ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਕਾਬ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਬਿਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਡੀ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ ਸਾਜਿਸ਼, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਬਿੱਲ: ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ --ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਪਈ ਸੀ ਜਰੂਰਤ ਬਠਿੰਡਾ 20ਅਪ੍ਰੈਲ(ਗੋਪੀ ਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ):- ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾ ਕਰਨ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਗਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2003 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਮੁੜ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਪਹਿਨਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਡੀ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਲ੍ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਗਰਗ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਕੇਕੇ ਅਗਰਵਾਲ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਿਲਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਿੰਦਰਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਧਵ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਿੰਦਰਾ ਜਿਲਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮੀਡੀਆ ਇਨਚਾਰਜ ਬਠਿੰਡਾ ।

Gurpreet Singh

ਬਠਿੰਡਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪੰਜਾਬ•

2 hrs ago

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਕਾਬ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਬਿਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਡੀ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ ਸਾਜਿਸ਼, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਬਿੱਲ: ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ --ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਪਈ ਸੀ ਜਰੂਰਤ ਬਠਿੰਡਾ 20ਅਪ੍ਰੈਲ(ਗੋਪੀ ਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ):- ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾ ਕਰਨ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਗਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2003 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਮੁੜ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਪਹਿਨਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਡੀ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਲ੍ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਗਰਗ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਕੇਕੇ ਅਗਰਵਾਲ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਿਲਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਿੰਦਰਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਧਵ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਿੰਦਰਾ ਜਿਲਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮੀਡੀਆ ਇਨਚਾਰਜ ਬਠਿੰਡਾ ।