देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते डिजिटल और पारंपरिक अपराधों के बीच, मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग की संयुक्त बेंच ने भोपाल में जनसुनवाई के दौरान कुछ बेहद गंभीर मामलों पर सुनवाई की, जिन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया है। आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेखा यादव और सदस्य श्रीमती साधना स्थापक की अगुवाई में कुल 22 प्रकरणों की त्वरित सुनवाई की गई। जनसुनवाई में घरेलू हिंसा के सर्वाधिक मामले सामने आए, वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी आधुनिक तकनीक के दुरुपयोग और यौन शोषण के मामलों ने आयोग का विशेष ध्यान खींचा। आयोग ने सभी मामलों को अत्यंत संजीदगी से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल और निष्पक्ष वैधानिक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। तकनीक के जरिए महिलाओं को निशाना बनाने का एक संवेदनशील मामला इस जनसुनवाई का मुख्य केंद्र रहा। एक पीड़ित युवती ने शिकायत की कि वैवाहिक वेबसाइट के माध्यम से एक युवक और उसके परिवार से शादी की बातचीत आगे बढ़ी थी। जब युवती के परिवार ने रिश्ता आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया, तो युवक ने प्रतिशोध में सोशल मीडिया पर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आरोपी ने AI की मदद से युवती की फर्जी शादी, गोदभराई और अन्य भ्रामक तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दीं। युवती की सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के इस सुनियोजित प्रयास को महिला आयोग ने गंभीर साइबर अपराध मानते हुए मामले को त्वरित जांच और कठोर कार्रवाई के लिए तुरंत साइबर सेल (साइबर वेलनेस सेंटर) को भेज दिया है। संयुक्त बेंच के समक्ष एक अन्य पीड़िता ने लिखित शिकायत दर्ज कराई कि एक युवक ने विवाह का झूठा आश्वासन देकर उसका शोषण किया और उसके साथ लगातार मारपीट व प्रताड़ना की। पीड़िता ने आरोप लगाया कि इस कृत्य में अनावेदक की माता भी शामिल थी, जिसने शादी कराने का भरोसा देकर पीड़िता से छलपूर्वक एक बड़ी धनराशि प्राप्त कर ली। राशि मिलने के बाद विवाह से इनकार कर दिया गया और पीड़िता को प्रताड़ित किया जाने लगा। अध्यक्ष श्रीमती रेखा यादव और सदस्य श्रीमती साधना स्थापक ने इस मामले को प्राथमिक रूप से अत्यंत गंभीर मानते हुए संबंधित थाना प्रभारी को अनावेदक एवं उसके परिजन के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। एक अन्य प्रकरण में, समाज में रसूख का धौंस दिखाकर महिलाओं को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया। अस्पताल में कार्यरत एक महिला नर्स ने खुद को पत्रकार बताने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए लगातार मानसिक उत्पीड़न करने की शिकायत की। नर्स ने आरोप लगाया कि आरोपी उसके विरुद्ध फर्जी वीडियो और झूठी, भ्रामक खबरें प्रसारित कर उसकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा था। आरोपी ने महिला आयोग के वैधानिक अस्तित्व के संबंध में भी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और धमकीपूर्ण बातें कहीं। आयोग के सख्त रुख और कड़े निर्देशों के बाद दोनों पक्षों को संयुक्त बेंच के समक्ष व्यक्तिगत रूप से बुलाया गया और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई का रोडमैप तैयार किया गया। सुनवाई के दौरान, आयोग परिसर में ही 'स्काई सोशल एनजीओ' ने एक विशेष शिविर आयोजित किया। इसका उद्देश्य महिलाओं को मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना था। संस्था के अनुभवी मनोवैज्ञानिकों और परामर्शदाताओं ने हिंसा, गंभीर उत्पीड़न, पारिवारिक विवाद, परित्याग और गहरे भावनात्मक तनाव से प्रभावित महिलाओं की काउंसिलिंग की। उन्हें इस कठिन दौर से उबरने के लिए भावनात्मक संबल और 'ट्रॉमा-इन्फॉर्म्ड' मनोवैज्ञानिक सहायता दी गई, जिससे महिलाएं मानसिक रूप से सशक्त होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें।

