खान एवं खनिज विधयेक को वापस को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा मांडू प्रखंड कमेटी ने किया प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन खान एवं खनिज संशोधन विधेयक के विरोध में झामुमो का एकदिवसीय धरना आशीष कुमार मुखर्जी/रफ्तार मीडिया मांडू/रामगढ़। खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) मांडू प्रखंड कमेटी की ओर से शुक्रवार को प्रखंड मुख्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधेयक का विरोध जताया। धरना को संबोधित करते हुए झामुमो प्रखंड अध्यक्ष नरेश हांसदा और पूर्व जिला उपाध्यक्ष विजय किस्कू ने कहा कि पार्टी की नजर में यह विधेयक झारखंड के हितों के लिए नुकसानदायक है। नेताओं ने कहा कि खनिज संपदा से मिलने वाले सेस एवं राजस्व को लेकर राज्य के अधिकार प्रभावित होने से झारखंड के राजस्व और विकास कार्यों पर असर पड़ सकता है। वक्ताओं ने कहा कि खनिज संपदा झारखंड की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। राज्य के खनिज राजस्व में कमी आने पर विकास एवं कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होने की आशंका है। झामुमो नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि विधेयक वापस नहीं लिया गया तो पार्टी आंदोलन को और तेज करेगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा और झारखंड की खनिज संपदा को राज्य के हितों की अनदेखी करते हुए बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इस मौके पर सैकड़ो की संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद हुए । और विज्ञप्ति को सौंपा ।

आशीष कुमार मुखर्जी

रिपोर्टर रामगढ़, रामगढ़, झारखंड•

5 hrs ago

खान एवं खनिज विधयेक को वापस को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा मांडू प्रखंड कमेटी ने किया प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन खान एवं खनिज संशोधन विधेयक के विरोध में झामुमो का एकदिवसीय धरना आशीष कुमार मुखर्जी/रफ्तार मीडिया मांडू/रामगढ़। खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) मांडू प्रखंड कमेटी की ओर से शुक्रवार को प्रखंड मुख्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधेयक का विरोध जताया। धरना को संबोधित करते हुए झामुमो प्रखंड अध्यक्ष नरेश हांसदा और पूर्व जिला उपाध्यक्ष विजय किस्कू ने कहा कि पार्टी की नजर में यह विधेयक झारखंड के हितों के लिए नुकसानदायक है। नेताओं ने कहा कि खनिज संपदा से मिलने वाले सेस एवं राजस्व को लेकर राज्य के अधिकार प्रभावित होने से झारखंड के राजस्व और विकास कार्यों पर असर पड़ सकता है। वक्ताओं ने कहा कि खनिज संपदा झारखंड की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। राज्य के खनिज राजस्व में कमी आने पर विकास एवं कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होने की आशंका है। झामुमो नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि विधेयक वापस नहीं लिया गया तो पार्टी आंदोलन को और तेज करेगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा और झारखंड की खनिज संपदा को राज्य के हितों की अनदेखी करते हुए बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इस मौके पर सैकड़ो की संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद हुए । और विज्ञप्ति को सौंपा ।