खाद्य सुरक्षेच्या नावाखाली केवळ हिंदूंच्या सण-उत्सवांना लक्ष्य का? नियम सर्वांना समान लागू करा!* - हिंदु जनजागृती समिती *आधी राज्याच्या मुख्यालयातील अन्नाचा दर्जा कधी सुधारणार ?* महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी गणेशोत्सव व आगामी सण-उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर अन्न सुरक्षेचा बडगा दाखवताना, केवळ हिंदूंच्या धार्मिक कार्यक्रमांतील ‘महाप्रसाद’ आणि ‘भंडारा’ यांचाच विशेष उल्लेख करून कारवाईचा इशारा दिला आहे. अन्न सुरक्षेच्या नावाखाली केवळ हिंदूंच्या धार्मिक परंपरांना परवाने, नोंदणी आणि नियमांच्या जंजाळात अडकवण्याचा हा प्रयत्न अत्यंत पक्षपाती व प्रशासकीय दुटप्पीपणाचे उत्तम उदाहरण आहे. बकरी ईद, रमझान ईद, इफ्तार पार्ट्या, नाताळ (ख्रिसमस) किंवा गुड फ्रायडे यांसारख्या इतर धर्मीयांच्या सणांच्या वेळी शिजवले जाणारे अन्न आणि होणारे सार्वजनिक अन्न वितरण एफडीएला दिसत नाही का? त्या वेळी अन्न सुरक्षेच्या नियमांचे पालन केले जाते का, याचे स्पष्ट उत्तर प्रशासनाने द्यावे. इतर धर्मीयांच्या सणांनाही हे नियम लागू करून त्यावर कारवाई केली जाणार का, हे एफडीएने जाहीर करावे, *असे आवाहन हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी केले आहे.* तुकाराम मुंढे हे चांगले काम असले, तरी केवळ हिंदूंच्या सण-उत्सवांना लक्ष्य करण्याची भूमिका अजिबात स्वीकारली जाणार नाही, असेही श्री. घनवट यांनी नमूद केले आहे. *श्री. घनवट पुढे म्हणाले की,* भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ नुसार कायदा सर्वांना समान लागू झाला पाहिजे, तसेच अनुच्छेद १५ अनुसार शासनाला धर्माच्या आधारावर भेदभाव करता येत नाही. असे असताना केवळ हिंदूंच्या श्रद्धेशी जोडलेल्या अन्नदानावर आणि भंडाऱ्यांवरच कडक कारवाईची भाषा करणे हा पक्षपात आहे. जनतेला अन्नाच्या दर्जाचे धडे देणाऱ्या प्रशासनाला स्वतःच्या इमारतींमधील अस्वच्छता दिसत नाही, हे दुर्दैवी आहे. राज्याचे मुख्य केंद्र असलेल्या मंत्रालय, आमदार निवास आणि विधान भवन येथील कँटीनमधील अन्नाच्या निकृष्ट दर्जाबाबत खुद्द लोकप्रतिनिधींनीच वारंवार तक्रारी केल्या आहेत. कँटीन व्यवस्थापनाशी आमदारांचे हातघाईवर आल्याचे प्रसंगही महाराष्ट्राने पाहिले आहेत. शासकीय रुग्णालये आणि वसतिगृहांमध्ये रुग्ण व विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे अन्न अत्यंत सुमार दर्जाचे असते. स्वतःच्या शासकीय व्यवस्थांमध्ये सुरक्षित अन्न पुरवू न शकणारे अधिकारी निष्काम सेवाभावाने तयार होणाऱ्या ‘महाप्रसादा’वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात, हा संतापजनक प्रकार आहे. अन्न सुरक्षेचे नियम लागू करायचे असतील, तर ते सर्व धर्मीयांच्या सण-उत्सवांतील अन्न वितरणाला समान रीतीने लागू करावेत. एफडीएने सर्वप्रथम मंत्रालय, आमदार निवास आणि सर्व शासकीय कँटीन्सची झाडाझडती घेऊन तिथल्या अन्नाच्या दर्जाचा अहवाल सार्वजनिक करावा. हिंदूंची मंदिरे, गणेशोत्सव आणि नवरात्रीतील सार्वजनिक मंडळांना परवान्यांच्या नावाखाली त्रास देण्याचा प्रकार करू नये. तसेच अन्नदानाच्या सेवाभावी प्रक्रियेत बाधा निर्माण करू नये, *असेही श्री. घनवट यांनी शेवटी म्हटले आहे.*