New India Times

हुजूर, भोपाल, मध्य प्रदेश•

4 hrs ago

देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते डिजिटल और पारंपरिक अपराधों के बीच, मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग की संयुक्त बेंच ने भोपाल में जनसुनवाई के दौरान कुछ बेहद गंभीर मामलों पर सुनवाई की, जिन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया है। आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेखा यादव और सदस्य श्रीमती साधना स्थापक की अगुवाई में कुल 22 प्रकरणों की त्वरित सुनवाई की गई। जनसुनवाई में घरेलू हिंसा के सर्वाधिक मामले सामने आए, वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी आधुनिक तकनीक के दुरुपयोग और यौन शोषण के मामलों ने आयोग का विशेष ध्यान खींचा। आयोग ने सभी मामलों को अत्यंत संजीदगी से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल और निष्पक्ष वैधानिक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। तकनीक के जरिए महिलाओं को निशाना बनाने का एक संवेदनशील मामला इस जनसुनवाई का मुख्य केंद्र रहा। एक पीड़ित युवती ने शिकायत की कि वैवाहिक वेबसाइट के माध्यम से एक युवक और उसके परिवार से शादी की बातचीत आगे बढ़ी थी। जब युवती के परिवार ने रिश्ता आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया, तो युवक ने प्रतिशोध में सोशल मीडिया पर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आरोपी ने AI की मदद से युवती की फर्जी शादी, गोदभराई और अन्य भ्रामक तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दीं। युवती की सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के इस सुनियोजित प्रयास को महिला आयोग ने गंभीर साइबर अपराध मानते हुए मामले को त्वरित जांच और कठोर कार्रवाई के लिए तुरंत साइबर सेल (साइबर वेलनेस सेंटर) को भेज दिया है। संयुक्त बेंच के समक्ष एक अन्य पीड़िता ने लिखित शिकायत दर्ज कराई कि एक युवक ने विवाह का झूठा आश्वासन देकर उसका शोषण किया और उसके साथ लगातार मारपीट व प्रताड़ना की। पीड़िता ने आरोप लगाया कि इस कृत्य में अनावेदक की माता भी शामिल थी, जिसने शादी कराने का भरोसा देकर पीड़िता से छलपूर्वक एक बड़ी धनराशि प्राप्त कर ली। राशि मिलने के बाद विवाह से इनकार कर दिया गया और पीड़िता को प्रताड़ित किया जाने लगा। अध्यक्ष श्रीमती रेखा यादव और सदस्य श्रीमती साधना स्थापक ने इस मामले को प्राथमिक रूप से अत्यंत गंभीर मानते हुए संबंधित थाना प्रभारी को अनावेदक एवं उसके परिजन के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। एक अन्य प्रकरण में, समाज में रसूख का धौंस दिखाकर महिलाओं को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया। अस्पताल में कार्यरत एक महिला नर्स ने खुद को पत्रकार बताने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए लगातार मानसिक उत्पीड़न करने की शिकायत की। नर्स ने आरोप लगाया कि आरोपी उसके विरुद्ध फर्जी वीडियो और झूठी, भ्रामक खबरें प्रसारित कर उसकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा था। आरोपी ने महिला आयोग के वैधानिक अस्तित्व के संबंध में भी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और धमकीपूर्ण बातें कहीं। आयोग के सख्त रुख और कड़े निर्देशों के बाद दोनों पक्षों को संयुक्त बेंच के समक्ष व्यक्तिगत रूप से बुलाया गया और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई का रोडमैप तैयार किया गया। सुनवाई के दौरान, आयोग परिसर में ही 'स्काई सोशल एनजीओ' ने एक विशेष शिविर आयोजित किया। इसका उद्देश्य महिलाओं को मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना था। संस्था के अनुभवी मनोवैज्ञानिकों और परामर्शदाताओं ने हिंसा, गंभीर उत्पीड़न, पारिवारिक विवाद, परित्याग और गहरे भावनात्मक तनाव से प्रभावित महिलाओं की काउंसिलिंग की। उन्हें इस कठिन दौर से उबरने के लिए भावनात्मक संबल और 'ट्रॉमा-इन्फॉर्म्ड' मनोवैज्ञानिक सहायता दी गई, जिससे महिलाएं मानसिक रूप से सशक्त होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें।