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मध्यप्रदेश सरकार किसान हितैषी है। हम सदैव किसानों के साथ खड़े हैं। प्रदेश में इस बार गेहूं का उत्पादन बढ़ा है, ऐसे में हमने केंद्र सरकार से कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार भी किया गया है। कोटा को 22 लाख मीट्रिक टन बढ़ाकर अब 100 लाख मीट्रिक कर दिया गया है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद सरकार बेहतर व्यवस्थाएं कर रही है। किसानों के गेहूं उपार्जन में कोई कमी नहीं रहेगी, जरूरत पड़ी तो तारीख भी बढ़ाएंगे।
Neelesh THAKUR
मध्यप्रदेश सरकार किसान हितैषी है। हम सदैव किसानों के साथ खड़े हैं। प्रदेश में इस बार गेहूं का उत्पादन बढ़ा है, ऐसे में हमने केंद्र सरकार से कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार भी किया गया है। कोटा को 22 लाख मीट्रिक टन बढ़ाकर अब 100 लाख मीट्रिक कर दिया गया है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद सरकार बेहतर व्यवस्थाएं कर रही है। किसानों के गेहूं उपार्जन में कोई कमी नहीं रहेगी, जरूरत पड़ी तो तारीख भी बढ़ाएंगे।
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- मनेरी ग्रोथ सेंटर के यूकेलिप्टस प्लांटेशन में लगी आग बाल-बाल बचीं फैक्ट्रियां, सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल, घंटों मची अफरा-तफरी मंडला । मनेरी के ग्रोथ सेंटर स्थित यूकेलिप्टस प्लांटेशन में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। गर्मी और तेज हवाओं के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थीं। घटना की सूचना मिलते ही मंडला और जबलपुर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुँचीं और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया। गनीमत रही कि आग प्लांटेशन के पास स्थित फैक्ट्रियों तक नहीं पहुँची, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस अग्निकांड में सैकड़ों पेड़ जलकर खाक हो गए, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। MPIDC के ईडी अनिल राठौर आग लगने का स्पष्ट कारण नहीं बता पाए हैं। फिलहाल प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। इस घटना ने औद्योगिक क्षेत्र की लचर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।1Prahlad Kachhwaha
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- ’’नामांकन लक्ष्य अधूरा रहने पर कलेक्टर सख्त, अधिकारियों के वेतन रोकने के निर्देश’’ डिंडौरी : 22 अप्रैल,2026 कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक के दौरान कक्षा 1 से 8वीं तक शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए 30 अप्रैल 2026 की समय-सीमा निर्धारित की गई थी। निर्धारित समय-सीमा के भीतर लक्ष्य पूरा नहीं होने पर कलेक्टर ने कड़ा रुख अपनाते हुए डीपीसी स्टाफ, बीआरसी, एपीसी, बीईओ एवं स्कूलों के संस्था प्रमुखों के प्रति नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों के वेतन रोकने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि जब तक नामांकन का कार्य पूर्ण नहीं होगा, तब तक वेतन जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को शीघ्र ही शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि शैक्षणिक सत्र की शुरुआत सुचारु रूप से हो सके। डीपीसी श्रीमती श्वेता अग्रवाल, श्रीमती प्रमिला मिश्रा एपीसी, श्री अमित गौलिया एपीसी, श्री बीके मिश्रा सहायक यंत्री, प्रोग्रामर श्री अनुराग पटेल सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।1Neeraj rajak Press
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