बलरामपुर जिले में कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन और जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के नेतृत्व में 'मोर गांव-मोर पानी' महाअभियान प्रभावी ढंग से चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक गांव को जल समृद्ध बनाना, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना, भू-जल स्तर में सुधार लाना तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसी कड़ी में, जनपद पंचायत शंकरगढ़, राजपुर और कुसमी में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर भी प्रशिक्षण देकर जनभागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी के निर्देश पर जिले में जल संरक्षण संबंधी गतिविधियों को बड़े पैमाने पर क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रशिक्षणों के दौरान प्रतिभागियों को '5 प्रतिशत मॉडल रिचार्ज टैंक' के निर्माण की विस्तृत जानकारी दी गई, जिसे वर्षा जल संचयन और भू-जल पुनर्भरण के लिए एक अत्यंत प्रभावी चार स्तरीय संरचना बताया गया है, जिसकी जल संचयन क्षमता लगभग 1458 लीटर है। जनपद पंचायत स्तर पर इस संरचना का ले-आउट और नमूना प्रदर्शन भी किया गया, जिससे प्रतिभागियों को व्यवहारिक ज्ञान मिला। इसके अतिरिक्त, जल संरक्षण की 'रिज टू वैली' अवधारणा के तहत स्ट्रेगर्ड कंटूर ट्रेंच, कंटीन्यूअस कंटूर ट्रेंच, गली प्लग, बोल्डर चेक, सोख्ता गड्ढा और अन्य संरचनाओं के निर्माण, स्थान चयन व उपयोगिता के बारे में भी विस्तारपूर्वक बताया गया, ताकि गांवों में वैज्ञानिक तरीकों से वर्षा जल को रोककर भू-जल पुनर्भरण किया जा सके। प्रशिक्षण में यह भी समझाया गया कि '5 प्रतिशत मॉडल रिचार्ज टैंक', सोख्ता गड्ढा और अन्य संरचनाओं के निर्माण से वर्षा जल की बर्बादी कम होती है, पानी धीरे-धीरे जमीन में समाहित होकर भू-जल स्तर को बढ़ाता है। इससे कुओं, हैंडपंपों और बोरवेलों में पानी की उपलब्धता बढ़ती है, पर्यावरणीय संतुलन मजबूत होता है और कृषि गतिविधियों को भी लाभ मिलता है। इन संरचनाओं से बंजर एवं कम उपजाऊ भूमि को कृषि योग्य बनाने में भी मदद मिलती है। इन प्रशिक्षणों में सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, एनआरएलएम के एरिया कोऑर्डिनेटर, पीआरपी, स्व-सहायता समूहों की महिलाएं, कैडर सदस्य और तकनीकी सहायक शामिल हुए। जिला प्रशासन द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार प्रशिक्षण, जनजागरूकता और जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण संबंधी गतिविधियां चलाई जा रही हैं। प्रशासन का लक्ष्य जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाकर प्रत्येक गांव को जल समृद्ध बनाना है, ताकि भविष्य में जल संकट की चुनौतियों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित हो सके। कलेक्टर की इस पहल से जल संरक्षण वास्तव में एक जनआंदोलन बन गया है और पानी बचाने की यह मुहिम गांव-गांव तक पहुँच रही है।

Puran Dewangan

Rajpur, Balrampur•

1 hr ago

बलरामपुर जिले में कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन और जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के नेतृत्व में 'मोर गांव-मोर पानी' महाअभियान प्रभावी ढंग से चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक गांव को जल समृद्ध बनाना, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना, भू-जल स्तर में सुधार लाना तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसी कड़ी में, जनपद पंचायत शंकरगढ़, राजपुर और कुसमी में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर भी प्रशिक्षण देकर जनभागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी के निर्देश पर जिले में जल संरक्षण संबंधी गतिविधियों को बड़े पैमाने पर क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रशिक्षणों के दौरान प्रतिभागियों को '5 प्रतिशत मॉडल रिचार्ज टैंक' के निर्माण की विस्तृत जानकारी दी गई, जिसे वर्षा जल संचयन और भू-जल पुनर्भरण के लिए एक अत्यंत प्रभावी चार स्तरीय संरचना बताया गया है, जिसकी जल संचयन क्षमता लगभग 1458 लीटर है। जनपद पंचायत स्तर पर इस संरचना का ले-आउट और नमूना प्रदर्शन भी किया गया, जिससे प्रतिभागियों को व्यवहारिक ज्ञान मिला। इसके अतिरिक्त, जल संरक्षण की 'रिज टू वैली' अवधारणा के तहत स्ट्रेगर्ड कंटूर ट्रेंच, कंटीन्यूअस कंटूर ट्रेंच, गली प्लग, बोल्डर चेक, सोख्ता गड्ढा और अन्य संरचनाओं

के निर्माण, स्थान चयन व उपयोगिता के बारे में भी विस्तारपूर्वक बताया गया, ताकि गांवों में वैज्ञानिक तरीकों से वर्षा जल को रोककर भू-जल पुनर्भरण किया जा सके। प्रशिक्षण में यह भी समझाया गया कि '5 प्रतिशत मॉडल रिचार्ज टैंक', सोख्ता गड्ढा और अन्य संरचनाओं के निर्माण से वर्षा जल की बर्बादी कम होती है, पानी धीरे-धीरे जमीन में समाहित होकर भू-जल स्तर को बढ़ाता है। इससे कुओं, हैंडपंपों और बोरवेलों में पानी की उपलब्धता बढ़ती है, पर्यावरणीय संतुलन मजबूत होता है और कृषि गतिविधियों को भी लाभ मिलता है। इन संरचनाओं से बंजर एवं कम उपजाऊ भूमि को कृषि योग्य बनाने में भी मदद मिलती है। इन प्रशिक्षणों में सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, एनआरएलएम के एरिया कोऑर्डिनेटर, पीआरपी, स्व-सहायता समूहों की महिलाएं, कैडर सदस्य और तकनीकी सहायक शामिल हुए। जिला प्रशासन द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार प्रशिक्षण, जनजागरूकता और जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण संबंधी गतिविधियां चलाई जा रही हैं। प्रशासन का लक्ष्य जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाकर प्रत्येक गांव को जल समृद्ध बनाना है, ताकि भविष्य में जल संकट की चुनौतियों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित हो सके। कलेक्टर की इस पहल से जल संरक्षण वास्तव में एक जनआंदोलन बन गया है और पानी बचाने की यह मुहिम गांव-गांव तक पहुँच रही है।