राजस्थान पटवार संघ ने रियान बड़ी क्षेत्र में राज्य सरकार के खिलाफ अपना आंदोलन तेज कर दिया है। संघ ने लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान की मांग की है। आज, संघ ने प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक पूरे प्रदेश में डीजीएसएस आधारित गिरदावरी कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। संघ ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि राजस्व विभाग और राजस्व मंडल को लंबे समय से डीजीएसएस गिरदावरी प्रणाली की तकनीकी समस्याओं, सेवा संबंधी मुद्दों और अन्य मांगों के समाधान के लिए कई ज्ञापन दिए गए हैं। हालांकि, अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। संघ ने यह भी बताया कि हाल ही में आयोजित ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों में पटवारियों ने पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया था। पटवार संघ ने जानकारी दी कि प्रदेश स्तरीय बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं करती, तब तक डीजीएसएस गिरदावरी कार्य का बहिष्कार जारी रहेगा। संघ का कहना है कि यह आंदोलन कर्मचारियों की मजबूरी है, क्योंकि लगातार ज्ञापन देने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। संघ ने ज्ञापन के माध्यम से सात प्रमुख मांगें प्रस्तुत की हैं। इनमें डीजीएसएस गिरदावरी ऐप में आवश्यक सुधार, बकाया मानदेय का शीघ्र भुगतान, पटवारी पद को तकनीकी पद के रूप में पुनर्वर्गीकृत कर ग्रेड पे 3600 और लेवल-10 प्रदान करना शामिल है। अन्य मांगों में पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि, सभी भत्तों में बढ़ोतरी, स्थानांतरण नीति को स्पष्ट रूप से लागू करना और प्रत्येक पटवार मुख्यालय पर आधुनिक संसाधनों से युक्त कार्यालय उपलब्ध कराना शामिल है। पटवार संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार शीघ्र ही उनकी मांगों का समाधान नहीं करती है, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में राजस्थान पटवार संघ उप शाखा रियान बड़ी के अध्यक्ष नेमा राम भाटी, रामनिवास बोरानियां, जोरा राम, बलराम टाडा, समय सिंह मीणा, नागेंद्र सिंह और धर्मेंद्र गौड़ सहित अन्य पटवारी शामिल थे। राजस्थान पटवार संघ ने रियान बड़ी क्षेत्र में राज्य सरकार के खिलाफ अपना आंदोलन तेज कर दिया है। संघ ने लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान की मांग की है। आज, संघ ने प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक पूरे प्रदेश में डीजीएसएस आधारित गिरदावरी कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। संघ ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि राजस्व विभाग और राजस्व मंडल को लंबे समय से डीजीएसएस गिरदावरी प्रणाली की तकनीकी समस्याओं, सेवा संबंधी मुद्दों और अन्य मांगों के समाधान के लिए कई ज्ञापन दिए गए हैं। हालांकि, अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। संघ ने यह भी बताया कि हाल ही में आयोजित ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों में पटवारियों ने पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया था। पटवार संघ ने जानकारी दी कि प्रदेश स्तरीय बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं करती, तब तक डीजीएसएस गिरदावरी कार्य का बहिष्कार जारी रहेगा। संघ का कहना है कि यह आंदोलन कर्मचारियों की मजबूरी है, क्योंकि लगातार ज्ञापन देने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। संघ ने ज्ञापन के माध्यम से सात प्रमुख मांगें प्रस्तुत की हैं। इनमें डीजीएसएस गिरदावरी ऐप में आवश्यक सुधार, बकाया मानदेय का शीघ्र भुगतान, पटवारी पद को तकनीकी पद के रूप में पुनर्वर्गीकृत कर ग्रेड पे 3600 और लेवल-10 प्रदान करना शामिल है। अन्य मांगों में पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि, सभी भत्तों में बढ़ोतरी, स्थानांतरण नीति को स्पष्ट रूप से लागू करना और प्रत्येक पटवार मुख्यालय पर आधुनिक संसाधनों से युक्त कार्यालय उपलब्ध कराना शामिल है। पटवार संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार शीघ्र ही उनकी मांगों का समाधान नहीं करती है, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में राजस्थान पटवार संघ उप शाखा रियान बड़ी के अध्यक्ष नेमा राम भाटी, रामनिवास बोरानियां, जोरा राम, बलराम टाडा, समय सिंह मीणा, नागेंद्र सिंह और धर्मेंद्र गौड़ सहित अन्य पटवारी शामिल थे।

Vishnaram saini

Police Officer रियान बड़ी, नागौर, राजस्थान•

7 hrs ago

राजस्थान पटवार संघ ने रियान बड़ी क्षेत्र में राज्य सरकार के खिलाफ अपना आंदोलन तेज कर दिया है। संघ ने लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान की मांग की है। आज, संघ ने प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक पूरे प्रदेश में डीजीएसएस आधारित गिरदावरी कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। संघ ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि राजस्व विभाग और राजस्व मंडल को लंबे समय से डीजीएसएस गिरदावरी प्रणाली की तकनीकी समस्याओं, सेवा संबंधी मुद्दों और अन्य मांगों के समाधान के लिए कई ज्ञापन दिए गए हैं। हालांकि, अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। संघ ने यह भी बताया कि हाल ही में आयोजित ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों में पटवारियों ने पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया था। पटवार संघ ने जानकारी दी कि प्रदेश स्तरीय बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं करती, तब तक डीजीएसएस गिरदावरी कार्य का बहिष्कार जारी रहेगा। संघ का कहना है कि यह आंदोलन कर्मचारियों की मजबूरी है, क्योंकि लगातार ज्ञापन देने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। संघ ने ज्ञापन के माध्यम से सात प्रमुख मांगें प्रस्तुत की हैं। इनमें डीजीएसएस गिरदावरी ऐप में आवश्यक सुधार, बकाया मानदेय का शीघ्र भुगतान, पटवारी पद को तकनीकी पद के रूप में पुनर्वर्गीकृत कर ग्रेड पे 3600 और लेवल-10 प्रदान करना शामिल है। अन्य मांगों में पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि, सभी भत्तों में बढ़ोतरी, स्थानांतरण नीति को स्पष्ट रूप से लागू करना और प्रत्येक पटवार मुख्यालय पर आधुनिक संसाधनों से युक्त कार्यालय उपलब्ध कराना शामिल है। पटवार संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार शीघ्र ही उनकी मांगों का समाधान नहीं करती है, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में राजस्थान पटवार संघ उप शाखा रियान बड़ी के अध्यक्ष नेमा राम भाटी, रामनिवास बोरानियां, जोरा राम, बलराम टाडा, समय सिंह मीणा, नागेंद्र सिंह और धर्मेंद्र गौड़ सहित अन्य पटवारी शामिल थे। राजस्थान पटवार संघ ने रियान बड़ी क्षेत्र में राज्य सरकार के खिलाफ अपना आंदोलन तेज कर दिया है। संघ ने लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान की मांग की है। आज, संघ ने प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक पूरे प्रदेश में डीजीएसएस आधारित गिरदावरी कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। संघ ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि राजस्व विभाग और राजस्व मंडल को लंबे समय से डीजीएसएस गिरदावरी प्रणाली की तकनीकी समस्याओं, सेवा संबंधी मुद्दों और अन्य मांगों के समाधान के लिए कई ज्ञापन दिए गए हैं। हालांकि, अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। संघ ने यह भी बताया कि हाल ही में आयोजित ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों में पटवारियों ने पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया था। पटवार संघ ने जानकारी दी कि प्रदेश स्तरीय बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं करती, तब तक डीजीएसएस गिरदावरी कार्य का बहिष्कार जारी रहेगा। संघ का कहना है कि यह आंदोलन कर्मचारियों की मजबूरी है, क्योंकि लगातार ज्ञापन देने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। संघ ने ज्ञापन के माध्यम से सात प्रमुख मांगें प्रस्तुत की हैं। इनमें डीजीएसएस गिरदावरी ऐप में आवश्यक सुधार, बकाया मानदेय का शीघ्र भुगतान, पटवारी पद को तकनीकी पद के रूप में पुनर्वर्गीकृत कर ग्रेड पे 3600 और लेवल-10 प्रदान करना शामिल है। अन्य मांगों में पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि, सभी भत्तों में बढ़ोतरी, स्थानांतरण नीति को स्पष्ट रूप से लागू करना और प्रत्येक पटवार मुख्यालय पर आधुनिक संसाधनों से युक्त कार्यालय उपलब्ध कराना शामिल है। पटवार संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार शीघ्र ही उनकी मांगों का समाधान नहीं करती है, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में राजस्थान पटवार संघ उप शाखा रियान बड़ी के अध्यक्ष नेमा राम भाटी, रामनिवास बोरानियां, जोरा राम, बलराम टाडा, समय सिंह मीणा, नागेंद्र सिंह और धर्मेंद्र गौड़ सहित अन्य पटवारी शामिल थे।