“गर्भलिंग तपासणी करणाऱ्यांवर संघटित गुन्हेगारी प्रमाणे कारवाई करा” :— आमदार सुरेश धस ------- मुलींचे संरक्षण, पीसीपीएनडीटी कायद्याची कडक अंमलबजावणी आणि ऊसतोड महिला कामगारांच्या प्रश्नांवर सभागृहात वेधले लक्ष ------- पाटोदा (प्रतिनिधी) - महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आष्टी/पाटोदा/शिरूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सुरेश धस यांनी सोमवार दिनांक 9 मार्च रोजी गर्भलिंग तपासणी, मुलींचे संरक्षण आणि ग्रामीण महिलांच्या प्रश्नांवर ठाम आणि अभ्यासपूर्ण भूमिका मांडत सभागृहाचे लक्ष वेधले. राज्यात पुन्हा गर्भलिंग तपासणीचे प्रकार समोर येत असल्याबद्दल त्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त करत, अशा प्रकारांवर संघटित गुन्हेगारीप्रमाणे कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. सभागृहात बोलताना आमदार धस यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “समाजात मुलगा - मुलगी समान आहेत असे आपण बोलतो; मात्र प्रत्यक्षात अजूनही मुलींबाबत भेदभावाची मानसिकता दिसून येते. मुलींचे अस्तित्व सुरक्षित ठेवण्यासाठी कठोर पावले उचलणे ही काळाची गरज आहे.” काही वर्षांपूर्वी बीड जिल्ह्यातील लिंग गुणोत्तर अत्यंत चिंताजनक पातळीवर गेले होते. हजार मुलांमागे केवळ ६२८ मुली इतके प्रमाण नोंदवले गेले होते. विशेषतः शिरूर तालुक्यात ही स्थिती गंभीर होती. त्या काळात सामाजिक कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्या प्रयत्नांमुळे परिस्थितीत सुधारणा झाली. मात्र आज पुन्हा काही ठिकाणी गर्भलिंग तपासणीचे प्रकार उघड होत असल्याने हा विषय गांभीर्याने घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. या वेळी त्यांनी Pre‑Conception and Pre‑Natal Diagnostic Techniques Act (पीसीपीएनडीटी कायदा) प्रभावीपणे राबवला जातो का, याचा आढावा घेण्याची मागणी केली. जर हा कायदा अपुरा ठरत असेल, तर त्यात आवश्यक सुधारणा करून केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवावा. गर्भलिंग तपासणी करून मुलींचे गर्भपात करणाऱ्या डॉक्टर, एजंट आणि टोळ्यांवर कठोर कारवाई करून त्यांच्यावर संघटित गुन्हेगारीप्रमाणे गुन्हे दाखल करावेत, असेही त्यांनी नमूद केले. ग्रामीण भागात मुलींचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे सामाजिक असंतुलन निर्माण होत असल्याचेही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. काही ठिकाणी बाहेरच्या राज्यांतून मुली आणून विवाहाच्या नावाखाली फसवणूक होत असल्याच्या घटनाही समोर येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. याच बरोबर ग्रामीण भागातील ऊसतोड महिला कामगारांची कठीण परिस्थितीही आमदार धस यांनी मांडली. अपुऱ्या आरोग्य सुविधा, कमी हिमोग्लोबिन, प्रचंड शारीरिक श्रम आणि गर्भारपणातही काम करण्याची वेळ येत असल्याची वस्तुस्थिती त्यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली. महिला कामगारांसाठी आरोग्य तपासणी, सॅनिटरी नॅपकिनची उपलब्धता, वैद्यकीय सुविधा आणि सुरक्षित कामाच्या परिस्थितीबाबत ठोस धोरण आखण्याची मागणी त्यांनी केली. समाजात खऱ्या अर्थाने स्त्री-पुरुष समानता प्रस्थापित करायची असेल, तर मुलींचे शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षितता आणि संपत्तीतील हक्क याबाबत ठोस पावले उचलली पाहिजेत, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. अनेक वेळा बहिणी स्वतःहून मालमत्तेतील हक्क सोडतात; मात्र महिलांना त्यांच्या हक्कांचा सन्मान मिळाला, तर कुटुंबातील अनेक सामाजिक प्रश्न आपोआप कमी होतील, असे त्यांनी नमूद केले. मुलींचे संरक्षण, त्यांचे सन्मानाने जगणे आणि ग्रामीण महिलांचे प्रश्न सोडवणे ही केवळ शासनाची नव्हे तर संपूर्ण समाजाची जबाबदारी असल्याची ठाम भूमिका आमदार धस यांनी सभागृहात मांडली.

