वाढवाखासदार प्रणिती शिंदे यांची जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी भीमा नदीकाठावरील शेतीपंपांचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्यासाठी देण्यात आलेला आदेश रद्द करून धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहाचा वेग वाढवावा आणि वीजपुरवठा तात्काळ पूर्ववत सुरू करावा, अशी मागणी खासदार प्रणिती शिंदे यांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली. उपअभियंता व जलसंपदा अधिकारी, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर यांच्या माध्यमातून पंढरपूर, मंगळवेढा तसेच भीमा नदीकाठावरील ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांसाठी उजनी धरणातून २८ एप्रिल २०२६ पासून नदीपात्रात पाणी सोडण्यात आले आहे. हे पाणी प्रामुख्याने पिण्यासाठी सोडण्यात आले असून त्याचा गैरवापर होऊ नये व शेतीपंपांद्वारे उपसा होऊ नये यासाठी नदीकाठावरील शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. मात्र या निर्णयाचा थेट परिणाम शेती व्यवसायावर होत असून शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. वीजपुरवठा बंद झाल्याने शेतीची कामे, पिकांची निगा आणि सिंचन व्यवस्थापन विस्कळीत झाले आहे. तसेच जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून वाडी-वस्त्यांवरील नागरिकांनाही पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. उन्हाळ्याच्या तीव्रतेमुळे आणि धरणातून पाणी उशिरा सोडल्याने नदीकाठची पिके जळण्याच्या स्थितीत असून शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर वीजपुरवठा खंडित करण्याचा आदेश तात्काळ रद्द करून वीज पूर्ववत सुरू करावी, तसेच धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचा वेग वाढवून ते शेवटच्या टोकापर्यंत वेळेत पोहोचेल यासाठी त्वरित उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. आज खासदार प्रणिती शिंदे यांच्या वतीने मा. जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांना हे निवेदन काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सातलिंग शटगार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने सादर केले. यावेळी मंगळवेढा तालुका काँग्रेस अध्यक्ष प्रशांत साळे, जिल्हा वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश पवार, उत्तर काँग्रेस तालुकाध्यक्ष भारत जाधव, दक्षिण काँग्रेस तालुकाध्यक्ष भीमाशंकर जमादार उपस्थित होते. दरम्यान, मोतीलाल चव्हाण, सुदर्शन आवताडे, रमेश हसापुरे आदी पदाधिकारीही यावेळी उपस्थित होते.
वाढवाखासदार प्रणिती शिंदे यांची जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी भीमा नदीकाठावरील शेतीपंपांचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्यासाठी देण्यात आलेला आदेश रद्द करून धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहाचा वेग वाढवावा आणि वीजपुरवठा तात्काळ पूर्ववत सुरू करावा, अशी मागणी खासदार प्रणिती शिंदे यांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली. उपअभियंता व जलसंपदा अधिकारी, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर यांच्या माध्यमातून पंढरपूर, मंगळवेढा तसेच भीमा नदीकाठावरील ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांसाठी उजनी धरणातून २८ एप्रिल २०२६ पासून नदीपात्रात पाणी सोडण्यात आले आहे. हे पाणी प्रामुख्याने पिण्यासाठी सोडण्यात आले असून त्याचा गैरवापर होऊ नये व शेतीपंपांद्वारे उपसा होऊ नये यासाठी नदीकाठावरील शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. मात्र या निर्णयाचा थेट परिणाम शेती व्यवसायावर होत असून शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. वीजपुरवठा बंद झाल्याने शेतीची कामे, पिकांची निगा आणि सिंचन व्यवस्थापन विस्कळीत झाले आहे. तसेच जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून वाडी-वस्त्यांवरील नागरिकांनाही पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. उन्हाळ्याच्या तीव्रतेमुळे आणि धरणातून पाणी उशिरा सोडल्याने नदीकाठची पिके जळण्याच्या स्थितीत असून शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर वीजपुरवठा खंडित करण्याचा आदेश तात्काळ रद्द करून वीज पूर्ववत सुरू करावी, तसेच धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचा वेग वाढवून ते शेवटच्या टोकापर्यंत वेळेत पोहोचेल यासाठी त्वरित उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. आज खासदार प्रणिती शिंदे यांच्या वतीने मा. जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांना हे निवेदन काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सातलिंग शटगार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने सादर केले. यावेळी मंगळवेढा तालुका काँग्रेस अध्यक्ष प्रशांत साळे, जिल्हा वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश पवार, उत्तर काँग्रेस तालुकाध्यक्ष भारत जाधव, दक्षिण काँग्रेस तालुकाध्यक्ष भीमाशंकर जमादार उपस्थित होते. दरम्यान, मोतीलाल चव्हाण, सुदर्शन आवताडे, रमेश हसापुरे आदी पदाधिकारीही यावेळी उपस्थित होते.
