डिंडोरी जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से कुल 71 आवेदन प्रस्तुत किए गए, जिनमें नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों को रखा। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर ने प्रत्येक आवेदन को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को नियमानुसार जांच कर उनका शीघ्र तथा प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में सामाजिक, राजस्व, कृषि, पेयजल और आवास योजनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामले सामने आए। प्राप्त आवेदनों में अनाथ बच्चों के आधार कार्ड बनवाने, प्रधानमंत्री आवास योजना की शेष राशि दिलाने, खेतों के पानी निकासी मार्ग बहाल कराने, किसान क्रेडिट कार्ड ऋण विवाद, पेयजल समस्या और भूमि विवाद जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल थे। ग्राम शाहपुर निवासी दुर्गा नामदेव ने अपने संरक्षण में रह रहे दो बेसहारा बच्चों शौर्य और अष्टिका के आधार कार्ड बनवाने तथा उन्हें शिक्षा से जोड़ने हेतु सहायता की मांग रखी। वहीं, नगर परिषद डिंडौरी क्षेत्र की एक हितग्राही ने प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृत शेष राशि नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई। ग्राम भाजीटोला माल निवासी बिहारी सिंह ने खेत के पानी निकासी मार्ग को पड़ोसी किसानों द्वारा अवरुद्ध किए जाने की शिकायत करते हुए मार्ग बहाल कराने की मांग की, जबकि किसान राधेश्याम पाराशर ने किसान क्रेडिट कार्ड ऋण की पूर्ण अदायगी के बाद भी ब्याज राशि मांगे जाने का मामला उठाया। एक अन्य शिकायत में, ग्राम बसनिया निवासी 70 वर्षीय खेमलाल ने अपनी भैंस चोरी कर बेचे जाने का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदार को जांच कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही, वृद्धावस्था के कारण चलने-फिरने में परेशानी होने पर सामाजिक विभाग के माध्यम से उन्हें सहारा छड़ी उपलब्ध कराई गई। इसी प्रकार, ग्राम पंचायत पलकी के ग्रामीणों ने क्षेत्र में पेयजल संकट की समस्या उठाते हुए नए हैंडपंप स्थापित करने और बंद पड़ी नल-जल योजना को पुनः शुरू कराने की मांग की, जिस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भूमि विवाद से जुड़े एक मामले में आवेदक फूलिया बाई, हरवंश लाल, जयवंती और देववंती ने अपनी पैतृक भूमि पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर अवैध पंजीयन कराने का आरोप लगाया, जिस पर कलेक्टर ने निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से जूझ रही फूलिया बाई को भी सामाजिक विभाग के माध्यम से वॉकर एवं सहारा छड़ी उपलब्ध कराई गई, जिससे उनके चेहरे पर राहत दिखाई दी। जनसुनवाई के समापन पर, कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों में समयबद्ध जांच की जाए और जनहित को प्राथमिकता देते हुए उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाए। इस कार्यक्रम में सीईओ जिला पंचायत दिव्यांशु चौधरी, अपर कलेक्टर जे.पी. यादव, एसडीएम डिंडौरी रामबाबू देवांगन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

वाइस ऑफ़ राइट्स न्यूज चैनल

Voice of people डिंडोरी, डिंडोरी, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

डिंडोरी जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से कुल 71 आवेदन प्रस्तुत किए गए, जिनमें नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों को रखा। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर ने प्रत्येक आवेदन को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को नियमानुसार जांच कर उनका शीघ्र तथा प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में सामाजिक, राजस्व, कृषि, पेयजल और आवास योजनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामले सामने आए। प्राप्त आवेदनों में अनाथ बच्चों के आधार कार्ड बनवाने, प्रधानमंत्री आवास योजना की शेष राशि दिलाने, खेतों के पानी निकासी मार्ग बहाल कराने, किसान क्रेडिट कार्ड ऋण विवाद, पेयजल समस्या और भूमि विवाद जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल थे। ग्राम शाहपुर निवासी दुर्गा नामदेव ने अपने संरक्षण में रह रहे दो बेसहारा बच्चों शौर्य और अष्टिका के आधार कार्ड बनवाने तथा उन्हें शिक्षा से जोड़ने हेतु सहायता की मांग रखी। वहीं, नगर परिषद डिंडौरी क्षेत्र की एक हितग्राही ने प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृत शेष राशि नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई। ग्राम भाजीटोला माल निवासी बिहारी सिंह ने खेत के पानी निकासी मार्ग को पड़ोसी किसानों द्वारा अवरुद्ध किए जाने की शिकायत करते हुए मार्ग बहाल कराने की मांग की, जबकि किसान राधेश्याम पाराशर ने किसान क्रेडिट कार्ड ऋण की पूर्ण अदायगी के बाद भी ब्याज राशि मांगे जाने का मामला उठाया। एक अन्य शिकायत में, ग्राम बसनिया निवासी 70

वर्षीय खेमलाल ने अपनी भैंस चोरी कर बेचे जाने का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदार को जांच कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही, वृद्धावस्था के कारण चलने-फिरने में परेशानी होने पर सामाजिक विभाग के माध्यम से उन्हें सहारा छड़ी उपलब्ध कराई गई। इसी प्रकार, ग्राम पंचायत पलकी के ग्रामीणों ने क्षेत्र में पेयजल संकट की समस्या उठाते हुए नए हैंडपंप स्थापित करने और बंद पड़ी नल-जल योजना को पुनः शुरू कराने की मांग की, जिस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भूमि विवाद से जुड़े एक मामले में आवेदक फूलिया बाई, हरवंश लाल, जयवंती और देववंती ने अपनी पैतृक भूमि पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर अवैध पंजीयन कराने का आरोप लगाया, जिस पर कलेक्टर ने निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से जूझ रही फूलिया बाई को भी सामाजिक विभाग के माध्यम से वॉकर एवं सहारा छड़ी उपलब्ध कराई गई, जिससे उनके चेहरे पर राहत दिखाई दी। जनसुनवाई के समापन पर, कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों में समयबद्ध जांच की जाए और जनहित को प्राथमिकता देते हुए उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाए। इस कार्यक्रम में सीईओ जिला पंचायत दिव्यांशु चौधरी, अपर कलेक्टर जे.पी. यादव, एसडीएम डिंडौरी रामबाबू देवांगन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।