महाराष्ट्र विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आमदार हिकमत उढाण यांनी सिंचन, रस्ते व साखर उद्योगाशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सरकारचे लक्ष वेधले महाराष्ट्र विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घनसावंगी विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार हिकमत दादा उढाण यांनी सिंचन, रस्ते व साखर उद्योगाशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सरकारचे लक्ष वेधले. राज्याच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभागी होताना त्यांनी प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याची जोरदार मागणी केली. घनसावंगी विधानसभा मतदारसंघासह मराठवाड्यातील सिंचनाचा प्रश्न अत्यंत गंभीर असल्याचे अधोरेखित केले. नदीजोड प्रकल्पांतर्गत वैतरणा व उल्हास खोऱ्यातील वाढीव पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्याच्या प्रस्तावाचे त्यांनी स्वागत केले. मात्र असे मोठे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी १५ ते २० वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे तोपर्यंत स्थानिक लघु सिंचन प्रकल्पांना गती देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. “२५-३० वर्षांपूर्वी उभारलेले कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे (KT Weirs) आज जीर्ण अवस्थेत असून अनेक ठिकाणी भिंतींना तडे गेले आहेत. त्यामुळे चांगला पाऊस पडूनही पाणी साठत नाही. या बंधाऱ्यांचे बॅरेजमध्ये रूपांतर करून जायकवाडी धरणातून वाहून जाणारे पाणी अडवले, तर परिसरातील ३० ते ३५ गावांचा सिंचन व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटू शकतो,” असे त्यांनी सभागृहात नमूद केले. तसेच तब्बल १८ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या हतवन प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चाला तातडीने प्रशासकीय मान्यता द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. रस्त्यांच्या विषयावर बोलताना आमदार हिकमत दादा उढाण यांनी मुंबईसारख्या शहरांना माेठ्या प्रमाणात निधी तर ग्रामीण भागासाठी तुलनेने कमी निधी मिळत असल्याची बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. समृद्धी महामार्ग किंवा शक्तीपीठ महामार्ग यांसारखे मोठे प्रकल्प महत्त्वाचे असले तरी ग्रामीण भागातील ओडीआर (ODR) व एमडीआर (MDR) रस्त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी भरीव निधी देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. १००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांना सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांनी जोडण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले; मात्र यासाठी करण्यात आलेली साडेचार हजार कोटी रुपयांची तरतूद अपुरी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी मांडताना आमदार उढाण यांनी साखर कारखान्यांवरील २५ किलोमीटर हवाई अंतराच्या नियमावर जोरदार टीका केली. “जगात असा कोणताही उद्योग नसेल जिथे नवीन युनिट सुरू करण्यासाठी इतके कडक निर्बंध असतील. या नियमामुळे ज्या भागात ऊस उत्पादन जास्त आहे, त्या ठिकाणी नवीन कारखाने उभे राहू शकत नाहीत आणि शेतकऱ्यांची कोंडी होते,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे हा २५ किमीचा नियम रद्द करण्याची मागणी त्यांनी सभागृहात केली. तसेच ऊस खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी कारखान्यांवरील काटामारी रोखण्यासाठी सरकारने डिजिटल काटे उपलब्ध करून दिल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. आमदार हिकमत दादा उढाण यांनी मांडलेल्या या मुद्द्यांमुळे घनसावंगी विधानसभा मतदारसंघासह मराठवाडा आणि ग्रामीण महाराष्ट्रातील प्रश्नांवर सभागृहात व्यापक चर्चा झाली

पत्रकार ओमप्रकाश उढाण

घनसावंगी, जालना, महाराष्ट्र•

2 hrs ago

महाराष्ट्र विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आमदार हिकमत उढाण यांनी सिंचन, रस्ते व साखर उद्योगाशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सरकारचे लक्ष वेधले महाराष्ट्र विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घनसावंगी विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार हिकमत दादा उढाण यांनी सिंचन, रस्ते व साखर उद्योगाशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सरकारचे लक्ष वेधले. राज्याच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभागी होताना त्यांनी प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याची जोरदार मागणी केली. घनसावंगी विधानसभा मतदारसंघासह मराठवाड्यातील सिंचनाचा प्रश्न अत्यंत गंभीर असल्याचे अधोरेखित केले. नदीजोड प्रकल्पांतर्गत वैतरणा व उल्हास खोऱ्यातील वाढीव पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्याच्या प्रस्तावाचे त्यांनी स्वागत केले. मात्र असे मोठे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी १५ ते २० वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे तोपर्यंत स्थानिक लघु सिंचन प्रकल्पांना गती देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. “२५-३० वर्षांपूर्वी उभारलेले कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे (KT Weirs) आज जीर्ण अवस्थेत असून अनेक ठिकाणी भिंतींना तडे गेले आहेत. त्यामुळे चांगला पाऊस पडूनही पाणी साठत नाही. या बंधाऱ्यांचे बॅरेजमध्ये रूपांतर करून जायकवाडी धरणातून वाहून जाणारे पाणी अडवले, तर परिसरातील ३० ते ३५ गावांचा सिंचन व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटू शकतो,” असे त्यांनी सभागृहात नमूद केले. तसेच तब्बल १८ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या हतवन प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चाला तातडीने प्रशासकीय मान्यता द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. रस्त्यांच्या विषयावर बोलताना आमदार हिकमत दादा उढाण यांनी मुंबईसारख्या शहरांना माेठ्या प्रमाणात निधी तर ग्रामीण भागासाठी तुलनेने कमी निधी मिळत असल्याची बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. समृद्धी महामार्ग किंवा शक्तीपीठ महामार्ग यांसारखे मोठे प्रकल्प महत्त्वाचे असले तरी ग्रामीण भागातील ओडीआर (ODR) व एमडीआर (MDR) रस्त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी भरीव निधी देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. १००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांना सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांनी जोडण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले; मात्र यासाठी करण्यात आलेली साडेचार हजार कोटी रुपयांची तरतूद अपुरी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी मांडताना आमदार उढाण यांनी साखर कारखान्यांवरील २५ किलोमीटर हवाई अंतराच्या नियमावर जोरदार टीका केली. “जगात असा कोणताही उद्योग नसेल जिथे नवीन युनिट सुरू करण्यासाठी इतके कडक निर्बंध असतील. या नियमामुळे ज्या भागात ऊस उत्पादन जास्त आहे, त्या ठिकाणी नवीन कारखाने उभे राहू शकत नाहीत आणि शेतकऱ्यांची कोंडी होते,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे हा २५ किमीचा नियम रद्द करण्याची मागणी त्यांनी सभागृहात केली. तसेच ऊस खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी कारखान्यांवरील काटामारी रोखण्यासाठी सरकारने डिजिटल काटे उपलब्ध करून दिल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. आमदार हिकमत दादा उढाण यांनी मांडलेल्या या मुद्द्यांमुळे घनसावंगी विधानसभा मतदारसंघासह मराठवाडा आणि ग्रामीण महाराष्ट्रातील प्रश्नांवर सभागृहात व्यापक चर्चा झाली