- फ्रूट अक्कलकोट तालुक्यातील जेऊर फळांचे कीटक, रोग आणि प्रतिकूल हवामानापासून संरक्षण करताना दर्जाही टिकवून ठेवणाऱ्या फ्रूट कव्हर तंत्रज्ञानाचा यशस्वी वापर जेऊर येथील शेतकरी राजा चौगुले यांनी आपल्या केशर आंबा बागेत केला आहे. प्रत्येक आंब्याला कागदी फ्रूट कव्हर लावल्याने त्यांच्या १२०० झाडांच्या सेंद्रिय बागेची विशेष चर्चा होत आहे. राजा चौगुले आणि रुक्मिणी चौगुले या दाम्पत्याने ऊस शेतीऐवजी दोन एकर क्षेत्रावर घनदाट पद्धतीने केशर आंब्याची लागवड केली. कोकणातून रोपे आणून आधुनिक पद्धतीने उभारलेली ही बाग आता पूर्ण बहरात आली आहे. या बागेचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे झाडावरील प्रत्येक फळाला दोन पदरी कागदी फ्रूट कव्हर लावण्यात आले आहे. त्यामुळे फळांवर डाग पडत नाहीत, नैसर्गिक कव्हरमुळे फळांवर डाग पडत नाहीत आणि फळांचा नैसर्गिक, उठावदार रंग विकसित होतो. फळे कव्हरमध्ये सुरक्षित असल्याने बाहेरील कीटकनाशकांची फवारणी कमी करावी लागते. त्यामुळे फळे विषमुक्त तयार होतात. घनदाट लागवडीमुळे उत्पादन थोडे कमी होते; मात्र वादळात कोणतेही नुकसान होत नाही.1
- बेंगलुरु में भारी बारिश और ओलावृष्टि: #primenews83 #breakingnews #hindinews #BengaluruRain #Hailstorm #HeavyRainfall #WeatherAlert #RainChaos #TrafficJam #CityDisruption1
- Post by ईलियास नजीर शेख1
- Post by बाळकृष्ण प्रकाश कदम1
- *लातूर हादरलं! लातूर मधील संतांच्या पादुका दर्शन सोहळ्यावर भ्रष्टाचाराची काळी छाया; किशोर महाराज हिशोब द्या.. पत्रकार परिषद.1
- अस्मिता भवन म्हणजे एकच ठराविक इमारत नसून वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या उद्देशाने उभारले जाणारे केंद्र/भवन असते. महाराष्ट्रात “अस्मिता भवन” हा शब्द मुख्यतः महिला सक्षमीकरण, शिक्षण, सामाजिक सेवा आणि सांस्कृतिक विकास यासाठी वापरला जातो.योजना महाराष्ट्र सरकारने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी “अस्मिता भवन” उभारण्याची योजना केली आहे. � Hindustan Times ही भवनं तालुका स्तरावर उभारली जाणार आहेत. येथे महिलांना: 🛍️ व्यवसाय करण्यासाठी जागा 💼 स्वयंसहाय्य गटांना (SHG) संधी 📈 आर्थिक उत्पन्न वाढवण्याची सुविधा 👉 मुख्य उद्देश: महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून आत्मनिर्भर बनवणे. 📍 3) “अस्मिता भवन” या संकल्पनेचा अर्थ सामान्यतः “अस्मिता भवन” म्हणजे: ओळख (Identity) + विकास केंद्र समाज, महिला, शिक्षण किंवा संस्कृती यासाठी उभारलेले बहुउद्देशीय भवन ✔️ थोडक्यात अस्मिता भवन हे शिक्षण, समाजसेवा किंवा महिला सक्षमीकरणासाठीचे केंद्र असते वेगवेगळ्या ठिकाणी त्याचे उद्देश थोडे बदलतात पण मुख्य हेतू एकच — 👉 लोकांचा विकास आणि आत्मनिर्भरता वाढवणे1
