जनपद बलिया की प्राचीन नगर पंचायत चितबड़ागांव को तहसील का दर्जा दिलाने की मांग अब प्रशासनिक स्तर पर तेजी पकड़ रही है। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अनिल कुमार ने उपजिलाधिकारी सदर को निर्देश दिया है कि शासन द्वारा निर्धारित मानकों और राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुरूप औचित्यपूर्ण एवं सुसंगत प्रस्ताव तीन दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाए। यह मांग परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह द्वारा 12 मई को और पूर्व मंत्री नारद राय द्वारा 10 मई को शासन को भेजे गए पत्रों से शुरू हुई थी, जिसमें फेफना विधानसभा क्षेत्र स्थित चितबड़ागांव को नई तहसील का दर्जा दिए जाने की मांग की गई थी। वर्तमान में बलिया जनपद में बलिया सदर, रसड़ा, बांसडीह, बैरिया, सिकंदरपुर और बेल्थरारोड सहित छह तहसीलें संचालित हैं। फेफना विधानसभा क्षेत्र बलिया सदर तहसील के अंतर्गत आता है, जिसका बड़ा क्षेत्रफल होने के कारण क्षेत्रवासियों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए लगभग 34 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके बलिया मुख्यालय जाना पड़ता है। जनप्रतिनिधियों के अनुसार, चितबड़ागांव मात्र 17 किलोमीटर दूर है, और इसे तहसील बनाने से लाखों लोगों के समय और धन दोनों की बचत होगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अवगत कराया जा चुका है। चितबड़ागांव जनपद की सबसे पुरानी नगर पंचायतों में से एक है, जो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित है और यहां कृषि मंडी भी संचालित है। इसकी आबादी लगभग 50 हजार बताई जाती है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि मंडी परिसर में तहसील भवन निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है। नई तहसील के गठन से फेफना विधानसभा क्षेत्र के लोगों को राजस्व एवं प्रशासनिक सेवाएं स्थानीय स्तर पर मिलेंगी, साथ ही बलिया सदर तहसील पर बढ़ते कार्यभार में भी कमी आएगी। क्षेत्रीय जनता लंबे समय से चितबड़ागांव को तहसील बनाए जाने की मांग कर रही है, और प्रशासनिक स्तर पर प्रस्ताव मांगे जाने के बाद लोगों में उम्मीद जगी है कि उनकी यह वर्षों पुरानी मांग जल्द पूरी हो सकती है। नई तहसील के गठन की प्रक्रिया के तहत, सबसे पहले स्थानीय मांग या जनप्रतिनिधियों का प्रस्ताव प्राप्त होता है। इसके बाद जिलाधिकारी और राजस्व विभाग क्षेत्रफल, जनसंख्या, दूरी, प्रशासनिक सुविधा और उपलब्ध भूमि जैसे बिंदुओं का परीक्षण करते हैं। जिला प्रशासन द्वारा तैयार प्रस्ताव शासन को भेजा जाता है, जिसका परीक्षण राजस्व परिषद एवं राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। अंततः उत्तर प्रदेश सरकार नई तहसील के गठन का निर्णय लेकर अधिसूचना जारी करती है। जिलाधिकारी बलिया मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि शासन से निर्देश मिलने के बाद प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है और अंतिम निर्णय शासन स्तर पर ही लिया जाएगा। राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश के अनुभाग-9 के आयुक्त एवं सचिव की ओर से भी इस संबंध में जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई है।

Jitendra

Local News Reporter गाजीपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश•

5 hrs ago

जनपद बलिया की प्राचीन नगर पंचायत चितबड़ागांव को तहसील का दर्जा दिलाने की मांग अब प्रशासनिक स्तर पर तेजी पकड़ रही है। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अनिल कुमार ने उपजिलाधिकारी सदर को निर्देश दिया है कि शासन द्वारा निर्धारित मानकों और राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुरूप औचित्यपूर्ण एवं सुसंगत प्रस्ताव तीन दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाए। यह मांग परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह द्वारा 12 मई को और पूर्व मंत्री नारद राय द्वारा 10 मई को शासन को भेजे गए पत्रों से शुरू हुई थी, जिसमें फेफना विधानसभा क्षेत्र स्थित चितबड़ागांव को नई तहसील का दर्जा दिए जाने की मांग की गई थी। वर्तमान में बलिया जनपद में बलिया सदर, रसड़ा, बांसडीह, बैरिया, सिकंदरपुर और बेल्थरारोड सहित छह तहसीलें संचालित हैं। फेफना विधानसभा क्षेत्र बलिया सदर तहसील के अंतर्गत आता है, जिसका बड़ा क्षेत्रफल होने के कारण क्षेत्रवासियों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए लगभग 34 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके बलिया मुख्यालय जाना पड़ता है। जनप्रतिनिधियों के अनुसार, चितबड़ागांव मात्र 17 किलोमीटर दूर है, और इसे तहसील बनाने से लाखों लोगों के समय और धन दोनों की बचत होगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अवगत कराया जा चुका है। चितबड़ागांव जनपद की सबसे पुरानी नगर पंचायतों में से एक है, जो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित है और यहां कृषि मंडी भी संचालित है। इसकी आबादी लगभग 50 हजार बताई जाती है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि मंडी परिसर में तहसील भवन निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है। नई तहसील के गठन से फेफना विधानसभा क्षेत्र के लोगों को राजस्व एवं प्रशासनिक सेवाएं स्थानीय स्तर पर मिलेंगी, साथ ही बलिया सदर तहसील पर बढ़ते कार्यभार में भी कमी आएगी। क्षेत्रीय जनता लंबे समय से चितबड़ागांव को तहसील बनाए जाने की मांग कर रही है, और प्रशासनिक स्तर पर प्रस्ताव मांगे जाने के बाद लोगों में उम्मीद जगी है कि उनकी यह वर्षों पुरानी मांग जल्द पूरी हो सकती है। नई तहसील के गठन की प्रक्रिया के तहत, सबसे पहले स्थानीय मांग या जनप्रतिनिधियों का प्रस्ताव प्राप्त होता है। इसके बाद जिलाधिकारी और राजस्व विभाग क्षेत्रफल, जनसंख्या, दूरी, प्रशासनिक सुविधा और उपलब्ध भूमि जैसे बिंदुओं का परीक्षण करते हैं। जिला प्रशासन द्वारा तैयार प्रस्ताव शासन को भेजा जाता है, जिसका परीक्षण राजस्व परिषद एवं राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। अंततः उत्तर प्रदेश सरकार नई तहसील के गठन का निर्णय लेकर अधिसूचना जारी करती है। जिलाधिकारी बलिया मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि शासन से निर्देश मिलने के बाद प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है और अंतिम निर्णय शासन स्तर पर ही लिया जाएगा। राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश के अनुभाग-9 के आयुक्त एवं सचिव की ओर से भी इस संबंध में जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई है।