टैगोर गार्डन एक्सटेंशन में गुरुद्वारे के सामने चल रही चिकन बिरयानी की दुकान पर स्थानीय लोग भड़क गए हैं। उनका कहना है कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं और नियमों के उल्लंघन पर सवाल उठ रहे हैं। निवासियों ने प्रशासन से इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है।

समुद्र की लहरें गुजरात

खेड़ी थाने में बुजुर्ग के बेटे दी बाइक सवार के खिलाफ शिकायत Location: नहरपार, भारत कॉलोनी, फरीदाबाद इस बाइक सवार की खातिरदारी करना चाहता है परिवार, बुजुर्ग को टक्कर मारकर कुछ देर बाद हुआ फरार, बुजुर्ग की हालत गंभीर, Live Accident खेड़ी थाने में बुजुर्ग के बेटे दी बाइक सवार के खिलाफ शिकायत Location: नहरपार, भारत कॉलोनी, फरीदाबाद

देखिए जिमबाज योगी&धामी, मोदीजी की नज़र रहेगी सम्राट मंत्रीमंडल पर, पापा के दिखाए रास्ते पर चलेगी सरकार-नितीश पुत्र, हार कर भी जीतीं ममता बोले अखिलेश और राजनाथ की तीनों सैन्य कमांडरों के साथ बैठक.... देखिए देश की छ बड़ी राजनीतिक खबरें राजपथ न्यूज़ पर... देखिए जिमबाज योगी&धामी, मोदीजी की नज़र रहेगी सम्राट मंत्रीमंडल पर, पापा के दिखाए रास्ते पर चलेगी सरकार-नितीश पुत्र, हार कर भी जीतीं ममता बोले अखिलेश और राजनाथ की तीनों सैन्य कमांडरों के साथ बैठक.... देखिए देश की छ बड़ी राजनीतिक खबरें राजपथ न्यूज़ पर...

Post by Bharatiya Jan KRANTI SENA

राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना भदोही, 07 मई 2026:–राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 09 मई 2026 दिन शनिवार को जनपद न्यायालय भदोही में प्रातः 10 बजे से किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण आयोजन को सफल एवं जनसामान्य तक अधिकाधिक पहुंचाने के उद्देश्य से गुरुवार को प्रचार-प्रसार अभियान की शुरुआत की गई। माननीय जनपद न्यायाधीश अखिलेश दुबे एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भदोही द्वारा आज सुबह 10:30 बजे जनजागरूकता प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह प्रचार वाहन जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व, लाभ तथा इसमें निस्तारित किए जाने वाले मामलों की जानकारी प्रदान करेगा। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आमजन को सुलभ, त्वरित एवं कम खर्च में न्याय दिलाने का एक प्रभावी माध्यम है। लोक अदालत में आपसी सहमति के आधार पर मामलों का निस्तारण किया जाता है, जिससे समय एवं धन दोनों की बचत होती है। विशेष रूप से बैंक ऋण, विद्युत बिल, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, राजस्व एवं अन्य सुलह योग्य मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान अमित वर्मा, अपर जिला जज प्रथम, अवनिश कुमार, अपर जिला जज/एससी-एसटी एक्ट, श्रीमती पुष्पा सिंह, अपर जिला जज द्वितीय एवं नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, आशीष कुमार सिंह, पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सहित अन्य न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपने मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान कराएं तथा इस वैकल्पिक न्याय व्यवस्था का लाभ उठाएं।

मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने राजनीतिक गठबंधन का ऐलान किया है। इस घोषणा के साथ ही 2027 में बसपा की सरकार बनाने का इंतजार खत्म होने का दावा किया गया है। यह नई जुगलबंदी राष्ट्रीय राजनीति में अहम बदलाव ला सकती है।

कैराना के वार्ड 24 और 25 की हालत बेहद खस्ता है। सवाल उठ रहा है कि स्थानीय सभासद बासिद राणा और उम्मेद राणा इस दुर्दशा से बेखबर क्यों हैं।

74 लाख टन कचरा हुआ गायब कूड़े की खदान पर Delhi सरकार का चला जादू Big Update 2026 After 1 Month Great News दिल्ली में वर्षों से खड़े गाजीपुर, भलस्वा और ओखला के कूड़े के पहाड़ अब राजनीति और पर्यावरण दोनों के केंद्र में हैं। दिल्ली सरकार और नगर निगम (MCD) दावा कर रहे हैं कि लाखों टन “लीगेसी वेस्ट” यानी पुराना कचरा हटाया गया है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या सचमुच 74 लाख टन कचरा खत्म हो गया, या सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया गया? दिल्ली के तीन बड़े लैंडफिल — Ghazipur landfill, Bhalswa landfill और Okhla landfill — वर्षों से राजधानी की सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्या रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार इन साइटों पर कभी 280 लाख टन से अधिक कचरा जमा था। � निष्कर्ष दिल्ली के कूड़े के पहाड़ केवल सफाई का मुद्दा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण और प्रशासनिक जवाबदेही का बड़ा सवाल हैं। 74 लाख टन कचरा “गायब” होने का दावा जितना बड़ा है, उतनी ही बड़ी पारदर्शिता की मांग भी उठ रही है। आने वाले वर्षों में यह साफ होगा कि राजधानी ने सचमुच कचरे के पहाड़ खत्म किए हैं या सिर्फ उनका पता बदल दिया है।