राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पर हुई समीक्षा बैठक 13 सितम्बर को जिले में आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत उरई, जालौन। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 13 सितम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को समीक्षा बैठक हुई। बैठक माननीय जनपद न्यायाधीश अचल सचदेव के मार्गदर्शन और नोडल अधिकारी/अपर जिला न्यायाधीश सतीश चन्द्र द्विवेदी की अध्यक्षता में उनके विश्राम कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस दौरान अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पारूल पंवार ने बताया कि नोडल अधिकारी ने न्यायिक अधिकारियों को माननीय उच्च न्यायालय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्गत निर्देशों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में केवल वही मामले निस्तारित होंगे जो नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर दर्ज हैं। इसके लिए न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने न्यायालयों में विचाराधीन मामलों में से पात्र मामलों में तत्काल सम्मन और नोटिस जारी करें ताकि लोक अदालत में अधिकतम प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।

प्रदीप महतवानी

Journalist Jalaun•

on 6 September

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पर हुई समीक्षा बैठक 13 सितम्बर को जिले में आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत उरई, जालौन। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 13 सितम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को समीक्षा बैठक हुई। बैठक माननीय जनपद न्यायाधीश अचल सचदेव के मार्गदर्शन और नोडल अधिकारी/अपर जिला न्यायाधीश सतीश चन्द्र द्विवेदी की अध्यक्षता में उनके विश्राम कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस दौरान अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पारूल पंवार ने बताया कि नोडल अधिकारी ने न्यायिक अधिकारियों को माननीय उच्च न्यायालय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्गत निर्देशों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में केवल वही मामले निस्तारित होंगे जो नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर दर्ज हैं। इसके लिए न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने न्यायालयों में विचाराधीन मामलों में से पात्र मामलों में तत्काल सम्मन और नोटिस जारी करें ताकि लोक अदालत में अधिकतम प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।