E city news network

Local News Reporter करवीर, कोल्हापूर, महाराष्ट्र•

2 hrs ago

खाद्य सुरक्षेच्या नावाखाली केवळ हिंदूंच्या सण-उत्सवांना लक्ष्य का? नियम सर्वांना समान लागू करा!* - हिंदु जनजागृती समिती *आधी राज्याच्या मुख्यालयातील अन्नाचा दर्जा कधी सुधारणार ?* महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी गणेशोत्सव व आगामी सण-उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर अन्न सुरक्षेचा बडगा दाखवताना, केवळ हिंदूंच्या धार्मिक कार्यक्रमांतील ‘महाप्रसाद’ आणि ‘भंडारा’ यांचाच विशेष उल्लेख करून कारवाईचा इशारा दिला आहे. अन्न सुरक्षेच्या नावाखाली केवळ हिंदूंच्या धार्मिक परंपरांना परवाने, नोंदणी आणि नियमांच्या जंजाळात अडकवण्याचा हा प्रयत्न अत्यंत पक्षपाती व प्रशासकीय दुटप्पीपणाचे उत्तम उदाहरण आहे. बकरी ईद, रमझान ईद, इफ्तार पार्ट्या, नाताळ (ख्रिसमस) किंवा गुड फ्रायडे यांसारख्या इतर धर्मीयांच्या सणांच्या वेळी शिजवले जाणारे अन्न आणि होणारे सार्वजनिक अन्न वितरण एफडीएला दिसत नाही का? त्या वेळी अन्न सुरक्षेच्या नियमांचे पालन केले जाते का, याचे स्पष्ट उत्तर प्रशासनाने द्यावे. इतर धर्मीयांच्या सणांनाही हे नियम लागू करून त्यावर कारवाई केली जाणार का, हे एफडीएने जाहीर करावे, *असे आवाहन हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी केले आहे.* तुकाराम मुंढे हे चांगले काम असले, तरी केवळ हिंदूंच्या सण-उत्सवांना लक्ष्य करण्याची भूमिका अजिबात स्वीकारली जाणार नाही, असेही श्री. घनवट यांनी नमूद केले आहे. *श्री. घनवट पुढे म्हणाले की,* भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ नुसार कायदा सर्वांना समान लागू झाला पाहिजे, तसेच अनुच्छेद १५ अनुसार शासनाला धर्माच्या आधारावर भेदभाव करता येत नाही. असे असताना केवळ हिंदूंच्या श्रद्धेशी जोडलेल्या अन्नदानावर आणि भंडाऱ्यांवरच कडक कारवाईची भाषा करणे हा पक्षपात आहे. जनतेला अन्नाच्या दर्जाचे धडे देणाऱ्या प्रशासनाला स्वतःच्या इमारतींमधील अस्वच्छता दिसत नाही, हे दुर्दैवी आहे. राज्याचे मुख्य केंद्र असलेल्या मंत्रालय, आमदार निवास आणि विधान भवन येथील कँटीनमधील अन्नाच्या निकृष्ट दर्जाबाबत खुद्द लोकप्रतिनिधींनीच वारंवार तक्रारी केल्या आहेत. कँटीन व्यवस्थापनाशी आमदारांचे हातघाईवर आल्याचे प्रसंगही महाराष्ट्राने पाहिले आहेत. शासकीय रुग्णालये आणि वसतिगृहांमध्ये रुग्ण व विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे अन्न अत्यंत सुमार दर्जाचे असते. स्वतःच्या शासकीय व्यवस्थांमध्ये सुरक्षित अन्न पुरवू न शकणारे अधिकारी निष्काम सेवाभावाने तयार होणाऱ्या ‘महाप्रसादा’वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात, हा संतापजनक प्रकार आहे. अन्न सुरक्षेचे नियम लागू करायचे असतील, तर ते सर्व धर्मीयांच्या सण-उत्सवांतील अन्न वितरणाला समान रीतीने लागू करावेत. एफडीएने सर्वप्रथम मंत्रालय, आमदार निवास आणि सर्व शासकीय कँटीन्सची झाडाझडती घेऊन तिथल्या अन्नाच्या दर्जाचा अहवाल सार्वजनिक करावा. हिंदूंची मंदिरे, गणेशोत्सव आणि नवरात्रीतील सार्वजनिक मंडळांना परवान्यांच्या नावाखाली त्रास देण्याचा प्रकार करू नये. तसेच अन्नदानाच्या सेवाभावी प्रक्रियेत बाधा निर्माण करू नये, *असेही श्री. घनवट यांनी शेवटी म्हटले आहे.*