हिमाचल प्रदेश मत्स्य विभाग के नवनियुक्त निदेशक एवं वार्डन ओमकांत ठाकुर ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार संभालते ही उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। वर्ष 2020 बैच के आईएएस अधिकारी ओमकांत ठाकुर इससे पहले अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर और उपमंडलाधिकारी मंडी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। निदेशक ओमकांत ठाकुर ने युवाओं को मत्स्य पालन से जोड़कर स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने पर विशेष जोर दिया। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक ढंग से अमृत सरोवरों का उपयोग कर उनमें मत्स्य बीज डाला जाएगा। विभाग आधुनिक तकनीक, बेहतर विपणन व्यवस्था और नवाचार के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र को सशक्त बनाएगा ताकि मछुआरा समुदाय की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में मछुआरों के हित में लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों की सराहना की। इसमें जलाशयों से पकड़ी जाने वाली मछलियों के लिए ₹100 प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करना, बंद सीजन के दौरान मछुआरा परिवारों को प्रतिवर्ष ₹3500 की सम्मान निधि देना और जलाशयों की मछलियों पर रॉयल्टी दर को घटाकर केवल 1% करना शामिल है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य पालन योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों में वैज्ञानिक मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर कुल उत्पादन बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा।

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Press advisory बिलासपुर सदर, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश•

1 hr ago

हिमाचल प्रदेश मत्स्य विभाग के नवनियुक्त निदेशक एवं वार्डन ओमकांत ठाकुर ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार संभालते ही उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। वर्ष 2020 बैच के आईएएस अधिकारी ओमकांत ठाकुर इससे पहले अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर और उपमंडलाधिकारी मंडी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। निदेशक ओमकांत ठाकुर ने युवाओं को मत्स्य पालन से जोड़कर स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने पर विशेष जोर दिया। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक ढंग से अमृत सरोवरों का उपयोग कर उनमें मत्स्य बीज डाला जाएगा। विभाग आधुनिक तकनीक, बेहतर विपणन व्यवस्था और नवाचार के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र को सशक्त बनाएगा ताकि मछुआरा समुदाय की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में मछुआरों के हित में लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों की सराहना की। इसमें जलाशयों से पकड़ी जाने वाली मछलियों के लिए ₹100 प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करना, बंद सीजन के दौरान मछुआरा परिवारों को प्रतिवर्ष ₹3500 की सम्मान निधि देना और जलाशयों की मछलियों पर रॉयल्टी दर को घटाकर केवल 1% करना शामिल है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य पालन योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों में वैज्ञानिक मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर कुल उत्पादन बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा।