यूजीसी के विरुद्ध श्रवण समाज ने डीएम को सोपा ज्ञापन, समान अधिकार सामान्य की कीमत सादर अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा प्रस्तावित ड्राफ्ट रेगुलेशन/नए नियम देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में गहरी असमानता और भेदभाव उत्पन्न करने वाले हैं। यह कानून अपने वर्तमान स्वरूप में एकपक्षीय प्रतीत होता है, जिसके कारण विशेष रूप से सवर्ण वर्ग के छात्रों का शैक्षणिक और व्यावसायिक भविष्य बाधित होने की स्थिति बन रही है। शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी वर्गों के साथ लेकर चलना होना चाहिए, न कि अंकों/पिछड़ेपन के आधार पर किसी एक वर्ग के अधिकारों का हनन कर दूसरे वर्ग के लिए भूमि तैयार करना। कानून यदि एकपक्षीय होता है, तो इसका परिणाम दीर्घकालीन सामाजिक विभाजन के रूप में सामने आ सकता है। एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. छात्रों को भी ऐसे कानूनों के कारण अन्य छात्रों से आपसी वैमनस्य की स्थिति में धकेला जा रहा है। भारत का संविधान समानता, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की भावना पर आधारित है। ऐसे में किसी भी निर्णय समिति का संतुलित, बहुवर्गीय और समावेशी होना अनिवार्य है। एक ही जाति वर्ग द्वारा लिए गए निर्णय सवर्ण छात्रों के अधिकारों और विश्वास को प्रभावित करते हैं।

Murli Thakur Reporter

Journalist मथुरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश•

11 hrs ago

यूजीसी के विरुद्ध श्रवण समाज ने डीएम को सोपा ज्ञापन, समान अधिकार सामान्य की कीमत सादर अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा प्रस्तावित ड्राफ्ट रेगुलेशन/नए नियम देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में गहरी असमानता और भेदभाव उत्पन्न करने वाले हैं। यह कानून अपने वर्तमान स्वरूप में एकपक्षीय प्रतीत होता है, जिसके कारण विशेष रूप से सवर्ण वर्ग के छात्रों का शैक्षणिक और व्यावसायिक भविष्य बाधित होने की स्थिति बन रही है। शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी वर्गों के साथ लेकर चलना होना चाहिए, न कि अंकों/पिछड़ेपन के आधार पर किसी एक वर्ग के अधिकारों का हनन कर दूसरे वर्ग के लिए भूमि तैयार करना। कानून यदि एकपक्षीय होता है, तो इसका परिणाम दीर्घकालीन सामाजिक विभाजन के रूप में सामने आ सकता है। एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. छात्रों को भी ऐसे कानूनों के कारण अन्य छात्रों से आपसी वैमनस्य की स्थिति में धकेला जा रहा है। भारत का संविधान समानता, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की भावना पर आधारित है। ऐसे में किसी भी निर्णय समिति का संतुलित, बहुवर्गीय और समावेशी होना अनिवार्य है। एक ही जाति वर्ग द्वारा लिए गए निर्णय सवर्ण छात्रों के अधिकारों और विश्वास को प्रभावित करते हैं।