मध्य प्रदेश के सतना जिले में निलंबित उपयंत्री सतीश समेले द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सतीश समेले को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शैलेन्द्र सिंह ने निलंबित किया है, जिन पर पहले से ही विकास कार्यों में कमीशनखोरी, अनियमितताओं और निरीक्षण के दौरान बंदूक लेकर घूमने के आरोप रहे हैं। निलंबन के बाद सतीश समेले ने विभागीय व्यवस्था पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि निर्माण कार्यों में भुगतान और स्वीकृति के दौरान लिया जाने वाला कमीशन केवल निचले स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी श्रृंखला ऊपर तक जुड़ी हुई है। उन्होंने खुद को इस व्यवस्था का एक 'एजेंट' करार देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के लिए केवल निचले कर्मचारी जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि निर्णय लेने और भुगतान प्रक्रिया से जुड़े उच्च अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि केवल छोटे स्तर पर कार्रवाई से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। इन आरोपों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रशासन में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के दावों पर बहस छेड़ दी है। प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में अब इस बात पर चर्चा तेज है कि क्या ये आरोप व्यक्तिगत प्रतिशोध हैं या विभागीय तंत्र की सच्चाई का पर्दाफाश। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी प्रतीक्षित है, और अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या सरकार इन गंभीर आरोपों की उच्च स्तरीय जांच करवाएगी।

NMM NEWS

हुजूर, भोपाल, मध्य प्रदेश•

9 hrs ago

मध्य प्रदेश के सतना जिले में निलंबित उपयंत्री सतीश समेले द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सतीश समेले को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शैलेन्द्र सिंह ने निलंबित किया है, जिन पर पहले से ही विकास कार्यों में कमीशनखोरी, अनियमितताओं और निरीक्षण के दौरान बंदूक लेकर घूमने के आरोप रहे हैं। निलंबन के बाद सतीश समेले ने विभागीय व्यवस्था पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि निर्माण कार्यों में भुगतान और स्वीकृति के दौरान लिया जाने वाला कमीशन केवल निचले स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी श्रृंखला ऊपर तक जुड़ी हुई है। उन्होंने खुद को इस व्यवस्था का एक 'एजेंट' करार देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के लिए केवल निचले कर्मचारी जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि निर्णय लेने और भुगतान प्रक्रिया से जुड़े उच्च अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि केवल छोटे स्तर पर कार्रवाई से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। इन आरोपों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रशासन में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के दावों पर बहस छेड़ दी है। प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में अब इस बात पर चर्चा तेज है कि क्या ये आरोप व्यक्तिगत प्रतिशोध हैं या विभागीय तंत्र की सच्चाई का पर्दाफाश। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी प्रतीक्षित है, और अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या सरकार इन गंभीर आरोपों की उच्च स्तरीय जांच करवाएगी।