7 अगस्त से प्रत्येक शुक्रवार सेक्टर मुख्यालयों पर पहुंचेगा प्रशासन, जनसंवाद और जनसुनवाई के माध्यम से होगा समस्याओं का त्वरित निराकरण - कलेक्टर खाद-बीज की उपलब्धता और मूलभूत व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी* मुरैना, 31 जुलाई 2026/कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में आगामी 7 अगस्त से प्रारंभ होने वाले जनविश्वास अभियान की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अभियान को केवल औपचारिकता न मानते हुए पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ क्रियान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनविश्वास अभियान शासन और आमजन के बीच विश्वास को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसमें प्रत्येक अधिकारी की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य होगी तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्री कमलेश कुमार भार्गव, समस्त जिला अधिकारी, समस्त एसडीएम, जनपद सीईओ एवं नगरीय निकायों के सीएमओ उपस्थित थे। कलेक्टर श्री जांगिड़ ने बताया कि 7 अगस्त से प्रत्येक शुक्रवार जिले के निर्धारित सेक्टर मुख्यालयों पर जनविश्वास अभियान आयोजित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत संपूर्ण प्रशासनिक अमला क्षेत्र में पहुंचकर फील्ड विजिट करेगा, जनसंवाद स्थापित करेगा तथा जनसुनवाई के माध्यम से आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि अब ब्लॉक स्तर पर जनसुनवाई आयोजित की जाएगी, जिसके लिए पहले से कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। जिससे लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय तक नहीं आना पड़ेगा। उन्होंने सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस ब्लॉक में जनविश्वास अभियान प्रस्तावित है, वहां अभियान से पूर्व निर्धारित सेक्टर मुख्यालय एवं आसपास की पंचायतों का भ्रमण कर चौपाल आयोजित करें, स्थानीय समस्याओं का पूर्व आकलन करें तथा अधिक से अधिक लोगों तक शासन की योजनाओं की जानकारी पहुंचाएं। प्रत्येक सेक्टर स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे, जबकि उनकी मॉनिटरिंग ब्लॉक स्तर से की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभियान से पहले व्यापक जनजागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएं, जिससे पात्र हितग्राही योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। बैठक में कलेक्टर ने लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि वास्तविक भूमिस्वामियों को नियमानुसार शीघ्र कब्जा दिलाने की प्रक्रिया पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि सभी लंबित प्रकरणों में निर्धारित प्रक्रिया का शत-प्रतिशत पालन हो तथा अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही सभी राजस्व अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि शासकीय भूमि पर नए अतिक्रमण अथवा अवैध बुवाई न होने पाए। यदि कहीं भी अतिक्रमण की स्थिति निर्मित होती है तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने किसानों की आवश्यकताओं को सर्वाेच्च प्राथमिकता बताते हुए खाद एवं बीज की उपलब्धता की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में उर्वरक एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखें तथा वितरण व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी एवं व्यवस्थित रहे। किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। यदि कहीं भी कृत्रिम अभाव, अनियमित वितरण अथवा लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया कि वर्षाकाल को देखते हुए जिन सड़कों पर जलभराव अथवा आवागमन में बाधा की स्थिति है, वहां तत्काल गिट्टी-मुरम डलवाकर मार्गों को सुगम बनाया जाए। नालों एवं नालियों की नियमित साफ-सफाई कर जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जहां शासकीय विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी भवनों की छतों अथवा अन्य हिस्सों में मरम्मत की आवश्यकता हो, वहां समयबद्ध रूप से आवश्यक कार्य कराए जाएं ताकि बच्चों एवं हितग्राहियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। बैठक में उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों को समय पर राशन उपलब्ध कराया जाए तथा वितरण व्यवस्था में किसी प्रकार की अनियमितता न रहे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित सभी लंबित प्रकरणों का भी शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के प्रभावी क्रियान्वयन, विद्यालयों की आधारभूत अधोसंरचना, आवश्यक सुविधाओं तथा शैक्षणिक व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में सभी निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। बैठक में नगर निगम को लीगेसी वेस्ट का समयबद्ध निष्पादन तथा डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। साथ ही गौशालाओं में विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने, पंचायतों की जवाबदेही तय करने, कृषि उपज मंडियों के सुचारु संचालन, फार्मर आईडी निर्माण में तेजी लाने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख संकेतकों में अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश भी दिए गए। बैठक के अंत में कलेक्टर ने कहा कि समय-सीमा बैठक तथा जनविश्वास अभियान के अंतर्गत दिए गए सभी निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए। अधिकारियों की कार्यप्रणाली का नियमित मूल्यांकन किया जाएगा तथा निर्देशों की अवहेलना अथवा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नीरज धर्मवीर पचौरी पत्रकार

