बेंगलुरु में नागरिक मतदाता निगरानी समिति ने राज्य सरकार से विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में मतदाताओं की सहायता के लिए बूथ स्तर पर तत्काल हेल्पडेस्क शुरू करने की पुरजोर मांग की है। पूर्व मंत्री बी.टी. ललिता नायक, रैत संघ के जे.एम. वीरसंगैया, 'एद्देळु कर्नाटक' के अमजद पाशा और विचारवादी मंच के नागेश अराळकुप्पे ने एक संयुक्त प्रेस बयान जारी कर इस बात पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है कि नागरिक संगठनों की मांग के बाद सरकार द्वारा बूथ स्तर पर हेल्पडेस्क स्थापित करने के फैसले के बावजूद ये केंद्र अभी तक पूरी तरह से काम करना शुरू नहीं कर पाए हैं। कार्यकर्ताओं के अनुसार, एसआईआर प्रक्रिया का पहला चरण मतदाताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन वे वर्ष 2002 की मतदाता सूची में अपना नाम खोजने और जनगणना फॉर्म भरने जैसी कई गंभीर तकनीकी व प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इस संकट को दूर करने के लिए समिति ने राज्य भर में हेल्पडेस्क शुरू करने और बूथ स्तर पर विशेष शिविर आयोजित कर स्थायी निवासी प्रमाणपत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज तुरंत उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि दस्तावेजों की कमी के कारण किसी भी नागरिक को परेशानी न उठानी पड़े। समिति ने मतदाताओं के इस नाजुक समय पर हो रही राजनीति की भी कड़े शब्दों में निंदा की है। मतदाताओं की इस परेशानी के बीच, केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे द्वारा राज्य सरकार के स्थायी निवासी प्रमाणपत्र संबंधी अधिसूचना के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखे जाने पर समिति ने गहरा दुख जताया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान खोजने और राहत देने के बजाय इस पर राजनीति करना बेहद निंदनीय है। उन्होंने मांग की है कि सभी राजनीतिक दलों को अपने मतभेद भुलाकर मतदाताओं की मदद के लिए आगे आना चाहिए।

Gururaj Desai

Ferrargunj•

6 hrs ago

बेंगलुरु में नागरिक मतदाता निगरानी समिति ने राज्य सरकार से विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में मतदाताओं की सहायता के लिए बूथ स्तर पर तत्काल हेल्पडेस्क शुरू करने की पुरजोर मांग की है। पूर्व मंत्री बी.टी. ललिता नायक, रैत संघ के जे.एम. वीरसंगैया, 'एद्देळु कर्नाटक' के अमजद पाशा और विचारवादी मंच के नागेश अराळकुप्पे ने एक संयुक्त प्रेस बयान जारी कर इस बात पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है कि नागरिक संगठनों की मांग के बाद सरकार द्वारा बूथ स्तर पर हेल्पडेस्क स्थापित करने के फैसले के बावजूद ये केंद्र अभी तक पूरी तरह से काम करना शुरू नहीं कर पाए हैं। कार्यकर्ताओं के अनुसार, एसआईआर प्रक्रिया का पहला चरण मतदाताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन वे वर्ष 2002 की मतदाता सूची में अपना नाम खोजने और जनगणना फॉर्म भरने जैसी कई गंभीर तकनीकी व प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इस संकट को दूर करने के लिए समिति ने राज्य भर में हेल्पडेस्क शुरू करने और बूथ स्तर पर विशेष शिविर आयोजित कर स्थायी निवासी प्रमाणपत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज तुरंत उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि दस्तावेजों की कमी के कारण किसी भी नागरिक को परेशानी न उठानी पड़े। समिति ने मतदाताओं के इस नाजुक समय पर हो रही राजनीति की भी कड़े शब्दों में निंदा की है। मतदाताओं की इस परेशानी के बीच, केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे द्वारा राज्य सरकार के स्थायी निवासी प्रमाणपत्र संबंधी अधिसूचना के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखे जाने पर समिति ने गहरा दुख जताया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान खोजने और राहत देने के बजाय इस पर राजनीति करना बेहद निंदनीय है। उन्होंने मांग की है कि सभी राजनीतिक दलों को अपने मतभेद भुलाकर मतदाताओं की मदद के लिए आगे आना चाहिए।