दलित की जमीन सामान्य वर्ग को बेचने का मामला: नियमों को ताक पर रखकर हुआ दाखिल-खारिज, प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल झाँसी। तहसील क्षेत्र में भूमि संबंधी एक मामला सामने आने के बाद राजस्व प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्राप्त अभिलेखों के अनुसार मौजा बिजौली, तहसील झांसी की अराजी संख्या 3469 की भूमि के संबंध में नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 30 अगस्त 2017 को दाखिल-खारिज का आदेश पारित किया गया। आरोप है कि उक्त भूमि के विक्रेता अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित हैं, जबकि क्रेता सामान्य वर्ग का बताया जा रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 157-ए के अनुसार अनुसूचित जाति के भूमिधर की भूमि सामान्य वर्ग के व्यक्ति को बेचे जाने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक होती है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2010 में हुई रजिस्ट्री के आधार पर वर्ष 2017 में दाखिल-खारिज कर दिया गया। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस पूरे प्रकरण में सक्षम अधिकारी की अनुमति ली गई थी या नहीं। यदि अनुमति नहीं ली गई थी तो आखिर किस आधार पर राजस्व अभिलेखों में नामांतरण कर दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि नियमों को दरकिनार कर इस प्रकार जमीनों का नामांतरण किया जा रहा है तो यह न केवल कानून की अवहेलना है बल्कि अनुसूचित जाति के अधिकारों पर सीधा आघात भी है। लोगों ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है ताकि जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों की भूमिका सामने आ सके। इस प्रकरण ने राजस्व विभाग की कार्यशैली पर भी प्रश्नचिह्न लगा दिया है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला केवल एक दाखिल-खारिज का नहीं बल्कि कानून और व्यवस्था के साथ खुलेआम खिलवाड़ का उदाहरण बन सकता है।

अतुल वर्मा

झांसी, झांसी, उत्तर प्रदेश•

17 hrs ago

दलित की जमीन सामान्य वर्ग को बेचने का मामला: नियमों को ताक पर रखकर हुआ दाखिल-खारिज, प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल झाँसी। तहसील क्षेत्र में भूमि संबंधी एक मामला सामने आने के बाद राजस्व प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्राप्त अभिलेखों के अनुसार मौजा बिजौली, तहसील झांसी की अराजी संख्या 3469 की भूमि के संबंध में नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 30 अगस्त 2017 को दाखिल-खारिज का आदेश पारित किया गया। आरोप है कि उक्त भूमि के विक्रेता अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित हैं, जबकि क्रेता सामान्य वर्ग का बताया जा रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 157-ए के अनुसार अनुसूचित जाति के भूमिधर की भूमि सामान्य वर्ग के व्यक्ति को बेचे जाने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक होती है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2010 में हुई रजिस्ट्री के आधार पर वर्ष 2017 में दाखिल-खारिज कर दिया गया। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस पूरे प्रकरण में सक्षम अधिकारी की अनुमति ली गई थी या नहीं। यदि अनुमति नहीं ली गई थी तो आखिर किस आधार पर राजस्व अभिलेखों में नामांतरण कर दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि नियमों को दरकिनार कर इस प्रकार जमीनों का नामांतरण किया जा रहा है तो यह न केवल कानून की अवहेलना है बल्कि अनुसूचित जाति के अधिकारों पर सीधा आघात भी है। लोगों ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है ताकि जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों की भूमिका सामने आ सके। इस प्रकरण ने राजस्व विभाग की कार्यशैली पर भी प्रश्नचिह्न लगा दिया है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला केवल एक दाखिल-खारिज का नहीं बल्कि कानून और व्यवस्था के साथ खुलेआम खिलवाड़ का उदाहरण बन सकता है।