Advertising agency पोरसा, मुरैना, मध्य प्रदेश•

14 hrs ago

7 अगस्त से प्रत्येक शुक्रवार सेक्टर मुख्यालयों पर पहुंचेगा प्रशासन, जनसंवाद और जनसुनवाई के माध्यम से होगा समस्याओं का त्वरित निराकरण - कलेक्टर खाद-बीज की उपलब्धता और मूलभूत व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी* मुरैना, 31 जुलाई 2026/कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में आगामी 7 अगस्त से प्रारंभ होने वाले जनविश्वास अभियान की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अभियान को केवल औपचारिकता न मानते हुए पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ क्रियान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनविश्वास अभियान शासन और आमजन के बीच विश्वास को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसमें प्रत्येक अधिकारी की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य होगी तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्री कमलेश कुमार भार्गव, समस्त जिला अधिकारी, समस्त एसडीएम, जनपद सीईओ एवं नगरीय निकायों के सीएमओ उपस्थित थे। कलेक्टर श्री जांगिड़ ने बताया कि 7 अगस्त से प्रत्येक शुक्रवार जिले के निर्धारित सेक्टर मुख्यालयों पर जनविश्वास अभियान आयोजित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत संपूर्ण प्रशासनिक अमला क्षेत्र में पहुंचकर फील्ड विजिट करेगा, जनसंवाद स्थापित करेगा तथा

जनसुनवाई के माध्यम से आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि अब ब्लॉक स्तर पर जनसुनवाई आयोजित की जाएगी, जिसके लिए पहले से कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। जिससे लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय तक नहीं आना पड़ेगा। उन्होंने सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस ब्लॉक में जनविश्वास अभियान प्रस्तावित है, वहां अभियान से पूर्व निर्धारित सेक्टर मुख्यालय एवं आसपास की पंचायतों का भ्रमण कर चौपाल आयोजित करें, स्थानीय समस्याओं का पूर्व आकलन करें तथा अधिक से अधिक लोगों तक शासन की योजनाओं की जानकारी पहुंचाएं। प्रत्येक सेक्टर स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे, जबकि उनकी मॉनिटरिंग ब्लॉक स्तर से की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभियान से पहले व्यापक जनजागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएं, जिससे पात्र हितग्राही योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। बैठक में कलेक्टर ने लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि वास्तविक भूमिस्वामियों को नियमानुसार शीघ्र कब्जा दिलाने की प्रक्रिया पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि सभी लंबित प्रकरणों में निर्धारित प्रक्रिया का शत-प्रतिशत पालन हो तथा अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही सभी राजस्व अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि शासकीय भूमि पर नए अतिक्रमण अथवा

अवैध बुवाई न होने पाए। यदि कहीं भी अतिक्रमण की स्थिति निर्मित होती है तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने किसानों की आवश्यकताओं को सर्वाेच्च प्राथमिकता बताते हुए खाद एवं बीज की उपलब्धता की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में उर्वरक एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखें तथा वितरण व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी एवं व्यवस्थित रहे। किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। यदि कहीं भी कृत्रिम अभाव, अनियमित वितरण अथवा लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया कि वर्षाकाल को देखते हुए जिन सड़कों पर जलभराव अथवा आवागमन में बाधा की स्थिति है, वहां तत्काल गिट्टी-मुरम डलवाकर मार्गों को सुगम बनाया जाए। नालों एवं नालियों की नियमित साफ-सफाई कर जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जहां शासकीय विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी भवनों की छतों अथवा अन्य हिस्सों में मरम्मत की आवश्यकता हो, वहां समयबद्ध रूप से आवश्यक कार्य कराए जाएं ताकि बच्चों एवं हितग्राहियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। बैठक में उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों को समय पर राशन उपलब्ध

कराया जाए तथा वितरण व्यवस्था में किसी प्रकार की अनियमितता न रहे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित सभी लंबित प्रकरणों का भी शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के प्रभावी क्रियान्वयन, विद्यालयों की आधारभूत अधोसंरचना, आवश्यक सुविधाओं तथा शैक्षणिक व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में सभी निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। बैठक में नगर निगम को लीगेसी वेस्ट का समयबद्ध निष्पादन तथा डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। साथ ही गौशालाओं में विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने, पंचायतों की जवाबदेही तय करने, कृषि उपज मंडियों के सुचारु संचालन, फार्मर आईडी निर्माण में तेजी लाने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख संकेतकों में अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश भी दिए गए। बैठक के अंत में कलेक्टर ने कहा कि समय-सीमा बैठक तथा जनविश्वास अभियान के अंतर्गत दिए गए सभी निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए। अधिकारियों की कार्यप्रणाली का नियमित मूल्यांकन किया जाएगा तथा निर्देशों की अवहेलना अथवा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।