शिवपुरी जिले के करैरा में प्रशासन ने शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार को एसडीएम अनुपम शर्मा और तहसीलदार ललित शर्मा ने राजस्व विभाग तथा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचकर शासकीय भूमि का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पैदल भ्रमण कर क्षेत्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्पष्ट कर दिया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान, शासकीय सर्वे क्रमांक-177 की भूमि पर एक चेतावनी सूचना बोर्ड भी लगाया गया है। इस बोर्ड पर यह उल्लेख किया गया है कि इस भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम अनुपम शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि शासकीय भूमि एक सार्वजनिक संपत्ति है और इसका संरक्षण प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है, अतः शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। वहीं, तहसीलदार ललित शर्मा ने राजस्व अमले को नियमित निरीक्षण करने और किसी भी नए अतिक्रमण को शुरुआती स्तर पर ही रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अतिक्रमण का प्रयास करने वालों के खिलाफ राजस्व और कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस निरीक्षण के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा। अधिकारियों ने राजस्व अभिलेखों का परीक्षण किया, सीमाओं का अवलोकन किया और संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए ऐसे अभियानों को नियमित रूप से चलाने की मांग की, ताकि सार्वजनिक भूमि सुरक्षित रहे और विकास कार्यों में कोई बाधा न आए। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें कहीं भी शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण की जानकारी मिलती है, तो वे इसकी सूचना तत्काल राजस्व विभाग को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

Ram Manohar Mishra

पत्रकार करेरा, शिवपुरी, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

शिवपुरी जिले के करैरा में प्रशासन ने शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार को एसडीएम अनुपम शर्मा और तहसीलदार ललित शर्मा ने राजस्व विभाग तथा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचकर शासकीय भूमि का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पैदल भ्रमण कर क्षेत्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्पष्ट कर दिया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान, शासकीय सर्वे क्रमांक-177 की भूमि पर एक चेतावनी सूचना बोर्ड भी लगाया गया है। इस बोर्ड पर यह उल्लेख किया गया है कि इस भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम अनुपम शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि शासकीय भूमि एक सार्वजनिक संपत्ति है और इसका संरक्षण प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है, अतः शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। वहीं, तहसीलदार ललित शर्मा ने राजस्व अमले को नियमित निरीक्षण करने और किसी भी नए अतिक्रमण को शुरुआती स्तर पर ही रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अतिक्रमण का प्रयास करने वालों के खिलाफ राजस्व और कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस निरीक्षण के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा। अधिकारियों ने राजस्व अभिलेखों का परीक्षण किया, सीमाओं का अवलोकन किया और संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए ऐसे अभियानों को नियमित रूप से चलाने की मांग की, ताकि सार्वजनिक भूमि सुरक्षित रहे और विकास कार्यों में कोई बाधा न आए। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें कहीं भी शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण की जानकारी मिलती है, तो वे इसकी सूचना तत्काल राजस्व विभाग को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।