राज्यातील लाईव्ह इव्हेंट, कॉन्सर्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि महोत्सवांच्या आयोजनासाठी परवानग्या मिळण्याची प्रक्रिया गतिमान आणि सुलभ करण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत 'सिंगल विंडो क्लिअरन्स' प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे. माहिती जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी मंत्रालयातील परिषद सभागृहात लाईव्ह इव्हेंट्स क्षेत्रातील विविध संस्था प्रतिनिधींसमवेत आयोजित बैठकीत या प्रणालीमुळे कार्यप्रणाली प्रक्रिया निश्चित गतिमान होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह यांनी सांगितले की, लाईव्ह इव्हेंट क्षेत्राची आर्थिक, सांस्कृतिक आणि पर्यटनविषयक प्रचंड क्षमता आहे. या क्षेत्राच्या विकासासाठी शासन सकारात्मक भूमिका घेत आहे. सध्या कार्यक्रमांसाठी विविध विभागांकडून स्वतंत्र परवानग्या घ्याव्या लागत असल्याने आयोजकांना अनेक अडचणी येतात आणि बराच कालावधी लागतो. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि परवानग्या वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी ही सिंगल विंडो प्रणाली विकसित केली जात आहे. महाराष्ट्रासाठी लाईव्ह इव्हेंट्सच्या परवानगीसाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्यात येणार असून, त्याद्वारे आवश्यक सर्व परवानग्या एकाच ठिकाणी मिळण्याचे नियोजन आहे. या बैठकीस सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपसचिव समृद्धी अनगोळकर, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक (प्रशासन) किशोर गांगुर्डे, संचालक (माहिती) गोविंद अहंकारी यांच्यासह ईव्हीए लाईव्ह, लक्ष मिडिया ग्रुप, मिडास नेक्स्ट मिडिया, ईईएमए, बीएमएस लाईव्ह, थिएटर प्रोड्यूसर आणि यूनडीपी इंडियाच्या प्रतिनिधींसह अनेक उद्योजक उपस्थित होते. या उपक्रमामुळे लाईव्ह इव्हेंट उद्योगासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी शैक्षणिक संस्था, उद्योग क्षेत्र आणि शासन यांच्यात समन्वय साधला जाईल. कौशल्य विकास, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि युवकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्याचे संयुक्त प्रयत्न केले जातील. उद्योग क्षेत्राकडून मिळालेल्या सूचना आणि शिफारशींचा विचार करून महाराष्ट्रासाठी प्रभावी, पारदर्शक आणि उद्योगपूरक कार्यपद्धती विकसित करण्यावर भर दिला जाईल. प्रधान सचिव सिंह यांनी व्यक्त केलेल्या विश्वासानुसार, यामुळे लाईव्ह इव्हेंट क्षेत्राला चालना मिळण्याबरोबरच पर्यटन, गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी मिळेल. ब्रिजेश सिंह यांनी सांगितले की, लाईव्ह इव्हेंट क्षेत्राशी संबंधित अडचणी दूर करून या उद्योगाला अधिक सक्षम, सुलभ आणि स्पर्धात्मक वातावरण उपलब्ध करून देणे हा शासनाचा उद्देश आहे. यामुळे राज्यातील मनोरंजन उद्योगाला चालना मिळून पर्यटन, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीच्या संधींमध्ये वाढ होईल. महाराष्ट्राला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मोठ्या कार्यक्रमांसाठी आकर्षक केंद्र म्हणून विकसित करण्यासही मदत होईल. बैठकीत उद्योग प्रतिनिधींनी परवानगी प्रक्रियेतील अडचणी, विविध विभागांमधील समन्वय, गर्दी व्यवस्थापन, वाहतूक नियोजन, सुरक्षा मानके, पर्यावरणपूरक कार्यक्रमांचे आयोजन, कौशल्य विकास आणि तंत्रज्ञानाचा वापर यासंदर्भात सूचना मांडल्या. महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक, संगीत, खाद्य आणि पर्यटन महोत्सवांना राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रभावी ब्रँडिंग, प्रायोजकत्व, महसूल निर्मिती आणि खासगी क्षेत्राच्या सहभागाबाबतही चर्चा झाली. तसेच पर्यावरणपूरक ‘ग्रीन इव्हेंट्स’, कचरा व्यवस्थापन आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी उद्योग क्षेत्राने केलेल्या उपक्रमांची माहितीही यावेळी देण्यात आली.

