नरसिंहपुर के गोटेगांव में मंगलवार को अनुभाग स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने की। जनपद पंचायत गोटेगांव में सम्पन्न हुई इस जनसुनवाई में नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याएँ और शिकायतें प्रस्तुत कीं। जनसुनवाई के दौरान कुल 75 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से कलेक्टर श्रीमती सिंह ने कई प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण कर दिया। शेष आवेदनों के त्वरित और समयबद्ध निराकरण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े। इस खंड स्तरीय जनसुनवाई में एसडीएम गोटेगांव श्रीमती संघमित्रा गौतम के साथ-साथ जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित थे। जिला प्रशासन द्वारा यह अनुभाग स्तरीय जनसुनवाई इसलिए आयोजित की जा रही है, ताकि जिले के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय तक लंबी दूरी तय न करनी पड़े और स्थानीय स्तर पर ही उनकी समस्याओं का प्रभावी निराकरण सुनिश्चित हो सके।

Satish Vishwakarma

Photographer करेली, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश•

12 hrs ago

नरसिंहपुर के गोटेगांव में मंगलवार को अनुभाग स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने की। जनपद पंचायत गोटेगांव में सम्पन्न हुई इस जनसुनवाई में नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याएँ और शिकायतें प्रस्तुत कीं। जनसुनवाई के दौरान कुल 75 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से कलेक्टर श्रीमती सिंह ने कई प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण कर दिया। शेष आवेदनों के त्वरित और समयबद्ध निराकरण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े। इस खंड स्तरीय जनसुनवाई में एसडीएम गोटेगांव श्रीमती संघमित्रा गौतम के साथ-साथ जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित थे। जिला प्रशासन द्वारा यह अनुभाग स्तरीय जनसुनवाई इसलिए आयोजित की जा रही है, ताकि जिले के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय तक लंबी दूरी तय न करनी पड़े और स्थानीय स्तर पर ही उनकी समस्याओं का प्रभावी निराकरण सुनिश्चित हो सके।