✊ रेलवे वेंडर ओवरचार्जिंग के खिलाफ जनघोषणा (संशोधित रूप) प्रिय ग्रामवासियों और देशवासियों, रेलवे में वर्षों से एक खुला खेल चल रहा है — वेंडरों द्वारा ओवरचार्जिंग, पानी, चाय, नाश्ता और भोजन तय दर से कई गुना महंगे दाम पर बेचे जा रहे हैं। यह केवल आर्थिक शोषण नहीं, बल्कि गरीब, मजदूर, किसान और यात्रियों के अधिकारों पर सीधा हमला है। अब यह खेल बंद होगा। मैंने इसके खिलाफ ठोस और कानूनी कदम उठाने का निर्णय लिया है। ✅ पहला कदम: PG Portal (जन शिकायत पोर्टल) मैंने भारत सरकार के PG Portal पर रेलवे वेंडरों की ओवरचार्जिंग, निगरानी की विफलता, और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर शिकायत दर्ज कर दी है। ✅ दूसरा कदम: RTI (सूचना का अधिकार) अब मैं RTI के माध्यम से यह जानकारी मांगूंगा: रेलवे द्वारा तय अधिकृत रेट लिस्ट कितने वेंडर लाइसेंसधारी हैं कितनी शिकायतें पहले आईं और क्या कार्रवाई हुई ओवरचार्जिंग पर कितने वेंडरों का लाइसेंस रद्द हुआ जिम्मेदार अधिकारियों के नाम और पद ताकि सच्चाई दस्तावेज़ों के साथ सामने आए। ✅ तीसरा कदम: उपभोक्ता न्यायालय RTI से प्राप्त तथ्यों के आधार पर मैं उपभोक्ता कोर्ट में मामला दर्ज करूंगा और वहां से क्षतिपूर्ति (मुआवजा) तय करवाने का प्रयास करूंगा। 🤝 मुआवजे का उपयोग – व्यक्तिगत नहीं, सार्वजनिक अगर मुझे उपभोक्ता कोर्ट से कोई मुआवजा तय किया जाता है, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ: 👉 यह पैसा मेरे लिए नहीं होगा। यह मुआवजा लगाया जाएगा: ✅ ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चों की शिक्षा में ✅ विकलांग लोगों की सेवा और सहायता में ✅ किसानों के हित और विकास में यह एक जनहित का संघर्ष है, न कि व्यक्तिगत लाभ की लड़ाई। 🎥 तीन भागों में जनता को जानकारी मैं आप सभी को तीन वीडियो में बताऊंगा: 1️⃣ पहला वीडियो – PG Portal पर क्या शिकायत की 2️⃣ दूसरा वीडियो – RTI में क्या-क्या जानकारी मांगी 3️⃣ तीसरा वीडियो – उपभोक्ता कोर्ट में क्या मांग रखी जाएगी ताकि हर नागरिक जागरूक बने और यह लड़ाई एक व्यक्ति की नहीं, पूरे देश की बने। जय हिंद 🇮🇳 जय भारत 🇮🇳

Sanjeev Kumar

Local Politician बख्तियारपुर, पटना, बिहार•

2 hrs ago

✊ रेलवे वेंडर ओवरचार्जिंग के खिलाफ जनघोषणा (संशोधित रूप) प्रिय ग्रामवासियों और देशवासियों, रेलवे में वर्षों से एक खुला खेल चल रहा है — वेंडरों द्वारा ओवरचार्जिंग, पानी, चाय, नाश्ता और भोजन तय दर से कई गुना महंगे दाम पर बेचे जा रहे हैं। यह केवल आर्थिक शोषण नहीं, बल्कि गरीब, मजदूर, किसान और यात्रियों के अधिकारों पर सीधा हमला है। अब यह खेल बंद होगा। मैंने इसके खिलाफ ठोस और कानूनी कदम उठाने का निर्णय लिया है। ✅ पहला कदम: PG Portal (जन शिकायत पोर्टल) मैंने भारत सरकार के PG Portal पर रेलवे वेंडरों की ओवरचार्जिंग, निगरानी की विफलता, और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर शिकायत दर्ज कर दी है। ✅ दूसरा कदम: RTI (सूचना का अधिकार) अब मैं RTI के माध्यम से यह जानकारी मांगूंगा: रेलवे द्वारा तय अधिकृत रेट लिस्ट कितने वेंडर लाइसेंसधारी हैं कितनी शिकायतें पहले आईं और क्या कार्रवाई हुई ओवरचार्जिंग पर कितने वेंडरों का लाइसेंस रद्द हुआ जिम्मेदार अधिकारियों के नाम और पद ताकि सच्चाई दस्तावेज़ों के साथ सामने आए। ✅ तीसरा कदम: उपभोक्ता न्यायालय RTI से प्राप्त तथ्यों के आधार पर मैं उपभोक्ता कोर्ट में मामला दर्ज करूंगा और वहां से क्षतिपूर्ति (मुआवजा) तय करवाने का प्रयास करूंगा। 🤝 मुआवजे का उपयोग – व्यक्तिगत नहीं, सार्वजनिक अगर मुझे उपभोक्ता कोर्ट से कोई मुआवजा तय किया जाता है, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ: 👉 यह पैसा मेरे लिए नहीं होगा। यह मुआवजा लगाया जाएगा: ✅ ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चों की शिक्षा में ✅ विकलांग लोगों की सेवा और सहायता में ✅ किसानों के हित और विकास में यह एक जनहित का संघर्ष है, न कि व्यक्तिगत लाभ की लड़ाई। 🎥 तीन भागों में जनता को जानकारी मैं आप सभी को तीन वीडियो में बताऊंगा: 1️⃣ पहला वीडियो – PG Portal पर क्या शिकायत की 2️⃣ दूसरा वीडियो – RTI में क्या-क्या जानकारी मांगी 3️⃣ तीसरा वीडियो – उपभोक्ता कोर्ट में क्या मांग रखी जाएगी ताकि हर नागरिक जागरूक बने और यह लड़ाई एक व्यक्ति की नहीं, पूरे देश की बने। जय हिंद 🇮🇳 जय भारत 🇮🇳