रामगंजमंडी के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय का दर्जा मिले एक वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक न तो स्वास्थ्य सुविधाएं जिला अस्पताल के अनुरूप विकसित हो पाई हैं और न ही चिकित्सकों की पूरी नियुक्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच, जिला चिकित्सालय के नए भवन निर्माण की तैयारी के चलते बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय को तोड़कर वहां निर्माण कार्य शुरू करने का प्रस्ताव विवादों के घेरे में आ गया है। इस पशु चिकित्सालय का निर्माण तत्कालीन प्रशासन की देखरेख में हुआ था, जिसके लिए पशुपालन विभाग ने लगभग 64 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई थी। इसे ध्वस्त करने से न केवल सरकारी संपत्ति का भारी वित्तीय नुकसान होगा, बल्कि उपखंड के इस प्रमुख पशु अस्पताल की सेवाएं भी प्रभावित होंगी। सवाल यह उठाया जा रहा है कि प्रशासन जिला अस्पताल के विस्तार के लिए सक्रिय सरकारी भूमि पर स्थित अवैध कब्जों को हटाने के बजाय एक सुव्यवस्थित सरकारी भवन को गिराने की तैयारी क्यों कर रहा है? स्थानीय लोगों और रिकॉर्ड के अनुसार, अस्पताल परिसर से सटे खसरा नंबर 803/621 सहित आसपास की सैकड़ों बीघा सरकारी भूमि पर प्रभावशाली लोगों का वर्षों से अतिक्रमण कायम है। इसके अलावा, जुल्मी रोड स्थित आरटीओ कार्यालय के आसपास की सरकारी भूमि और नगरपालिका क्षेत्र में आने वाली खेर माफी भूमि पर भी लंबे समय से कब्जे की शिकायतें हैं। जनभावना यही है कि प्रशासन को पहले इन अवैध अतिक्रमणों को हटाना चाहिए और जिला चिकित्सालय का नक्शा पुन: तैयार करना चाहिए। यदि विकास के नाम पर सरकारी भवनों पर ही बुलडोजर चलेगा और अवैध कब्जे जस के तस बने रहेंगे, तो यह कार्रवाई जनहित के बजाय सवालों के घेरे में रहेगी। पहले अतिक्रमण हटाइए, फिर विकास कीजिए।

Mangilal Charan

Local News Reporter रामगंज मंडी, कोटा, राजस्थान•

15 hrs ago

रामगंजमंडी के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय का दर्जा मिले एक वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक न तो स्वास्थ्य सुविधाएं जिला अस्पताल के अनुरूप विकसित हो पाई हैं और न ही चिकित्सकों की पूरी नियुक्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच, जिला चिकित्सालय के नए भवन निर्माण की तैयारी के चलते बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय को तोड़कर वहां निर्माण कार्य शुरू करने का प्रस्ताव विवादों के घेरे में आ गया है। इस पशु चिकित्सालय का निर्माण तत्कालीन प्रशासन की देखरेख में हुआ था, जिसके लिए पशुपालन विभाग ने लगभग 64 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई थी। इसे ध्वस्त करने से न केवल सरकारी संपत्ति का भारी वित्तीय नुकसान होगा, बल्कि उपखंड के इस प्रमुख पशु अस्पताल की सेवाएं भी प्रभावित होंगी। सवाल यह उठाया जा रहा है कि प्रशासन जिला अस्पताल के विस्तार के लिए सक्रिय सरकारी भूमि पर स्थित अवैध कब्जों को हटाने के बजाय एक सुव्यवस्थित सरकारी भवन को गिराने की तैयारी क्यों कर रहा है? स्थानीय लोगों और रिकॉर्ड के अनुसार, अस्पताल परिसर से सटे खसरा नंबर 803/621 सहित आसपास की सैकड़ों बीघा सरकारी भूमि पर प्रभावशाली लोगों का वर्षों से अतिक्रमण कायम है। इसके अलावा, जुल्मी रोड स्थित आरटीओ कार्यालय के आसपास की सरकारी भूमि और नगरपालिका क्षेत्र में आने वाली खेर माफी भूमि पर भी लंबे समय से कब्जे की शिकायतें हैं। जनभावना यही है कि प्रशासन को पहले इन अवैध अतिक्रमणों को हटाना चाहिए और जिला चिकित्सालय का नक्शा पुन: तैयार करना चाहिए। यदि विकास के नाम पर सरकारी भवनों पर ही बुलडोजर चलेगा और अवैध कब्जे जस के तस बने रहेंगे, तो यह कार्रवाई जनहित के बजाय सवालों के घेरे में रहेगी। पहले अतिक्रमण हटाइए, फिर विकास कीजिए।