मांगें पूरी न होने पर 5 अगस्त से अतिरिक्त कार्यों का बहिष्कार करेंगे लेखपाल, पदोन्नति, परीक्षा परिणाम, भत्तों में वृद्धि और ग्राम सचिवालय रोस्टर समेत लंबित मांगों पर सरकार से तत्काल निर्णय की मांग बिलासपुर। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों के समाधान को लेकर शासन को अंतिम चेतावनी दी है।संघ द्वारा जारी ज्ञापन में कहा गया है कि यदि सरकार और राजस्व परिषद ने लंबित एवं न्यायोचित मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय नहीं लिया,तो प्रदेश के सभी लेखपाल 5 अगस्त 2026 से अतिरिक्त कार्यों का बहिष्कार करेंगे।शनिवार को संघ के तहसील अध्यक्ष नीरज कुमार और तहसील मंत्री बबलू गंगवार के नेतृत्व में पहुंचें लेखपालों ने एसडीएम आंनद कुमार कनौजिया को सौंपे ज्ञापन में प्रमुख मांगों में चयन वर्ष 2025-26 की लंबित पदोन्नति सूची तत्काल जारी करना,चयन वर्ष 2024 की विभागीय परीक्षा का परिणाम एवं प्रशिक्षण प्रमाणपत्र घोषित करना तथा वर्षों से अपरिवर्तित भत्तों में वृद्धि शामिल है।संघ ने स्टेशनरी भत्ता 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह, वाहन भत्ता 1500 रुपये प्रतिमाह तथा विशेष भत्ता 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किए जाने की मांग उठाई है।संघ ने यह भी कहा कि भूलेख कार्यालयों एवं अन्य सहायक पटलों से संबद्ध लेखपालों को अवमुक्त किया जाए, क्योंकि इससे राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं।ग्राम सचिवालयों में पर्याप्त कक्ष, फर्नीचर, कंप्यूटर, इंटरनेट, बिजली, पेयजल,शौचालय और सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है।पंचायत सचिवालय रोस्टर व्यवस्था को व्यवहारिक न बताते हुए इसे समाप्त करने की मांग दोहराई गई है।संघ के अनुसार 5 अगस्त से लेखपाल केवल अपने मूल हल्के में ही कार्य करेंगे तथा अतिरिक्त हल्कों का कार्य नहीं करेंगे। अतिरिक्त हल्कों की फाइलें संबंधित तहसील एवं राजस्व निरीक्षक कार्यालय में जमा कर दी जाएंगी।साथ ही भविष्य में ऑनलाइन कार्यों के बहिष्कार की भी चेतावनी दी गई है।संघ का कहना है कि उनका उद्देश्य जनहित को प्रभावित करना नहीं, बल्कि वर्षों से लंबित मांगों के समाधान की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना है।

कामरान खांन कम्मु

बिलासपुर, रामपुर, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

मांगें पूरी न होने पर 5 अगस्त से अतिरिक्त कार्यों का बहिष्कार करेंगे लेखपाल, पदोन्नति, परीक्षा परिणाम, भत्तों में वृद्धि और ग्राम सचिवालय रोस्टर समेत लंबित मांगों पर सरकार से तत्काल निर्णय की मांग बिलासपुर। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों के समाधान को लेकर शासन को अंतिम चेतावनी दी है।संघ द्वारा जारी ज्ञापन में कहा गया है कि यदि सरकार और राजस्व परिषद ने लंबित एवं न्यायोचित मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय नहीं लिया,तो प्रदेश के सभी लेखपाल 5 अगस्त 2026 से अतिरिक्त कार्यों का बहिष्कार करेंगे।शनिवार को संघ के तहसील अध्यक्ष नीरज कुमार और तहसील मंत्री बबलू गंगवार के नेतृत्व में पहुंचें लेखपालों ने एसडीएम आंनद कुमार कनौजिया को सौंपे ज्ञापन में प्रमुख मांगों में चयन वर्ष 2025-26 की लंबित पदोन्नति सूची तत्काल जारी करना,चयन वर्ष 2024 की विभागीय परीक्षा का परिणाम एवं प्रशिक्षण प्रमाणपत्र घोषित करना तथा वर्षों से अपरिवर्तित भत्तों में वृद्धि शामिल है।संघ ने स्टेशनरी भत्ता 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह,

वाहन भत्ता 1500 रुपये प्रतिमाह तथा विशेष भत्ता 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किए जाने की मांग उठाई है।संघ ने यह भी कहा कि भूलेख कार्यालयों एवं अन्य सहायक पटलों से संबद्ध लेखपालों को अवमुक्त किया जाए, क्योंकि इससे राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं।ग्राम सचिवालयों में पर्याप्त कक्ष, फर्नीचर, कंप्यूटर, इंटरनेट, बिजली, पेयजल,शौचालय और सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है।पंचायत सचिवालय रोस्टर व्यवस्था को व्यवहारिक न बताते हुए इसे समाप्त करने की मांग दोहराई गई है।संघ के अनुसार 5 अगस्त से लेखपाल केवल अपने मूल हल्के में ही कार्य करेंगे तथा अतिरिक्त हल्कों का कार्य नहीं करेंगे। अतिरिक्त हल्कों की फाइलें संबंधित तहसील एवं राजस्व निरीक्षक कार्यालय में जमा कर दी जाएंगी।साथ ही भविष्य में ऑनलाइन कार्यों के बहिष्कार की भी चेतावनी दी गई है।संघ का कहना है कि उनका उद्देश्य जनहित को प्रभावित करना नहीं, बल्कि वर्षों से लंबित मांगों के समाधान की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना है।