परतूर-मंठा विधानसभा मतदारसंघात हेलसवाडी येथील दोन पाझर तलावांमधून बेकायदा मुरुम उत्खननाचा अत्यंत गंभीर प्रकार समोर आला आहे. केवळ ८ हजार ब्रास मुरुम काढण्याची परवानगी आणि रॉयल्टी भरलेली असताना, प्रत्यक्षात तब्बल ३२ हजार ब्रास मुरुम काढल्याचा आरोप आहे. हे उत्खनन तलावाच्या भिंतीपासून सुरक्षित अंतर न ठेवता मोठ्या प्रमाणात करण्यात आले असून, तलावाच्या सांडव्याचा आरसीसी काँक्रीटचा भागही तोडण्यात आला आहे. मृद व जलसंधारण विभागाने २४ मार्च २०२६ रोजी मंठा पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार देऊन भविष्यात धरणाला धोका निर्माण होऊ शकतो, शेतकऱ्यांच्या जमिनी, पिके व जनावरे वाहून जाऊ शकतात तसेच नागरिकांच्या जीवितालाही धोका पोहोचू शकतो, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे. या गंभीर बाबींवर आवाज उठवताना, संबंधित प्रतिनिधीने परतूर-मंठा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सातत्याने संघर्ष केल्याचे अधोरेखित केले. जालना-परभणी-नांदेड द्रुतगती मार्गाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी जमिनी देण्यास सुरुवातीला तयार नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मोबदल्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी स्वतः प्रयत्न केले होते. भोंगाने दहिफळ परिसरातील शेतकऱ्यांनी नागतास धरणात जलसमाधी आंदोलन केल्यावर महसूल, पोलीस प्रशासन आणि प्रतिनिधींनी स्वतः शेतकऱ्यांशी चर्चा करून, शासनातर्फे पाठपुरावा करत मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाप्रमाणे मोबदला मिळवून दिल्यानंतरच शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेऊन विकासाच्या प्रकल्पाला सहकार्य केले होते. सध्याच्या बेकायदा उत्खननाच्या प्रकरणात एवढी मोठी लेखी तक्रार देऊनही अद्याप गुन्हा दाखल न झाल्याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. विकासकामांना पूर्ण पाठिंबा असला तरी, शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेशी, जलसंधारणाच्या संरचनांशी आणि जनतेच्या जीविताशी कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रशासनाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत आणि कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नसल्याचे सिद्ध करावे, अशी कठोर मागणी करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचे हित, जनतेची सुरक्षा आणि शासकीय मालमत्तेचे संरक्षण यासाठी आवश्यक ती कठोर कारवाई झालीच पाहिजे, असे प्रतिनिधींनी ठामपणे सांगितले.

Sudarshan Raut

घनसावंगी, जालना, महाराष्ट्र•

1 hr ago

परतूर-मंठा विधानसभा मतदारसंघात हेलसवाडी येथील दोन पाझर तलावांमधून बेकायदा मुरुम उत्खननाचा अत्यंत गंभीर प्रकार समोर आला आहे. केवळ ८ हजार ब्रास मुरुम काढण्याची परवानगी आणि रॉयल्टी भरलेली असताना, प्रत्यक्षात तब्बल ३२ हजार ब्रास मुरुम काढल्याचा आरोप आहे. हे उत्खनन तलावाच्या भिंतीपासून सुरक्षित अंतर न ठेवता मोठ्या प्रमाणात करण्यात आले असून, तलावाच्या सांडव्याचा आरसीसी काँक्रीटचा भागही तोडण्यात आला आहे. मृद व जलसंधारण विभागाने २४ मार्च २०२६ रोजी मंठा पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार देऊन भविष्यात धरणाला धोका निर्माण होऊ शकतो, शेतकऱ्यांच्या जमिनी, पिके व जनावरे वाहून जाऊ शकतात तसेच नागरिकांच्या जीवितालाही धोका पोहोचू शकतो, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे. या गंभीर बाबींवर आवाज उठवताना, संबंधित प्रतिनिधीने परतूर-मंठा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सातत्याने संघर्ष केल्याचे अधोरेखित केले. जालना-परभणी-नांदेड द्रुतगती मार्गाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी जमिनी देण्यास सुरुवातीला तयार नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मोबदल्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी स्वतः प्रयत्न केले होते. भोंगाने दहिफळ परिसरातील शेतकऱ्यांनी नागतास धरणात जलसमाधी आंदोलन केल्यावर महसूल, पोलीस प्रशासन आणि प्रतिनिधींनी स्वतः शेतकऱ्यांशी चर्चा करून, शासनातर्फे पाठपुरावा करत मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाप्रमाणे मोबदला मिळवून दिल्यानंतरच शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेऊन विकासाच्या प्रकल्पाला सहकार्य केले होते. सध्याच्या बेकायदा उत्खननाच्या प्रकरणात एवढी मोठी लेखी तक्रार देऊनही अद्याप गुन्हा दाखल न झाल्याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. विकासकामांना पूर्ण पाठिंबा असला तरी, शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेशी, जलसंधारणाच्या संरचनांशी आणि जनतेच्या जीविताशी कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रशासनाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत आणि कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नसल्याचे सिद्ध करावे, अशी कठोर मागणी करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचे हित, जनतेची सुरक्षा आणि शासकीय मालमत्तेचे संरक्षण यासाठी आवश्यक ती कठोर कारवाई झालीच पाहिजे, असे प्रतिनिधींनी ठामपणे सांगितले.