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मध्य प्रदेश के इटारसी में गेहूं खरीदी गड़बड़ी की जांच करने गई सरकारी टीम से केंद्र प्रभारी और सर्वेयर ने अभद्रता की। दस्तावेजों की जांच के दौरान आरोपियों ने अधिकारियों को धमकाया और शासकीय कार्य में बाधा डाली। इसके बाद केंद्र प्रभारी मुकेश साहू और सर्वेयर सूरज सराठे पर FIR दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया गया है।
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मध्य प्रदेश के इटारसी में गेहूं खरीदी गड़बड़ी की जांच करने गई सरकारी टीम से केंद्र प्रभारी और सर्वेयर ने अभद्रता की। दस्तावेजों की जांच के दौरान आरोपियों ने अधिकारियों को धमकाया और शासकीय कार्य में बाधा डाली। इसके बाद केंद्र प्रभारी मुकेश साहू और सर्वेयर सूरज सराठे पर FIR दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया गया है।
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- मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में एक वाइन शॉप का वीडियो वायरल हुआ है, जहाँ खुलेआम MRP से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। विरोध करने पर ग्राहकों को धमकाया जाता है, बावजूद इसके आबकारी विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा।1
- नर्मदापुरम जिले के सभी रोजगार सहायक और सहायक सचिव एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। वे भोपाल में आयोजित मध्यप्रदेश स्तरीय महासम्मेलन में शामिल होंगे, जहाँ मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। इस सम्मेलन में कर्मचारियों की विभिन्न मांगों और समस्याओं पर चर्चा की जाएगी, जिससे जिले में कामकाज प्रभावित रहेगा।2
- नर्मदापुरम के पिपरिया में व्यापारी सचिन जायसवाल की दुकान पर फायरिंग करने वाला फरार आरोपी संज उर्फ संजय ओंकर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। लंबे समय से फरार चल रहे इस आरोपी की गिरफ्तारी से इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है।1
- सोहागपुर में साहू समाज ने स्टेशन रोड का नाम 'माँ कर्मा देवी मार्ग' करने की मांग की है। यह मांग क्षेत्रीय विधायक की पिछली घोषणा पर आधारित है, जिससे समाज की धार्मिक भावनाओं को सम्मान मिलेगा। समाज ने नगर परिषद से इस पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपेक्षा जताई है।1
- सोहागपुर तहसील कार्यालय में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें नए नाम जोड़ने, त्रुटियां सुधारने और अपात्र नाम हटाने पर विस्तार से चर्चा की गई। SDM ने नागरिकों से समय पर नाम जुड़वाने और संशोधन कराने की अपील की है।1
- मध्य प्रदेश के रायसेन में तेंदूपत्ता खरीदी के दौरान गरीब मज़दूरों का शोषण हो रहा है। ठेकेदार 100 बंडलों पर 5 अतिरिक्त बंडल की मांग कर रहे हैं, न देने पर गिनती रोक दी जाती है। वन विभाग की गैरमौजूदगी में ठेकेदारों के भरोसे चल रही इस व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।1
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