*बीएलओ रीना पाल को कारण बताओ नोटिस जारी* ------------- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पन्ना संजय कुमार नागवंशी द्वारा निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर मतदान केन्द्र क्रमांक 280 ठाकुरनपुरा की पदेन बीएलओ एवं प्राथमिक शिक्षक रीना पाल को दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस संबंध में दो दिवस में समक्ष में उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत करने तथा बीएलओ कार्य की उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं अन्यथा एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि रीना पाल को नवीन मतदान केन्द्र ठाकुरनपुरा में बीएलओ नियुक्त कर तत्काल बीएलओ के कार्य संबंधी उपस्थिति दर्ज कराकर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया था, लेकिन कार्यालय स्तर से संपर्क करने एवं फोन रिसीव नहीं करने पर यह स्पष्ट पाया गया कि नवनियुक्त बीएलओ द्वारा पदीय दायित्वों के प्रति सजग न रहकर घोर लापरवाही व स्वेच्छाचारिता बरती जा रही है। यह कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत दण्डनीय है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 तथा म.प्र. सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने की कार्रवाई की गई है।

Media panna atul Raikwar

Journalist Panna•

2 hrs ago

*बीएलओ रीना पाल को कारण बताओ नोटिस जारी* ------------- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पन्ना संजय कुमार नागवंशी द्वारा निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर मतदान केन्द्र क्रमांक 280 ठाकुरनपुरा की पदेन बीएलओ एवं प्राथमिक शिक्षक रीना पाल को दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस संबंध में दो दिवस में समक्ष में उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत करने तथा बीएलओ कार्य की उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं अन्यथा एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि रीना पाल को नवीन मतदान केन्द्र ठाकुरनपुरा में बीएलओ नियुक्त कर तत्काल बीएलओ के कार्य संबंधी उपस्थिति दर्ज कराकर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया था, लेकिन कार्यालय स्तर से संपर्क करने एवं फोन रिसीव नहीं करने पर यह स्पष्ट पाया गया कि नवनियुक्त बीएलओ द्वारा पदीय दायित्वों के प्रति सजग न रहकर घोर लापरवाही व स्वेच्छाचारिता बरती जा रही है। यह कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत दण्डनीय है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 तथा म.प्र. सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने की कार्रवाई की गई है।