*कल दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर विरोध प्रदर्शन कर सुप्रीम कोर्ट को लेटर पिटीशन* ******************************** *लखनऊ*। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने आज कहा कि कल 27 अगस्त बुधवार को उनकी पार्टी दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा नरेंद्र मोदी तथा स्मृति ईरानी मामले डिग्री मामले में दिए गए फैसले का विरोध करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश को लेटर पिटीशन प्रेषित करेगी. उन्होने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इन लोगों की डिग्री का कोई सार्वजनिक महत्व नहीं होना बताते हुए विश्वविद्यालय को उनकी डिग्री देने से मना कर दिया है. इसके विपरीत सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने स्वयं और परिवार वालों की संपत्ति, अपराधिक विवरण, डिग्री सहित तमाम जानकारी को अत्यंत सार्वजनिक महत्व का बताते हुए शपथ पत्र के माध्यम से उन्हें सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं. अमिताभ ठाकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश प्राथमिक स्तर पर ही गलत साबित हो जाता है. अतः आजाद अधिकार सेना द्वारा मुख्य न्यायाधीश से उनके लेटर पिटीशन को स्वीकार कर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को तलब करते हुए उसे निरस्त किए जाने का अनुरोध किया जायेगा.

Mulayam Singh Yadav Up

Journalist Siddharth Nagar•

on 27 August

*कल दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर विरोध प्रदर्शन कर सुप्रीम कोर्ट को लेटर पिटीशन* ******************************** *लखनऊ*। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने आज कहा कि कल 27 अगस्त बुधवार को उनकी पार्टी दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा नरेंद्र मोदी तथा स्मृति ईरानी मामले डिग्री मामले में दिए गए फैसले का विरोध करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश को लेटर पिटीशन प्रेषित करेगी. उन्होने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इन लोगों की डिग्री का कोई सार्वजनिक महत्व नहीं होना बताते हुए विश्वविद्यालय को उनकी डिग्री देने से मना कर दिया है. इसके विपरीत सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने स्वयं और परिवार वालों की संपत्ति, अपराधिक विवरण, डिग्री सहित तमाम जानकारी को अत्यंत सार्वजनिक महत्व का बताते हुए शपथ पत्र के माध्यम से उन्हें सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं. अमिताभ ठाकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश प्राथमिक स्तर पर ही गलत साबित हो जाता है. अतः आजाद अधिकार सेना द्वारा मुख्य न्यायाधीश से उनके लेटर पिटीशन को स्वीकार कर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को तलब करते हुए उसे निरस्त किए जाने का अनुरोध किया जायेगा.