राजस्थान पंचायत चुनाव 2026: आचार संहिता को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जयपुर। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 की तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आयोग के निर्देशों के अनुसार आचार संहिता के दौरान शिकायतों और उल्लंघनों की रिपोर्ट निर्धारित समयसीमा में भेजनी होगी। रिपोर्टिंग की समयसीमा— सरकारी संपत्ति के विरूपण की सूचना — 24 घंटे सरकारी वाहनों के दुरुपयोग संबंधी शिकायतें — 24 घंटे सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण/सार्वजनिक स्थान के दुरुपयोग की सूचना — 48 घंटे निजी संपत्ति के विरूपण की सूचना — 72 घंटे विकास एवं निर्माण गतिविधियों की जानकारी — 72 घंटे अधिकारियों को निर्धारित प्रपत्रों में जानकारी तैयार कर विभागीय ईमेल के माध्यम से आयोग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। मतदाता सूचियों पर भी निगरानी आयोग ने पंचायतीराज संस्थाओं की मतदाता सूचियों को लगातार अपडेट करने और नए नाम जोड़ने के आवेदनों की नियमानुसार जांच व निस्तारण के निर्देश दिए हैं। लोक सूचना जारी होने से पहले प्राप्त आवेदनों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निस्तारण किया जाएगा। फिलहाल पंचायत चुनाव 2026 के आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा बाकी है। आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव कार्यक्रम जारी होने की संभावना है।

Pragti News

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1 day ago

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026: आचार संहिता को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जयपुर। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 की तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आयोग के निर्देशों के अनुसार आचार संहिता के दौरान शिकायतों और उल्लंघनों की रिपोर्ट निर्धारित समयसीमा में भेजनी होगी। रिपोर्टिंग की समयसीमा— सरकारी संपत्ति के विरूपण की सूचना — 24 घंटे सरकारी वाहनों के दुरुपयोग संबंधी शिकायतें — 24 घंटे सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण/सार्वजनिक स्थान के दुरुपयोग की सूचना — 48 घंटे निजी संपत्ति के विरूपण की सूचना — 72 घंटे विकास एवं निर्माण गतिविधियों की जानकारी — 72 घंटे अधिकारियों को निर्धारित प्रपत्रों में जानकारी तैयार कर विभागीय ईमेल के माध्यम से आयोग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। मतदाता सूचियों पर भी निगरानी आयोग ने पंचायतीराज संस्थाओं की मतदाता सूचियों को लगातार अपडेट करने और नए नाम जोड़ने के आवेदनों की नियमानुसार जांच व निस्तारण के निर्देश दिए हैं। लोक सूचना जारी होने से पहले प्राप्त आवेदनों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निस्तारण किया जाएगा। फिलहाल पंचायत चुनाव 2026 के आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा बाकी है। आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव कार्यक्रम जारी होने की संभावना है।