बैंक मित्रों की मांगों को लेकर 20 सितंबर को वित्त मंत्री के घेराव का ऐलान 52 जिलों से बैंक मित्र और बैंक सखियों के शामिल होने का दावा, पांच सूत्रीय मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन मध्यप्रदेश बैंक मित्र संगठन ने बैंक मित्रों और बैंक सखियों की लंबित मांगों को लेकर 20 सितंबर 2026 को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के घेराव और प्रदर्शन का निर्णय लिया है। संगठन के अनुसार आंदोलन में प्रदेश के 52 जिलों से बैंक मित्र और बैंक सखियां शामिल होंगी। संगठन का कहना है कि बैंक मित्र ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में नागरिकों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने में भूमिका निभा रहे हैं। विभिन्न वित्तीय योजनाओं और बैंकिंग सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के बावजूद उन्हें पर्याप्त पारिश्रमिक, रोजगार सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है। संगठन ने पांच प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें बैंक और बैंक मित्रों के बीच काम कर रही मध्यस्थ कंपनियों की व्यवस्था समाप्त कर बैंक मित्रों को सीधे बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना, कुशल श्रमिक के समान न्यूनतम वेतन देना और इसके अतिरिक्त कार्य के आधार पर पारदर्शी कमीशन निर्धारित करना शामिल है। इसके अलावा संगठन ने मिस-सेलिंग के दबाव में बैंक मित्रों के आईडी कोड बंद करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। संगठन के मुताबिक किसी बैंक मित्र के खिलाफ कार्रवाई से पहले निष्पक्ष जांच, सुनवाई और अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए तथा रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। पांचवीं मांग के रूप में बैंक मित्रों और बैंक सखियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की मांग की गई है। संगठन ने परिवारों की आर्थिक सुरक्षा के लिए बीमा, पेंशन या पेंशन फंड सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ देने की मांग की है। संगठन का कहना है कि बैंक मित्रों की भूमिका केवल कमीशन आधारित काम तक सीमित नहीं है और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें सम्मानजनक पारिश्रमिक, रोजगार सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। मध्यप्रदेश बैंक मित्र संगठन ने कहा है कि 20 सितंबर का आंदोलन शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से किया जाएगा। संगठन का कहना है कि प्रदर्शन के माध्यम से बैंक मित्रों और बैंक सखियों की लंबित मांगों को शासन के समक्ष रखा जाएगा और उनके समाधान की मांग की जाएगी।

Pawan kumar jatav patrkar

Local News Reporter जीरापुर, राजगढ़, मध्य प्रदेश•

1 day ago

बैंक मित्रों की मांगों को लेकर 20 सितंबर को वित्त मंत्री के घेराव का ऐलान 52 जिलों से बैंक मित्र और बैंक सखियों के शामिल होने का दावा, पांच सूत्रीय मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन मध्यप्रदेश बैंक मित्र संगठन ने बैंक मित्रों और बैंक सखियों की लंबित मांगों को लेकर 20 सितंबर 2026 को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के घेराव और प्रदर्शन का निर्णय लिया है। संगठन के अनुसार आंदोलन में प्रदेश के 52 जिलों से बैंक मित्र और बैंक सखियां शामिल होंगी। संगठन का कहना है कि बैंक मित्र ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में नागरिकों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने में भूमिका निभा रहे हैं। विभिन्न वित्तीय योजनाओं और बैंकिंग सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के बावजूद उन्हें पर्याप्त पारिश्रमिक, रोजगार सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है। संगठन ने पांच प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें बैंक और बैंक मित्रों के बीच काम कर रही मध्यस्थ कंपनियों की व्यवस्था समाप्त कर बैंक मित्रों को सीधे बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना, कुशल श्रमिक के समान न्यूनतम वेतन देना और इसके अतिरिक्त कार्य के आधार पर पारदर्शी कमीशन निर्धारित करना शामिल है। इसके अलावा संगठन ने मिस-सेलिंग के

दबाव में बैंक मित्रों के आईडी कोड बंद करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। संगठन के मुताबिक किसी बैंक मित्र के खिलाफ कार्रवाई से पहले निष्पक्ष जांच, सुनवाई और अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए तथा रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। पांचवीं मांग के रूप में बैंक मित्रों और बैंक सखियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की मांग की गई है। संगठन ने परिवारों की आर्थिक सुरक्षा के लिए बीमा, पेंशन या पेंशन फंड सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ देने की मांग की है। संगठन का कहना है कि बैंक मित्रों की भूमिका केवल कमीशन आधारित काम तक सीमित नहीं है और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें सम्मानजनक पारिश्रमिक, रोजगार सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। मध्यप्रदेश बैंक मित्र संगठन ने कहा है कि 20 सितंबर का आंदोलन शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से किया जाएगा। संगठन का कहना है कि प्रदर्शन के माध्यम से बैंक मित्रों और बैंक सखियों की लंबित मांगों को शासन के समक्ष रखा जाएगा और उनके समाधान की मांग की जाएगी।