शेख महेशर ताहेर(पञकार)

बीड, बीड, महाराष्ट्र•

13 hrs ago

“गर्भलिंग तपासणी करणाऱ्यांवर संघटित गुन्हेगारी प्रमाणे कारवाई करा” :— आमदार सुरेश धस ------- मुलींचे संरक्षण, पीसीपीएनडीटी कायद्याची कडक अंमलबजावणी आणि ऊसतोड महिला कामगारांच्या प्रश्नांवर सभागृहात वेधले लक्ष ------- पाटोदा (प्रतिनिधी) - महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आष्टी/पाटोदा/शिरूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सुरेश धस यांनी सोमवार दिनांक 9 मार्च रोजी गर्भलिंग तपासणी, मुलींचे संरक्षण आणि ग्रामीण महिलांच्या प्रश्नांवर ठाम आणि अभ्यासपूर्ण भूमिका मांडत सभागृहाचे लक्ष वेधले. राज्यात पुन्हा गर्भलिंग तपासणीचे प्रकार समोर येत असल्याबद्दल त्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त करत, अशा प्रकारांवर संघटित गुन्हेगारीप्रमाणे कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. सभागृहात बोलताना आमदार धस यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “समाजात मुलगा - मुलगी समान आहेत असे आपण बोलतो; मात्र प्रत्यक्षात अजूनही मुलींबाबत भेदभावाची मानसिकता दिसून येते. मुलींचे अस्तित्व सुरक्षित ठेवण्यासाठी कठोर पावले उचलणे ही काळाची गरज आहे.” काही वर्षांपूर्वी बीड जिल्ह्यातील लिंग गुणोत्तर अत्यंत चिंताजनक पातळीवर गेले होते. हजार मुलांमागे केवळ ६२८ मुली इतके प्रमाण नोंदवले गेले होते. विशेषतः शिरूर तालुक्यात ही स्थिती गंभीर होती. त्या काळात सामाजिक कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्या प्रयत्नांमुळे परिस्थितीत सुधारणा झाली. मात्र आज पुन्हा काही ठिकाणी गर्भलिंग तपासणीचे प्रकार उघड होत असल्याने हा विषय गांभीर्याने घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. या वेळी त्यांनी Pre‑Conception and Pre‑Natal Diagnostic Techniques Act (पीसीपीएनडीटी कायदा) प्रभावीपणे राबवला जातो का, याचा आढावा घेण्याची मागणी केली. जर हा कायदा अपुरा ठरत असेल, तर त्यात आवश्यक सुधारणा करून केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवावा. गर्भलिंग तपासणी करून मुलींचे गर्भपात करणाऱ्या डॉक्टर, एजंट आणि टोळ्यांवर कठोर कारवाई करून त्यांच्यावर संघटित गुन्हेगारीप्रमाणे गुन्हे दाखल करावेत, असेही त्यांनी नमूद केले. ग्रामीण भागात मुलींचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे सामाजिक असंतुलन निर्माण होत असल्याचेही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. काही ठिकाणी बाहेरच्या राज्यांतून मुली आणून विवाहाच्या नावाखाली फसवणूक होत असल्याच्या घटनाही समोर येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. याच बरोबर ग्रामीण भागातील ऊसतोड महिला कामगारांची कठीण परिस्थितीही आमदार धस यांनी मांडली. अपुऱ्या आरोग्य सुविधा, कमी हिमोग्लोबिन, प्रचंड शारीरिक श्रम आणि गर्भारपणातही काम करण्याची वेळ येत असल्याची वस्तुस्थिती त्यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली. महिला कामगारांसाठी आरोग्य तपासणी, सॅनिटरी नॅपकिनची उपलब्धता, वैद्यकीय सुविधा आणि सुरक्षित कामाच्या परिस्थितीबाबत ठोस धोरण आखण्याची मागणी त्यांनी केली. समाजात खऱ्या अर्थाने स्त्री-पुरुष समानता प्रस्थापित करायची असेल, तर मुलींचे शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षितता आणि संपत्तीतील हक्क याबाबत ठोस पावले उचलली पाहिजेत, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. अनेक वेळा बहिणी स्वतःहून मालमत्तेतील हक्क सोडतात; मात्र महिलांना त्यांच्या हक्कांचा सन्मान मिळाला, तर कुटुंबातील अनेक सामाजिक प्रश्न आपोआप कमी होतील, असे त्यांनी नमूद केले. मुलींचे संरक्षण, त्यांचे सन्मानाने जगणे आणि ग्रामीण महिलांचे प्रश्न सोडवणे ही केवळ शासनाची नव्हे तर संपूर्ण समाजाची जबाबदारी असल्याची ठाम भूमिका आमदार धस यांनी सभागृहात मांडली.