सिंगरौली नगर पालिक निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए ढोटी स्थित जी-2 गंगोत्री मॉल को नोटिस जारी किया है। निगम ने मॉल के अनाधिकृत हिस्से को दस दिनों के भीतर स्वयं हटाने के निर्देश दिए हैं, अन्यथा निगम प्रशासन नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। यह सख्त कदम नगर निगम आयुक्त सविता प्रधान द्वारा जारी नोटिस के बाद उठाया गया है। नोटिस के अनुसार, संबंधित व्यावसायिक भवन के लिए कुल 1232.92 वर्गमीटर क्षेत्र में निर्माण की अनुमति प्रदान की गई थी। हालांकि, निरीक्षण के दौरान मौके पर लगभग 3840 वर्गमीटर क्षेत्र में निर्माण पाया गया, जो स्वीकृत क्षेत्रफल से करीब तीन गुना अधिक है। निगम प्रशासन का कहना है कि भवन निर्माण में निर्धारित मानकों और स्वीकृत मानचित्र का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 308-क में 13 मार्च 2024 को हुए संशोधन के बाद 10 प्रतिशत से अधिक अवैध निर्माण का शमन (रेगुलराइजेशन) अब संभव नहीं है। आयुक्त द्वारा जारी अंतिम सूचना पत्र में स्पष्ट किया गया है कि नोटिस प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर स्वीकृत सीमा से अधिक किए गए निर्माण को स्वयं हटा लिया जाए। यदि निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं होती है, तो नगर निगम अपने स्तर पर अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई करेगा। निगम ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि उसे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करनी पड़ी, तो उस पर होने वाला पूरा व्यय संबंधित संचालक से भू-राजस्व की भांति वसूला जाएगा, और कार्रवाई के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति अथवा क्षति के लिए संबंधित पक्ष स्वयं जिम्मेदार होगा। नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद शहर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और निर्माणकर्ताओं के बीच चर्चा का माहौल है, और इसे अवैध निर्माण के विरुद्ध सख्ती तथा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, मामले में संबंधित पक्ष का पक्ष अभी सामने आना शेष है।

Arvind Kumar Mishra

Singrauli, Madhya Pradesh•

5 hrs ago

सिंगरौली नगर पालिक निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए ढोटी स्थित जी-2 गंगोत्री मॉल को नोटिस जारी किया है। निगम ने मॉल के अनाधिकृत हिस्से को दस दिनों के भीतर स्वयं हटाने के निर्देश दिए हैं, अन्यथा निगम प्रशासन नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। यह सख्त कदम नगर निगम आयुक्त सविता प्रधान द्वारा जारी नोटिस के बाद उठाया गया है। नोटिस के अनुसार, संबंधित व्यावसायिक भवन के लिए कुल 1232.92 वर्गमीटर क्षेत्र में निर्माण की अनुमति प्रदान की गई थी। हालांकि, निरीक्षण के दौरान मौके पर लगभग 3840 वर्गमीटर क्षेत्र में निर्माण पाया गया, जो स्वीकृत क्षेत्रफल से करीब तीन गुना अधिक है। निगम प्रशासन का कहना है कि भवन निर्माण में निर्धारित मानकों और स्वीकृत मानचित्र का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 308-क में 13 मार्च 2024 को हुए संशोधन के बाद 10 प्रतिशत से अधिक अवैध निर्माण

का शमन (रेगुलराइजेशन) अब संभव नहीं है। आयुक्त द्वारा जारी अंतिम सूचना पत्र में स्पष्ट किया गया है कि नोटिस प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर स्वीकृत सीमा से अधिक किए गए निर्माण को स्वयं हटा लिया जाए। यदि निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं होती है, तो नगर निगम अपने स्तर पर अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई करेगा। निगम ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि उसे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करनी पड़ी, तो उस पर होने वाला पूरा व्यय संबंधित संचालक से भू-राजस्व की भांति वसूला जाएगा, और कार्रवाई के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति अथवा क्षति के लिए संबंधित पक्ष स्वयं जिम्मेदार होगा। नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद शहर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और निर्माणकर्ताओं के बीच चर्चा का माहौल है, और इसे अवैध निर्माण के विरुद्ध सख्ती तथा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, मामले में संबंधित पक्ष का पक्ष अभी सामने आना शेष है।