Laxman Ugile

उदगीर, लातूर, महाराष्ट्र•

11 hrs ago

राज्यातील लाईव्ह इव्हेंट, कॉन्सर्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि महोत्सवांच्या आयोजनासाठी परवानग्या मिळण्याची प्रक्रिया गतिमान आणि सुलभ करण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत 'सिंगल विंडो क्लिअरन्स' प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे. माहिती जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी मंत्रालयातील परिषद सभागृहात लाईव्ह इव्हेंट्स क्षेत्रातील विविध संस्था प्रतिनिधींसमवेत आयोजित बैठकीत या प्रणालीमुळे कार्यप्रणाली प्रक्रिया निश्चित गतिमान होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह यांनी सांगितले की, लाईव्ह इव्हेंट क्षेत्राची आर्थिक, सांस्कृतिक आणि पर्यटनविषयक प्रचंड क्षमता आहे. या क्षेत्राच्या विकासासाठी शासन सकारात्मक भूमिका घेत आहे. सध्या कार्यक्रमांसाठी विविध विभागांकडून स्वतंत्र परवानग्या घ्याव्या लागत असल्याने आयोजकांना अनेक अडचणी येतात आणि बराच कालावधी लागतो. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि परवानग्या वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी ही सिंगल विंडो प्रणाली विकसित केली जात आहे. महाराष्ट्रासाठी लाईव्ह इव्हेंट्सच्या परवानगीसाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्यात येणार असून, त्याद्वारे आवश्यक सर्व परवानग्या एकाच ठिकाणी मिळण्याचे नियोजन आहे. या बैठकीस सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपसचिव समृद्धी अनगोळकर, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक (प्रशासन) किशोर गांगुर्डे, संचालक (माहिती) गोविंद अहंकारी यांच्यासह ईव्हीए लाईव्ह, लक्ष मिडिया ग्रुप, मिडास नेक्स्ट मिडिया, ईईएमए, बीएमएस लाईव्ह, थिएटर प्रोड्यूसर आणि यूनडीपी इंडियाच्या प्रतिनिधींसह अनेक उद्योजक उपस्थित होते. या उपक्रमामुळे लाईव्ह इव्हेंट उद्योगासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी शैक्षणिक संस्था, उद्योग क्षेत्र आणि शासन यांच्यात समन्वय साधला जाईल. कौशल्य विकास, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि युवकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्याचे संयुक्त प्रयत्न केले जातील. उद्योग क्षेत्राकडून मिळालेल्या सूचना आणि शिफारशींचा विचार करून महाराष्ट्रासाठी प्रभावी, पारदर्शक आणि उद्योगपूरक कार्यपद्धती विकसित करण्यावर भर दिला जाईल. प्रधान सचिव सिंह यांनी व्यक्त केलेल्या विश्वासानुसार, यामुळे लाईव्ह इव्हेंट क्षेत्राला चालना मिळण्याबरोबरच पर्यटन, गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी मिळेल. ब्रिजेश सिंह यांनी सांगितले की, लाईव्ह इव्हेंट क्षेत्राशी संबंधित अडचणी दूर करून या उद्योगाला अधिक सक्षम, सुलभ आणि स्पर्धात्मक वातावरण उपलब्ध करून देणे हा शासनाचा उद्देश आहे. यामुळे राज्यातील मनोरंजन उद्योगाला चालना मिळून पर्यटन, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीच्या संधींमध्ये वाढ होईल. महाराष्ट्राला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मोठ्या कार्यक्रमांसाठी आकर्षक केंद्र म्हणून विकसित करण्यासही मदत होईल. बैठकीत उद्योग प्रतिनिधींनी परवानगी प्रक्रियेतील अडचणी, विविध विभागांमधील समन्वय, गर्दी व्यवस्थापन, वाहतूक नियोजन, सुरक्षा मानके, पर्यावरणपूरक कार्यक्रमांचे आयोजन, कौशल्य विकास आणि तंत्रज्ञानाचा वापर यासंदर्भात सूचना मांडल्या. महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक, संगीत, खाद्य आणि पर्यटन महोत्सवांना राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रभावी ब्रँडिंग, प्रायोजकत्व, महसूल निर्मिती आणि खासगी क्षेत्राच्या सहभागाबाबतही चर्चा झाली. तसेच पर्यावरणपूरक ‘ग्रीन इव्हेंट्स’, कचरा व्यवस्थापन आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी उद्योग क्षेत्राने केलेल्या उपक्रमांची माहितीही यावेळी देण्यात आली.