- लातूर शहर महानगरपालिकेचा कारभार पारदर्शक व लोकाभिमुख राहील याची दक्षता घ्यावी. निधीचा विनियोग आणि योजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी - माजी मंत्री, आमदार अमित विलासराव देशमुख. सुरू ॲप इन मराठी न्यूज. गुरुवार दिनांक 30 एप्रिल 2026. लातूर शहर महानगरपालीकेत लातूर शहर सर्व योजनांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी आणि निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने होईल याची दक्षता घ्यावी. योजनांची कामे ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करावीत. या संदर्भातील एकूण कारभार पारदर्शक आणि लोकाभिमुख राहील, हे पाहावे अशा स्पष्ट सूचना माजी मंत्री, आमदार अमित विलासराव देशमुख यांनी बुधवारी महानगरपालीकेत घेतलेल्या आढावा बैठकीत दिल्या आहेत. बुधवार, दि. २९ एप्रिल २०२६ रोजी सकाळी माजी मंत्री, आमदार अमित देशमुख यांनी खासदार डॉ. शिवाजी काळगे यांच्यासह लातूर महानगरपालिकेत जाऊन महापौर सौ. जयश्री सोनकांबळे, उपमहापौर ड. स्नेहल उटगे, लातूर शहर जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष ड. किरण जाधव, माजी महापौर दिपक सुळ, काँग्रेस पक्षाचे गटनेते विजयकुमार साबदे, स्थायी समिती सभापती सचिन बंडापल्ले, परीवहन समिती सभापती फैसलखान कायमखानी, मनपा आयुक्त मानसी मीना, अतिरिक्त आयुक्त देवीदास जाधव, उपायुक्त डॉ. पंजाब खानसुळे व इतर सर्व विभाग प्रमुख तसेच काही नगरसेवकांच्या उपस्थितीत शहरात सध्या राबविण्यात येत असलेल्या विविध विकास योजना, प्रस्तावित योजना आणि नियमित कामकाजाबाबत विस्तृत आढावा घेतला.1
- लातूर, दि. २८ : जनगणनेची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी प्रशासनाने स्व-गणना सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. राज्यात १ मे ते १५ मे २०२६ या कालावधीत स्व-गणनेची सुविधा उपलब्ध राहणार आहे. यासाठी नागरिकांनी सर्वप्रथम या अधिकृत पोर्टलला भेट देऊन कुटुंब प्रमुखाचे नाव व मोबाईल क्रमांकासह नोंदणी पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांनी केले आहे. भारताची जनगणना २०२७ ही देशाच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया असून ही प्रक्रिया दोन टप्प्यांमध्ये राबवली जाणार आहे. या जनगणनेचा पहिला टप्पा घरयादी व घरगणना १६ मे २०२६ ते १४ जून २०२६ या कालावधीत पार पडेल, तर दुसरा टप्पा प्रत्यक्ष लोकसंख्या गणना फेब्रुवारी २०२७ मध्ये आयोजित करण्यात आला आहे.1