गांवों में 2003 के नोटिस से हड़कंप! ब्लॉक और तहसील में उमड़ी भीड़, जानिये सचिव अतुल कुमार ने क्या बताया आसान उपाय? ​रिपोर्टर/एंकर: सरफराज अहमद खान विषय: 2003 के अधूरे फॉर्म, नोटिस और परिवार रजिस्टर का समाधान ​(Intro Music / Channel Logo) ​दृश्य (Visual): (ब्लॉक और तहसील में लगी भीड़ के शॉट्स, हाथों में कागज लिए परेशान लोग) ​एंकर/वॉइस ओवर (Anchor/VO): "नमस्कार, आप देख रहे हैं UP News TV 24 और मैं हूँ आपके साथ सरफराज अहमद खान। ​ग्रामीण अंचलों में इन दिनों एक नोटिस ने हड़कंप मचा रखा है। यह नोटिस जुड़ा है साल 2003 से। दरअसल, निर्वाचन आयोग के SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) प्रक्रिया के तहत उन लोगों को नोटिस भेजे गए हैं, जिनके फॉर्म अधूरे पाए गए या जो 2003 का अपना रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर पाए। ​जैसे ही यह नोटिस लोगों के हाथों में पहुंचा, ब्लॉक और तहसील कार्यालयों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग परेशान हैं कि इतने पुराने दस्तावेज अब कहां से लाएं?" ​दृश्य (Visual): (सचिव अतुल कुमार अपने ऑफिस में बैठे हुए) ​रिपोर्टर (VO/PTC): "लोगों की इसी परेशानी और दस्तावेजों की कमी को लेकर हमने बात की सचिव अतुल कुमार से। उन्होंने बताया कि आखिर यह नोटिस क्यों भेजे जा रहे हैं और जिनके पास पुराने कागज नहीं हैं, उनके लिए राहत की खबर क्या है।" ​दृश्य (Visual): (सचिव अतुल कुमार का वीडियो बयान चलाएं) ​सचिव अतुल कुमार (बाइट): "SIR की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी, उसमें ऐसे वोटर्स जिन्होंने अपना या अपने माता-पिता का डाटा 2003 की सूची के हिसाब से नहीं दे पाए हैं, उन लोगों को निर्वाचन आयोग द्वारा नोटिस जारी हुए हैं। ​इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग अपने परिवार रजिस्टर की नकल, स्थाई निवास प्रमाण पत्र या ऐसे दस्तावेज जो किसी सरकारी विभाग द्वारा जारी किए गए हैं, वो सबमिट करके अपनी प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं।" ​दृश्य (Visual): (सचिव द्वारा रजिस्टर चेक करते हुए या काम करते हुए शॉट्स) ​रिपोर्टर (VO): "बड़ी समस्या यह आ रही थी कि जो 11 मान्य दस्तावेज मांगे गए हैं, उनमें से कई कागज आम ग्रामीणों के पास उपलब्ध नहीं हैं। आधार कार्ड और मौजूदा निवास प्रमाण पत्र को लेकर भी संशय बना हुआ था। इस पर सचिव अतुल कुमार ने स्पष्ट समाधान बताया है।" ​दृश्य (Visual): (सचिव अतुल कुमार का अगला वीडियो बयान) ​सचिव अतुल कुमार (बाइट): "हर गांव में परिवार रजिस्टर बने हुए हैं और हर व्यक्ति की डिटेल परिवार रजिस्टर में दर्ज है। जो भी लोग आते हैं, उन्हें निशुल्क (बिना किसी चार्ज के) हम लोग परिवार रजिस्टर की नकल निरंतर जारी कर रहे हैं, ताकि उनकी मदद हो सके।" ​दृश्य (Visual): (ब्लॉक परिसर का वाइड शॉट, रिपोर्टर का पीटीसी) ​निष्कर्ष (Conclusion/PTC): "तो, अगर आपको भी ऐसा कोई नोटिस मिला है, तो पैनिक होने या घबराने की जरूरत नहीं है। सचिव अतुल कुमार के मुताबिक, आप अपने ग्राम पंचायत अधिकारी से मिलकर 'परिवार रजिस्टर' की नकल निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं और उसे सबूत के तौर पर लगाकर अपना फॉर्म पूरा कर सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि वे जनता की मदद के लिए पूरी तरह तत्पर हैं। ​कैमरा पर्सन के साथ, मैं सरफराज अहमद खान, UP News TV 24।"

