खैरथल शहर में निजी इंटरनेट और केबल ऑपरेटरों ने बिना अनुमति के बिजली पोलों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर केबल नेटवर्क बिछा रखे हैं। खैरथल सब डिवीजन क्षेत्र में लगे कुल लगभग 5000 बिजली पोलों में से करीब 2500 पर ये तार फैले हुए हैं। इस अवैध प्रथा के कारण जयपुर विद्युत वितरण निगम को प्रतिवर्ष लगभग 12.50 लाख रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है, क्योंकि नियमानुसार प्रति पोल प्रतिवर्ष 500 रुपए किराया जमा करना अनिवार्य है। शहर के एक दर्जन से अधिक इलाकों में यह समस्या व्याप्त है, जिनमें हरियाली, मंडी, अंबेडकर चौक, शैलजा कॉलोनी, खैरथल गांव, कुठली, मातोर रोड, आनंद नगर कॉलोनी के साथ-साथ एग्रीकल्चर और रीको फीडर क्षेत्र शामिल हैं। बाजार और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कई पोल पूरी तरह से तारों के जाल से ढके हुए दिखते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट, आगजनी और अन्य दुर्घटनाओं का गंभीर खतरा बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, शहर की सौंदर्यता भी प्रभावित हो रही है। हालांकि कुछ कंपनियों ने इस वर्ष बिजली पोलों के उपयोग के लिए अनुमति हेतु आवेदन किए हैं, लेकिन विभागीय स्तर पर स्वीकृति प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब अनुमति प्रक्रियाधीन है तो पोलों पर पहले से लगे केबल और तार किस आधार पर स्थापित किए गए हैं। इस संबंध में जयपुर विद्युत वितरण निगम खैरथल के सहायक अभियंता दिनेश भड़ाना ने स्पष्ट किया कि पोलों पर बिना अनुमति लगाए गए तार अवैध श्रेणी में आते हैं और ऐसे मामलों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Hiralal Bhurani

Advertising agency खैरथल, अलवर, राजस्थान•

2 hrs ago

खैरथल शहर में निजी इंटरनेट और केबल ऑपरेटरों ने बिना अनुमति के बिजली पोलों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर केबल नेटवर्क बिछा रखे हैं। खैरथल सब डिवीजन क्षेत्र में लगे कुल लगभग 5000 बिजली पोलों में से करीब 2500 पर ये तार फैले हुए हैं। इस अवैध प्रथा के कारण जयपुर विद्युत वितरण निगम को प्रतिवर्ष लगभग 12.50 लाख रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है, क्योंकि नियमानुसार प्रति पोल प्रतिवर्ष 500 रुपए किराया जमा करना अनिवार्य है। शहर के एक दर्जन से अधिक इलाकों में यह समस्या व्याप्त है, जिनमें हरियाली, मंडी, अंबेडकर चौक, शैलजा कॉलोनी, खैरथल गांव, कुठली, मातोर रोड, आनंद नगर कॉलोनी के साथ-साथ एग्रीकल्चर और रीको फीडर क्षेत्र शामिल हैं। बाजार और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कई पोल पूरी तरह से तारों के जाल से ढके हुए दिखते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट, आगजनी और अन्य दुर्घटनाओं का गंभीर खतरा बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, शहर की सौंदर्यता भी प्रभावित हो रही है। हालांकि कुछ कंपनियों ने इस वर्ष बिजली पोलों के उपयोग के लिए अनुमति हेतु आवेदन किए हैं, लेकिन विभागीय स्तर पर स्वीकृति प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब अनुमति प्रक्रियाधीन है तो पोलों पर पहले से लगे केबल और तार किस आधार पर स्थापित किए गए हैं। इस संबंध में जयपुर विद्युत वितरण निगम खैरथल के सहायक अभियंता दिनेश भड़ाना ने स्पष्ट किया कि पोलों पर बिना अनुमति लगाए गए तार अवैध श्रेणी में आते हैं और ऐसे मामलों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।