मुंबई, ता. २१ रोजी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महायुती सरकारने शेतकरी, महिला, कष्टकरी, युवक आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी विक्रमी निर्णय घेतल्याचा दावा केला. यावेळी त्यांच्यासोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार उपस्थित होत्या. शिंदे यांनी विरोधकांना बहिष्काराचे राजकारण सोडून सभागृहात येऊन विधायक चर्चा करण्याचे आवाहन केले. शिंदे यांनी महायुती सरकारच्या कामगिरीचा आढावा घेताना सांगितले की, कर्जमाफी, शेतकरी मदत, लाडकी बहीण योजना, उद्योग गुंतवणूक, मेट्रो, विमानतळ, महामार्ग, बंदरे आणि गृहनिर्माण यांसारख्या विविध क्षेत्रांत राज्याने मोठी झेप घेतली आहे. त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या अडीच वर्षांच्या काळात आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या कालावधीत ३०० हून अधिक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, यात सर्वसमावेशक गृहनिर्माण धोरण, ३५ लाख नागरिकांना घरे देण्याचे उद्दिष्ट, झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्रासाठी क्लस्टर योजना आणि मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक प्रकल्पाचे उद्घाटन यासारख्या बाबींचा समावेश आहे. प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी सरकारी विभागांची संख्या ४६ करण्यात आली असून, ग्रामीण भागात साडेतीन हजार किलोमीटर रस्त्यांचे जाळे उभारले जात आहे. राज्यात ९० हजार कोटी रुपयांच्या उद्योग गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यात आले असून, त्यातून सुमारे २० हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत. तसेच, राज्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) धोरण राबविण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयांवर बोलताना शिंदे यांनी सांगितले की, राज्याच्या इतिहासात कधीही झाली नाही इतकी मदत महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना दिली आहे. यात ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी, २०२२ मध्ये १५ हजार कोटी रुपयांची मदत, तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा समावेश आहे. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, "सरकारच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार बळीराजाचा आहे. शेतकरी आपला मायबाप आहे. त्यांना कधीही वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही." एनडीआरएफच्या निकषांपेक्षा अधिक मदत देऊन दोन हेक्टरची मर्यादा वाढवण्यात आली असून, गोगलगायीमुळे झालेले नुकसान, सततच्या पावसामुळे झालेले नुकसान आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यात आली आहे. अल निनोच्या परिणामामुळे शेतकऱ्यांना अधिक मदतीची गरज असून, दुबार पेरणीचे संकट टाळण्यासाठी कृषी विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन त्यांनी शेतकऱ्यांना केले. महायुती सरकारने मुंबईतील पायाभूत सुविधांवर विशेष भर दिला आहे, ज्यात सात अत्याधुनिक एसटीपी प्रकल्पांसाठी सुमारे २४ हजार कोटी रुपयांची मंजुरी समाविष्ट आहे. राज्य आज इन्फ्रास्ट्रक्चर, जीडीपी वाढ आणि स्टार्टअप क्षेत्रात देशात आघाडीवर असल्याचा दावा त्यांनी केला. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू झाले असून, मुंबई आणि नवी मुंबई विमानतळांना मेट्रोद्वारे जोडण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राला विकासाची मोठी चालना मिळाली असून, केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला आहे. वाढवण बंदर प्रकल्पासाठी ७६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद असून, दावोस परिषदेत १६ लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार झाले आहेत. लाडकी बहीण योजना कधीही बंद होणार नाही, केवळ नियमबाह्य लाभ घेतलेल्या प्रकरणांवर कारवाई सुरू असून पात्र महिलांना लाभ मिळत राहील असेही त्यांनी स्पष्ट केले. विरोधकांच्या भूमिकेवर तीव्र टीका करताना शिंदे म्हणाले की, अधिवेशन हे राज्यातील जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा करून त्यांना न्याय देण्यासाठी असते, मात्र विरोधी पक्षाने कायम बहिष्काराचे हत्यार वापरले आहे. त्यांनी उपहासात्मकपणे म्हटले, "इराण आणि अमेरिका यांच्यात संघर्ष सुरू असतानाही सीजफायर झाले, पण विरोधकांचा बहिष्कार काही संपत नाही." सरकार प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी पूर्णपणे तयार असून, विरोधकांनी सभागृहात येऊन चर्चा करावी असे आवाहन त्यांनी केले. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधान परिषद निवडणुकीतील महायुतीचे यश हे सरकारच्या कामगिरीचे फलित असून, विरोधकांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. "आम्ही खुर्चीला नव्हे तर विकासाला प्राधान्य दिले आहे," असे नमूद करत त्यांनी विरोधकांना पायऱ्यांवर बसून स्टंटबाजी करण्याऐवजी सभागृहात येऊन जनतेच्या प्रश्नांवर विधायक भूमिका घेण्याचे आवाहन केले. याप्रसंगी त्यांनी आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी योगाला जागतिक स्तरावर मान्यता मिळवून देत भारताचा सांस्कृतिक वारसा जगभर पोहोचवला असून, योगामुळे आरोग्यदायी जीवनशैलीला चालना मिळाल्याने प्रत्येकाने योग अंगीकारण्याची गरज असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

