उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ, एटा ने सदर विधायक विपिन वर्मा डेविड को शिक्षामित्रों की 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। संघ ने विभागीय टीईटी में शामिल करने, शिक्षक पद पर समायोजन, मुकदमे वापस लेने, 62 वर्ष तक सेवा, कैशलेस की आवाज विधानसभा तक पहुंचाएं : विधायक को सौंपा ज्ञापन एटा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ, जनपद एटा के पदाधिकारियों ने शनिवार को सदर विधायक विपिन वर्मा डेविड को छह सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के शिक्षामित्रों की लंबे समय से लंबित समस्याओं के समाधान की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि प्रदेश के करीब 1.43 लाख शिक्षामित्र पिछले 26 वर्षों से बेसिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें स्थायी समाधान का इंतजार है। ज्ञापन में विभागीय टीईटी परीक्षा में शिक्षामित्रों को शामिल करने, टीईटी उत्तीर्ण शिक्षामित्रों का शिक्षक पद पर समायोजन, वर्ष 2017 के आंदोलन से जुड़े मुकदमों की वापसी, समायोजन होने तक 12 माह का मानदेय एवं 62 वर्ष तक सेवा, शिक्षकों की भांति कैशलेस चिकित्सा सुविधा तथा मूल विद्यालय वापसी के आदेश को प्रभावी ढंग से लागू कराने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। संघ पदाधिकारियों ने विधायक से अनुरोध किया कि वे इन मांगों को मुख्यमंत्री और विधानसभा के समक्ष प्रमुखता से उठाकर शिक्षामित्रों को न्याय दिलाने का प्रयास करें। इस दौरान जिला अध्यक्ष मनोज यादव, वरिष्ठ नेता राजेश कुमार गुप्ता, महामंत्री हरिओम प्रजापति, कोषाध्यक्ष सुनील चौहान सहित संघ के अन्य पदाधिकारी एवं शिक्षामित्र उपस्थित रहे।

Amit Gupta Ptrkar Etah

Newspaper publisher अलीगंज, एटा, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ, एटा ने सदर विधायक विपिन वर्मा डेविड को शिक्षामित्रों की 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। संघ ने विभागीय टीईटी में शामिल करने, शिक्षक पद पर समायोजन, मुकदमे वापस लेने, 62 वर्ष तक सेवा, कैशलेस की आवाज विधानसभा तक पहुंचाएं : विधायक को सौंपा ज्ञापन एटा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ, जनपद एटा के पदाधिकारियों ने शनिवार को सदर विधायक विपिन वर्मा डेविड को छह सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के शिक्षामित्रों की लंबे समय से लंबित समस्याओं के समाधान की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि प्रदेश के करीब 1.43 लाख शिक्षामित्र पिछले 26 वर्षों से बेसिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें स्थायी समाधान का

इंतजार है। ज्ञापन में विभागीय टीईटी परीक्षा में शिक्षामित्रों को शामिल करने, टीईटी उत्तीर्ण शिक्षामित्रों का शिक्षक पद पर समायोजन, वर्ष 2017 के आंदोलन से जुड़े मुकदमों की वापसी, समायोजन होने तक 12 माह का मानदेय एवं 62 वर्ष तक सेवा, शिक्षकों की भांति कैशलेस चिकित्सा सुविधा तथा मूल विद्यालय वापसी के आदेश को प्रभावी ढंग से लागू कराने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। संघ पदाधिकारियों ने विधायक से अनुरोध किया कि वे इन मांगों को मुख्यमंत्री और विधानसभा के समक्ष प्रमुखता से उठाकर शिक्षामित्रों को न्याय दिलाने का प्रयास करें। इस दौरान जिला अध्यक्ष मनोज यादव, वरिष्ठ नेता राजेश कुमार गुप्ता, महामंत्री हरिओम प्रजापति, कोषाध्यक्ष सुनील चौहान सहित संघ के अन्य पदाधिकारी एवं शिक्षामित्र उपस्थित रहे।