कौशांबी में विधवा हिरनिया पासी का आशियाना उजाड़ने का आरोप, बिना नोटिस कार्रवाई का दावा—न्याय और आवास की गुहार कौशांबी में विधवा हिरनिया पासी का आशियाना उजाड़ने का आरोप, बिना नोटिस कार्रवाई का दावा—न्याय और आवास की गुहार कौशांबी। जिले के ग्राम पंडरिया सुखवारा से एक गरीब विधवा महिला के आशियाने को कथित तौर पर बिना किसी पूर्व नोटिस के तोड़े जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय स्तर पर सामने आए दावे के मुताबिक, श्रीमती हिरनिया पासी, पत्नी स्वर्गीय विजय पासी के घर को जबरन तोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि पति के निधन के बाद यही मकान महिला और उसके परिवार के लिए सिर छुपाने का प्रमुख सहारा था। घर टूटने के बाद परिवार के सामने रहने की समस्या खड़ी होने का दावा किया जा रहा है। मामले को लेकर पीड़ित महिला की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार और कौशांबी प्रशासन से जांच की मांग की जा रही है। मांग है कि यह स्पष्ट किया जाए कि मकान गिराने की कार्रवाई किस आदेश के तहत हुई और क्या महिला को नियमानुसार कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर दिया गया था। पीड़ित पक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई करने तथा प्रभावित महिला को तत्काल आवास और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। अब सवाल यह है कि यदि बिना नोटिस मकान गिराए जाने का आरोप सही है, तो कार्रवाई की वैधानिक प्रक्रिया क्या थी? प्रशासन की जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

Deepak Kumar

Camera repair shop उन्नाव, उन्नाव, उत्तर प्रदेश•

22 hrs ago

कौशांबी में विधवा हिरनिया पासी का आशियाना उजाड़ने का आरोप, बिना नोटिस कार्रवाई का दावा—न्याय और आवास की गुहार कौशांबी में विधवा हिरनिया पासी का आशियाना उजाड़ने का आरोप, बिना नोटिस कार्रवाई का दावा—न्याय और आवास की गुहार कौशांबी। जिले के ग्राम पंडरिया सुखवारा से एक गरीब विधवा महिला के आशियाने को कथित तौर पर बिना किसी पूर्व नोटिस के तोड़े जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय स्तर पर सामने आए दावे के मुताबिक, श्रीमती हिरनिया पासी, पत्नी स्वर्गीय विजय पासी के घर को जबरन तोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि पति के निधन के बाद यही मकान महिला और उसके परिवार के लिए सिर छुपाने का प्रमुख सहारा था। घर टूटने के बाद परिवार के सामने रहने की समस्या खड़ी होने का दावा किया जा रहा है। मामले को लेकर पीड़ित महिला की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार और कौशांबी प्रशासन से जांच की मांग की जा रही है। मांग है कि यह स्पष्ट किया जाए कि मकान गिराने की कार्रवाई किस आदेश के तहत हुई और क्या महिला को नियमानुसार कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर दिया गया था। पीड़ित पक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई करने तथा प्रभावित महिला को तत्काल आवास और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। अब सवाल यह है कि यदि बिना नोटिस मकान गिराए जाने का आरोप सही है, तो कार्रवाई की वैधानिक प्रक्रिया क्या थी? प्रशासन की जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।