Amit Omprakash tiwari

मुंबई, मुंबई, महाराष्ट्र•

4 hrs ago

मुंबई, ता. २१ रोजी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महायुती सरकारने शेतकरी, महिला, कष्टकरी, युवक आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी विक्रमी निर्णय घेतल्याचा दावा केला. यावेळी त्यांच्यासोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार उपस्थित होत्या. शिंदे यांनी विरोधकांना बहिष्काराचे राजकारण सोडून सभागृहात येऊन विधायक चर्चा करण्याचे आवाहन केले. शिंदे यांनी महायुती सरकारच्या कामगिरीचा आढावा घेताना सांगितले की, कर्जमाफी, शेतकरी मदत, लाडकी बहीण योजना, उद्योग गुंतवणूक, मेट्रो, विमानतळ, महामार्ग, बंदरे आणि गृहनिर्माण यांसारख्या विविध क्षेत्रांत राज्याने मोठी झेप घेतली आहे. त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या अडीच वर्षांच्या काळात आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या कालावधीत ३०० हून अधिक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, यात सर्वसमावेशक गृहनिर्माण धोरण, ३५ लाख नागरिकांना घरे देण्याचे उद्दिष्ट, झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्रासाठी क्लस्टर योजना आणि मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक प्रकल्पाचे उद्घाटन यासारख्या बाबींचा समावेश आहे. प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी सरकारी विभागांची संख्या ४६ करण्यात आली असून, ग्रामीण भागात साडेतीन हजार किलोमीटर रस्त्यांचे जाळे उभारले जात आहे. राज्यात ९० हजार कोटी रुपयांच्या उद्योग गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यात आले असून, त्यातून सुमारे २० हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत. तसेच, राज्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) धोरण राबविण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयांवर बोलताना शिंदे यांनी सांगितले की, राज्याच्या इतिहासात कधीही झाली नाही इतकी मदत महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना दिली आहे. यात ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी, २०२२ मध्ये १५ हजार कोटी रुपयांची मदत, तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा समावेश आहे. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, "सरकारच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार बळीराजाचा आहे. शेतकरी आपला मायबाप आहे. त्यांना कधीही वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही." एनडीआरएफच्या निकषांपेक्षा अधिक मदत देऊन दोन हेक्टरची मर्यादा वाढवण्यात आली असून, गोगलगायीमुळे झालेले नुकसान, सततच्या पावसामुळे झालेले नुकसान आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यात आली आहे. अल निनोच्या परिणामामुळे शेतकऱ्यांना अधिक मदतीची गरज असून, दुबार पेरणीचे संकट टाळण्यासाठी कृषी विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन त्यांनी शेतकऱ्यांना केले. महायुती सरकारने मुंबईतील पायाभूत सुविधांवर विशेष भर दिला आहे, ज्यात सात अत्याधुनिक एसटीपी प्रकल्पांसाठी सुमारे २४ हजार कोटी रुपयांची मंजुरी समाविष्ट आहे. राज्य आज इन्फ्रास्ट्रक्चर, जीडीपी वाढ आणि स्टार्टअप क्षेत्रात देशात आघाडीवर असल्याचा दावा त्यांनी केला. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू झाले असून, मुंबई आणि नवी मुंबई विमानतळांना मेट्रोद्वारे जोडण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राला विकासाची मोठी चालना मिळाली असून, केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला आहे. वाढवण बंदर प्रकल्पासाठी ७६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद असून, दावोस परिषदेत १६ लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार झाले आहेत. लाडकी बहीण योजना कधीही बंद होणार नाही, केवळ नियमबाह्य लाभ घेतलेल्या प्रकरणांवर कारवाई सुरू असून पात्र महिलांना लाभ मिळत राहील असेही त्यांनी स्पष्ट केले. विरोधकांच्या भूमिकेवर तीव्र टीका करताना शिंदे म्हणाले की, अधिवेशन हे राज्यातील जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा करून त्यांना न्याय देण्यासाठी असते, मात्र विरोधी पक्षाने कायम बहिष्काराचे हत्यार वापरले आहे. त्यांनी उपहासात्मकपणे म्हटले, "इराण आणि अमेरिका यांच्यात संघर्ष सुरू असतानाही सीजफायर झाले, पण विरोधकांचा बहिष्कार काही संपत नाही." सरकार प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी पूर्णपणे तयार असून, विरोधकांनी सभागृहात येऊन चर्चा करावी असे आवाहन त्यांनी केले. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधान परिषद निवडणुकीतील महायुतीचे यश हे सरकारच्या कामगिरीचे फलित असून, विरोधकांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. "आम्ही खुर्चीला नव्हे तर विकासाला प्राधान्य दिले आहे," असे नमूद करत त्यांनी विरोधकांना पायऱ्यांवर बसून स्टंटबाजी करण्याऐवजी सभागृहात येऊन जनतेच्या प्रश्नांवर विधायक भूमिका घेण्याचे आवाहन केले. याप्रसंगी त्यांनी आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी योगाला जागतिक स्तरावर मान्यता मिळवून देत भारताचा सांस्कृतिक वारसा जगभर पोहोचवला असून, योगामुळे आरोग्यदायी जीवनशैलीला चालना मिळाल्याने प्रत्येकाने योग अंगीकारण्याची गरज असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.