भारत सरकार की महत्वाकांक्षी 'हर घर जल हर घर नल' योजना, जिसे जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव में पानी की टंकी निर्माण और पाइपलाइन बिछाने के लिए लागू किया गया था, कौशांबी में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। यह योजना विभाग से जुड़े अधिकारियों और ठेकेदारों की कमाई का साधन बनकर रह गई है, जिसमें करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है। हकीकत यह है कि पानी की टंकियां ग्रामीणों को पानी नहीं दे रही हैं, जिससे गांव के लोग प्यास से व्याकुल होकर भटक रहे हैं। चायल तहसील क्षेत्र के बलीपुर टाटा गांव में इसी योजना के तहत करोड़ों खर्च कर पानी की टंकी बनाई गई और पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन योजना की विफलता के कारण अब आधे गांव के लोग पानी के लिए सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। योजना के अंतर्गत बनाई गई पानी की टंकी की समुचित देखरेख और प्रबंधन न होने से ग्रामीणों को एक लोटा पानी के लिए भी इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। कहीं पानी की टंकी में ऑपरेटर नहीं है, तो कहीं मोटर जल गई है और कहीं बिजली सप्लाई ही नहीं मिल रही है। यह स्थिति तब है जब सरकार के मंत्री, विधायक और सांसद मंचों से इस योजना की सफलता का गुणगान कर रहे हैं और अधिकारी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि असलियत यह है कि केवल ढांचे खड़े करके और तस्वीरें खींचकर योजना की सफलता दिखाई जा रही है, जबकि यह पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद प्रतिदिन पारदर्शी तरीके से पानी की सप्लाई न दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसका दोषी कौन है। हालांकि, अधिकारी दोषियों की जांच करने और उन्हें दंडित करने के बजाय योजना में हुई धांधली पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। इस अनदेखी और भ्रष्टाचार के कारण मोदी सरकार की जल जीवन मिशन योजना फ्लॉप हो गई है, और हजारों आम जनता पीने के पानी के लिए परेशान है, जिसका कोई समाधान फिलहाल होता नहीं दिख रहा है।

JURM KA PARDAAPHAASH

Press Midea जलेसर, एटा, उत्तर प्रदेश•

14 hrs ago

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी 'हर घर जल हर घर नल' योजना, जिसे जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव में पानी की टंकी निर्माण और पाइपलाइन बिछाने के लिए लागू किया गया था, कौशांबी में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। यह योजना विभाग से जुड़े अधिकारियों और ठेकेदारों की कमाई का साधन बनकर रह गई है, जिसमें करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है। हकीकत यह है कि पानी की टंकियां ग्रामीणों को पानी नहीं दे रही हैं, जिससे गांव के लोग प्यास से व्याकुल होकर भटक रहे हैं। चायल तहसील क्षेत्र के बलीपुर टाटा गांव में इसी योजना के तहत करोड़ों खर्च कर पानी की टंकी बनाई गई और पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन योजना की विफलता के कारण अब आधे गांव के लोग पानी के लिए सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। योजना के अंतर्गत बनाई गई पानी की टंकी की समुचित देखरेख और प्रबंधन न होने से ग्रामीणों को एक लोटा पानी के लिए भी इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। कहीं पानी की टंकी में ऑपरेटर नहीं है, तो कहीं मोटर जल गई है और कहीं बिजली सप्लाई ही नहीं मिल रही है। यह स्थिति तब है जब सरकार के मंत्री, विधायक और सांसद मंचों से इस योजना की सफलता का गुणगान कर रहे हैं और अधिकारी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि असलियत यह है कि केवल ढांचे खड़े करके और तस्वीरें खींचकर योजना की सफलता दिखाई जा रही है, जबकि यह पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद प्रतिदिन पारदर्शी तरीके से पानी की सप्लाई न दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसका दोषी कौन है। हालांकि, अधिकारी दोषियों की जांच करने और उन्हें दंडित करने के बजाय योजना में हुई धांधली पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। इस अनदेखी और भ्रष्टाचार के कारण मोदी सरकार की जल जीवन मिशन योजना फ्लॉप हो गई है, और हजारों आम जनता पीने के पानी के लिए परेशान है, जिसका कोई समाधान फिलहाल होता नहीं दिख रहा है।