वरिष्ठ पुणे उपसंचालक कार्यालयाच्या दिरंगाईमुळे मुखेड उपजिल्हा रुग्णालयात जन्मलेल्या सुमारे २०० ते २५० बालकांचे जन्म प्रमाणपत्र अनेक महिन्यांपासून रखडले आहे. रुग्णालय प्रशासनाकडे विचारणा केली असता, ही प्रकरणे पुढील मंजुरीसाठी पुणे येथील उपसंचालक जन्म-मृत्यू निबंधक कार्यालयाकडे पाठवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले, मात्र वरिष्ठ कार्यालयाकडून मंजुरी दिली जात नसल्याचे म्हटले जात आहे. या दिरंगाईमुळे सामान्य पालकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. या उपजिल्हा रुग्णालयातील सन २०२५ मधील ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या तीन महिन्यांचे जन्म दाखले प्रलंबित आहेत. नियमानुसार, जन्मापासून २१ दिवसांच्या आत नोंदणी झाल्यास दाखला रुग्णालय स्तरावरच मिळतो. परंतु, २१ दिवसांनंतर नोंदणी झालेली शेकडो प्रकरणे रुग्णालयाने उपसंचालक कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवली आहेत. आता अनेक महिने उलटूनही वरिष्ठ स्तरावरून हे 'अप्रूव्हल' रखडल्याने पालकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. सध्या शाळांचे प्रवेश, आधार कार्ड आणि विविध शासकीय सवलतींसाठी जन्म प्रमाणपत्राची तातडीने गरज आहे. अशा स्थितीत स्थानिक रुग्णालय प्रशासन वरिष्ठ कार्यालयाकडे बोट दाखवत आहे, तर उपसंचालक कार्यालयाकडून मंजुरी मिळण्यास कमालीचा उशीर होत आहे. या प्रशासकीय टोलवाटोलवीत सामान्य पालकांना मुखेड ते वरिष्ठ कार्यालयाचे खेटे घालावे लागत आहेत. स्थानिक रुग्णालयाने कागदपत्रे पाठवूनही वरिष्ठ कार्यालय मंजुरी देत नसेल, तर मुखेड उपजिल्हा रुग्णालय प्रशासनाने वरिष्ठ पातळीवर नेमका काय पाठपुरावा केला, असा सवाल आता पालक विचारत आहेत. या प्रकरणात जिल्हाधिकारी किंवा संबंधित वरिष्ठ आरोग्य अधिकाऱ्यांनी तात्काळ हस्तक्षेप करून उपसंचालक कार्यालयाकडून आवश्यक 'अप्रूव्हल' मिळवून द्यावे, जेणेकरून शेकडो पालकांची होणारी हेळसांड थांबेल, अशी मागणी जोर धरत आहे.

Press Mukhed Bablu Mulla

मुखेड, नांदेड, महाराष्ट्र•

1 hr ago

वरिष्ठ पुणे उपसंचालक कार्यालयाच्या दिरंगाईमुळे मुखेड उपजिल्हा रुग्णालयात जन्मलेल्या सुमारे २०० ते २५० बालकांचे जन्म प्रमाणपत्र अनेक महिन्यांपासून रखडले आहे. रुग्णालय प्रशासनाकडे विचारणा केली असता, ही प्रकरणे पुढील मंजुरीसाठी पुणे येथील उपसंचालक जन्म-मृत्यू निबंधक कार्यालयाकडे पाठवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले, मात्र वरिष्ठ कार्यालयाकडून मंजुरी दिली जात नसल्याचे म्हटले जात आहे. या दिरंगाईमुळे सामान्य पालकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. या उपजिल्हा रुग्णालयातील सन २०२५ मधील ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या तीन महिन्यांचे जन्म दाखले प्रलंबित आहेत. नियमानुसार, जन्मापासून २१ दिवसांच्या आत नोंदणी झाल्यास दाखला रुग्णालय स्तरावरच मिळतो. परंतु, २१ दिवसांनंतर नोंदणी झालेली शेकडो प्रकरणे रुग्णालयाने उपसंचालक कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवली आहेत. आता अनेक महिने उलटूनही वरिष्ठ स्तरावरून हे 'अप्रूव्हल' रखडल्याने पालकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. सध्या शाळांचे प्रवेश, आधार कार्ड आणि विविध शासकीय सवलतींसाठी जन्म प्रमाणपत्राची तातडीने गरज आहे. अशा स्थितीत स्थानिक रुग्णालय प्रशासन वरिष्ठ कार्यालयाकडे बोट दाखवत आहे, तर उपसंचालक कार्यालयाकडून मंजुरी मिळण्यास कमालीचा उशीर होत आहे. या प्रशासकीय टोलवाटोलवीत सामान्य पालकांना मुखेड ते वरिष्ठ कार्यालयाचे खेटे घालावे लागत आहेत. स्थानिक रुग्णालयाने कागदपत्रे पाठवूनही वरिष्ठ कार्यालय मंजुरी देत नसेल, तर मुखेड उपजिल्हा रुग्णालय प्रशासनाने वरिष्ठ पातळीवर नेमका काय पाठपुरावा केला, असा सवाल आता पालक विचारत आहेत. या प्रकरणात जिल्हाधिकारी किंवा संबंधित वरिष्ठ आरोग्य अधिकाऱ्यांनी तात्काळ हस्तक्षेप करून उपसंचालक कार्यालयाकडून आवश्यक 'अप्रूव्हल' मिळवून द्यावे, जेणेकरून शेकडो पालकांची होणारी हेळसांड थांबेल, अशी मागणी जोर धरत आहे.