को पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान करेगी, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। मझगांव पंचायत की मुखिया ज्योति बहेर देवी ने बताया कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी पंचायत की प्रमुख प्राथमिकता है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि पीपीओ कार्ड मिलने से लाभुकों को पेंशन प्राप्त करने में सहूलियत होगी और उन्हें विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक परेशानियों से राहत मिलेगी, जिससे अब वृद्धा पेंशन पाने में कोई परेशानी नहीं होगी और ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी।

यह बात कही गई है कि सरना कोड की मांग से कहीं अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता इस तथ्य को समझना है कि आदिवासी हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग हैं। इस विचार पर जोर दिया गया है कि सरना और सनातन एक ही हैं, जो इन समुदायों के बीच मूलभूत एकता को स्थापित करता है।

झारखंड में एक प्रेम प्रसंग से जुड़ा दुखद मामला सामने आया है, जहाँ एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है।