उमरखेड-महागाव विधानसभा मतदारसंघात विविध प्रलंबित प्रश्नांमुळे नागरिक आणि शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष वाढत आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. मतदारसंघातील शेतकरी, पाणीटंचाई, सिंचन, कर्जमाफी तसेच महसूल विभागाशी संबंधित अनेक प्रश्न अद्यापही प्रलंबित असल्याने जनतेत तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे. काही काळापूर्वी मतदारसंघाचे आमदार किसन वानखेडे यांनी महागाव तहसील कार्यालयाची पाहणी करून कामकाजाची झाडाझडती घेतली होती. त्यावेळी तहसील कार्यालयातील अनियमितता आणि अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीबाबत प्रश्न निर्माण झाल्याची चर्चा होती. संबंधित बाबींचा अहवाल वरिष्ठ स्तरावर पाठविण्यात आल्याचे सांगितले जात असले तरी, त्यानंतर कोणतीही ठोस कारवाई झाली आहे का, असा सवाल नागरिक आता उपस्थित करत आहेत. यादरम्यान, शेतकऱ्यांच्या विविध तक्रारी वारंवार समोर येत असूनही त्यावर अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप होत आहे. विशेषतः सिंचन, पाईपलाईन, महसुली प्रकरणे आणि पेरणीपूर्व समस्यांबाबत शेतकऱ्यांना कार्यालयाच्या वारंवार चकरा माराव्या लागत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. मतदारसंघात अवैध रेती वाहतुकीबाबतही नागरिक प्रश्न विचारत असून, त्यावरील कारवाया केवळ दिखाऊ स्वरूपाच्या तर नाहीत ना, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणांमध्ये सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. जून महिना संपत आला असतानाही कर्जमाफी, शेती कर्ज, पाणीपुरवठा आणि पेरणीपूर्व नियोजन यासंदर्भात लोकप्रतिनिधी, बँक अधिकारी आणि प्रशासनाची कोणतीही संयुक्त बैठक झाली नसल्याचे दिसत असल्याने शेतकरी वर्ग चिंतेत आहे. जनतेमध्ये अशी भावना आहे की मतदारसंघातील अनेक प्रश्नांवर प्रभावी पाठपुरावा होणे अत्यंत आवश्यक आहे. नागरिक अपेक्षा करत आहेत की, "केवळ पाहणी, दौरे आणि बैठका पुरेसे नसून प्रत्यक्षात जनतेची कामे मार्गी लागली पाहिजेत." मतदारसंघातील विकासकामे, शेतकरी प्रश्न आणि प्रशासनातील दिरंगाई याबाबत नागरिक आता अधिक जागरूक झाले असून, लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्याची वेळ आल्याचे चित्र दिसत आहे. शेतकरी, पाणी आणि कर्जमाफीच्या प्रश्नांवर आमदार व प्रशासनाविरोधात जनतेमध्ये तीव्र नाराजी आहे.

Shaikh irfan Shaikh isa

उमरखेड, यवतमाळ, महाराष्ट्र•

8 hrs ago

उमरखेड-महागाव विधानसभा मतदारसंघात विविध प्रलंबित प्रश्नांमुळे नागरिक आणि शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष वाढत आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. मतदारसंघातील शेतकरी, पाणीटंचाई, सिंचन, कर्जमाफी तसेच महसूल विभागाशी संबंधित अनेक प्रश्न अद्यापही प्रलंबित असल्याने जनतेत तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे. काही काळापूर्वी मतदारसंघाचे आमदार किसन वानखेडे यांनी महागाव तहसील कार्यालयाची पाहणी करून कामकाजाची झाडाझडती घेतली होती. त्यावेळी तहसील कार्यालयातील अनियमितता आणि अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीबाबत प्रश्न निर्माण झाल्याची चर्चा होती. संबंधित बाबींचा अहवाल वरिष्ठ स्तरावर पाठविण्यात आल्याचे सांगितले जात असले तरी, त्यानंतर कोणतीही ठोस कारवाई झाली आहे का, असा सवाल नागरिक आता उपस्थित करत आहेत. यादरम्यान, शेतकऱ्यांच्या विविध तक्रारी वारंवार समोर येत असूनही त्यावर अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप होत आहे. विशेषतः सिंचन, पाईपलाईन, महसुली प्रकरणे आणि पेरणीपूर्व समस्यांबाबत शेतकऱ्यांना कार्यालयाच्या वारंवार चकरा माराव्या लागत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. मतदारसंघात अवैध रेती वाहतुकीबाबतही नागरिक प्रश्न विचारत असून, त्यावरील कारवाया केवळ दिखाऊ स्वरूपाच्या तर नाहीत ना, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणांमध्ये सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. जून महिना संपत आला असतानाही कर्जमाफी, शेती कर्ज, पाणीपुरवठा आणि पेरणीपूर्व नियोजन यासंदर्भात लोकप्रतिनिधी, बँक अधिकारी आणि प्रशासनाची कोणतीही संयुक्त बैठक झाली नसल्याचे दिसत असल्याने शेतकरी वर्ग चिंतेत आहे. जनतेमध्ये अशी भावना आहे की मतदारसंघातील अनेक प्रश्नांवर प्रभावी पाठपुरावा होणे अत्यंत आवश्यक आहे. नागरिक अपेक्षा करत आहेत की, "केवळ पाहणी, दौरे आणि बैठका पुरेसे नसून प्रत्यक्षात जनतेची कामे मार्गी लागली पाहिजेत." मतदारसंघातील विकासकामे, शेतकरी प्रश्न आणि प्रशासनातील दिरंगाई याबाबत नागरिक आता अधिक जागरूक झाले असून, लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्याची वेळ आल्याचे चित्र दिसत आहे. शेतकरी, पाणी आणि कर्जमाफीच्या प्रश्नांवर आमदार व प्रशासनाविरोधात जनतेमध्ये तीव्र नाराजी आहे.