SARFRAZ KHAN

रिपोटिंग upnewstv24 पूरनपुर पीलीभीत उप Puranpur, Pilibhit•

2 hrs ago

गांवों में 2003 के नोटिस से हड़कंप! ब्लॉक और तहसील में उमड़ी भीड़, जानिये सचिव अतुल कुमार ने क्या बताया आसान उपाय? ​रिपोर्टर/एंकर: सरफराज अहमद खान विषय: 2003 के अधूरे फॉर्म, नोटिस और परिवार रजिस्टर का समाधान ​(Intro Music / Channel Logo) ​दृश्य (Visual): (ब्लॉक और तहसील में लगी भीड़ के शॉट्स, हाथों में कागज लिए परेशान लोग) ​एंकर/वॉइस ओवर (Anchor/VO): "नमस्कार, आप देख रहे हैं UP News TV 24 और मैं हूँ आपके साथ सरफराज अहमद खान। ​ग्रामीण अंचलों में इन दिनों एक नोटिस ने हड़कंप मचा रखा है। यह नोटिस जुड़ा है साल 2003 से। दरअसल, निर्वाचन आयोग के SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) प्रक्रिया के तहत उन लोगों को नोटिस भेजे गए हैं, जिनके फॉर्म अधूरे पाए गए या जो 2003 का अपना रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर पाए। ​जैसे ही यह नोटिस लोगों के हाथों में पहुंचा, ब्लॉक और तहसील कार्यालयों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग परेशान हैं कि इतने पुराने दस्तावेज अब कहां से लाएं?" ​दृश्य (Visual): (सचिव अतुल कुमार अपने ऑफिस में बैठे हुए) ​रिपोर्टर (VO/PTC): "लोगों की इसी परेशानी और दस्तावेजों की कमी को लेकर हमने बात की सचिव अतुल कुमार से। उन्होंने बताया कि आखिर यह नोटिस क्यों भेजे जा रहे हैं और जिनके पास पुराने कागज नहीं हैं, उनके लिए राहत की खबर क्या है।" ​दृश्य (Visual): (सचिव अतुल कुमार का वीडियो बयान चलाएं) ​सचिव अतुल कुमार (बाइट): "SIR की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी, उसमें ऐसे वोटर्स जिन्होंने अपना या अपने माता-पिता का डाटा 2003 की सूची के हिसाब से नहीं दे पाए हैं, उन लोगों को निर्वाचन आयोग द्वारा नोटिस जारी हुए हैं। ​इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग अपने परिवार रजिस्टर की नकल, स्थाई निवास प्रमाण पत्र या ऐसे दस्तावेज जो किसी सरकारी विभाग द्वारा जारी किए गए हैं, वो सबमिट करके अपनी प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं।" ​दृश्य (Visual): (सचिव द्वारा रजिस्टर चेक करते हुए या काम करते हुए शॉट्स) ​रिपोर्टर (VO): "बड़ी समस्या यह आ रही थी कि जो 11 मान्य दस्तावेज मांगे गए हैं, उनमें से कई कागज आम ग्रामीणों के पास उपलब्ध नहीं हैं। आधार कार्ड और मौजूदा निवास प्रमाण पत्र को लेकर भी संशय बना हुआ था। इस पर सचिव अतुल कुमार ने स्पष्ट समाधान बताया है।" ​दृश्य (Visual): (सचिव अतुल कुमार का अगला वीडियो बयान) ​सचिव अतुल कुमार (बाइट): "हर गांव में परिवार रजिस्टर बने हुए हैं और हर व्यक्ति की डिटेल परिवार रजिस्टर में दर्ज है। जो भी लोग आते हैं, उन्हें निशुल्क (बिना किसी चार्ज के) हम लोग परिवार रजिस्टर की नकल निरंतर जारी कर रहे हैं, ताकि उनकी मदद हो सके।" ​दृश्य (Visual): (ब्लॉक परिसर का वाइड शॉट, रिपोर्टर का पीटीसी) ​निष्कर्ष (Conclusion/PTC): "तो, अगर आपको भी ऐसा कोई नोटिस मिला है, तो पैनिक होने या घबराने की जरूरत नहीं है। सचिव अतुल कुमार के मुताबिक, आप अपने ग्राम पंचायत अधिकारी से मिलकर 'परिवार रजिस्टर' की नकल निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं और उसे सबूत के तौर पर लगाकर अपना फॉर्म पूरा कर सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि वे जनता की मदद के लिए पूरी तरह तत्पर हैं। ​कैमरा पर्सन के साथ, मैं सरफराज अहमद खान, UP News TV 24।"