मुलताई क्षेत्र में खाद और बीज की कमी से परेशान किसानों ने अपनी नाराजगी जताने के लिए तहसील कार्यालय का रुख किया। किसानों का आरोप है कि उन्हें समय पर खाद और बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते उनके कृषि कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीणों को अधिकारियों के मौजूद न होने के कारण घंटों तक इंतजार करना पड़ा। इस दौरान बहुजन मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय किसान मोर्चा के पदाधिकारियों व किसानों ने मिलकर अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। इस ज्ञापन में क्षेत्र में खाद एवं बीज की कालाबाजारी और जमाखोरी पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है। किसानों ने बताया कि निजी विक्रेता मनमाने दामों पर खाद-बीज बेच रहे हैं, जबकि सरकारी समितियों और विक्रय केंद्रों पर पर्याप्त स्टॉक नहीं है, जिससे उन्हें लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन के माध्यम से यह भी मांग की गई कि सरकारी समितियों और अधिकृत विक्रय केंद्रों पर खाद और बीज का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जाए ताकि किसानों को समय पर जरूरी सामग्री मिल सके और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

M. Afsar khan

Local News Reporter Multai, Betul•

5 hrs ago

मुलताई क्षेत्र में खाद और बीज की कमी से परेशान किसानों ने अपनी नाराजगी जताने के लिए तहसील कार्यालय का रुख किया। किसानों का आरोप है कि उन्हें समय पर खाद और बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते उनके कृषि कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीणों को अधिकारियों के मौजूद न होने के कारण घंटों तक इंतजार करना पड़ा। इस दौरान बहुजन मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय किसान मोर्चा के पदाधिकारियों व किसानों ने मिलकर अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। इस ज्ञापन में क्षेत्र में खाद एवं बीज की कालाबाजारी और जमाखोरी पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है। किसानों ने बताया कि निजी विक्रेता मनमाने दामों पर खाद-बीज बेच रहे हैं, जबकि सरकारी समितियों और विक्रय केंद्रों पर पर्याप्त स्टॉक नहीं है, जिससे उन्हें लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन के माध्यम से यह भी मांग की गई कि सरकारी समितियों और अधिकृत विक्रय केंद्रों पर खाद और बीज का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जाए ताकि किसानों को समय पर जरूरी सामग्री मिल सके और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।