तिगाव ग्रामपंचायतीच्या 'मेरी पंचायत' ॲपवरील कामांत तफावत; चौकशी अधिकाऱ्यांकडून दोषींना वाचवण्याचा प्रयत्न? गोंदिया: आमगाव तालुक्यातील तिगाव ग्रामपंचायतीमध्ये १५ वा वित्त आयोग आणि सामान्य फंडातून झालेल्या विकासकामांबाबत गंभीर अनियमितता समोर आली आहे. 'मेरी पंचायत' ॲप्लिकेशनवर कामांची नावे दुसऱ्याच व्यक्तींच्या किंवा फर्मच्या नावाने दिसणे आणि जुन्या कामांचे फोटो अपलोड असणे, असा खळबळजनक प्रकार गावचे उपसरपंच संदीप तिरले यांनी उघडकीस आणला. या प्रकरणावरून ९ फेब्रुवारी रोजी झालेली तहकूब ग्रामसभा चांगलीच गाजली. ग्रामविकास अधिकाऱ्यांची 'अरेरावी' आणि संशयास्पद भूमिका ग्रामसभेत युवक आणि नागरिकांनी या विसंगतीबाबत जाब विचारला असता, ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी समाधानकारक उत्तर देण्याऐजी "काम झालेच नाही तर पैसे कसे निघतील?" अशी अरेरावीची भाषा वापरली. "मेरी पंचायत ॲपवर काहीही दिसत असले तरी माझ्या कागदावर तसे नाही," असे विधान त्यांनी संतापून केल्याने ग्रामस्थांमध्ये संशयाचे वातावरण अधिकच गडद झाले आहे. तक्रार आणि जिल्हा परिषदेची दखल या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत तक्रारदार नरेश बोपचे यांनी १२ आणि १६ फेब्रुवारी रोजी जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) वासनिक साहेब यांच्याकडे लेखी तक्रार केली. त्यानंतर ५ मार्च रोजी सरपंच, ग्रामविकास अधिकारी आणि ऑपरेटर यांचे बयान नोंदवण्यात आले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या सर्वांनी 'मेरी पंचायत' ॲपवर जुने फोटो कसे काय दिसत आहेत, याबाबत स्वतःच आश्चर्य व्यक्त करून हात वर केले. चौकशी की 'वेळकाढूपणा'? उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी विस्तार अधिकारी पराते यांना दोन दिवसांत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार १२ मार्च रोजी जिल्हा परिषदेचे सहाय्यक गटविकास अधिकारी आणि विस्तार अधिकारी पराते चौकशीसाठी तिगाव ग्रामपंचायत येथे पोहोचले. चौकशीदरम्यान सन २०२२ ते २०२६ या काळातील १५ वा वित्त आयोग आणि सामान्य फंडाचे रेकॉर्ड मागितले असता, ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी धक्कादायक उत्तर दिले. त्यांच्याकडे सन २४-२५ आणि २५-२६ चे रजिस्टर उपलब्ध नसून ते ऑडिटला दिल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, हे ऑडिट नक्की कोणाकडे सुरू आहे, याची कोणतीही स्पष्ट माहिती दिली नाही. तक्रारदाराचा संशय: रेकॉर्ड 'मॅनेज' करण्यासाठी वेळ दिला जातोय का? चौकशी अधिकाऱ्यांनी ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना रेकॉर्ड सादर करण्यासाठी वाढीव वेळ दिल्याने तक्रारदाराच्या मनात संशय निर्माण झाला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दोन दिवसांत अहवाल मागितला असताना, चौकशी अधिकारी संबंधित दोषी कर्मचाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न तर करत नाहीत ना? गहाळ असलेले रेकॉर्ड नव्याने तयार करण्यासाठी हा वेळ दिला जात आहे का? असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. उपसरपंचांची अनुपस्थिती ठरतेय चर्चेचा विषय विशेष म्हणजे, ज्या उपसरपंच संदीप तिरले यांनी हा भ्रष्टाचाराचा मुद्दा चव्हाट्यावर आणला आणि ग्रामस्थांना माहिती दिली, तेच उपसरपंच दोन्ही वेळा चौकशी दरम्यान अनुपस्थित का राहिले? यावरूनही गावात उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे. आता जिल्हा प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी या प्रकरणातील 'रेकॉर्ड'ची सत्यता तपासणार की दोषींना पाठीशी घालणार, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

नरेश बोपचे

Journalist आमगाव, गोंदिया, महाराष्ट्र•

on 12 March

तिगाव ग्रामपंचायतीच्या 'मेरी पंचायत' ॲपवरील कामांत तफावत; चौकशी अधिकाऱ्यांकडून दोषींना वाचवण्याचा प्रयत्न? गोंदिया: आमगाव तालुक्यातील तिगाव ग्रामपंचायतीमध्ये १५ वा वित्त आयोग आणि सामान्य फंडातून झालेल्या विकासकामांबाबत गंभीर अनियमितता समोर आली आहे. 'मेरी पंचायत' ॲप्लिकेशनवर कामांची नावे दुसऱ्याच व्यक्तींच्या किंवा फर्मच्या नावाने दिसणे आणि जुन्या कामांचे फोटो अपलोड असणे, असा खळबळजनक प्रकार गावचे उपसरपंच संदीप तिरले यांनी उघडकीस आणला. या प्रकरणावरून ९ फेब्रुवारी रोजी झालेली तहकूब ग्रामसभा चांगलीच गाजली. ग्रामविकास अधिकाऱ्यांची 'अरेरावी' आणि संशयास्पद भूमिका ग्रामसभेत युवक आणि नागरिकांनी या विसंगतीबाबत जाब विचारला असता, ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी समाधानकारक उत्तर देण्याऐजी "काम झालेच नाही तर पैसे कसे निघतील?" अशी अरेरावीची भाषा वापरली. "मेरी पंचायत ॲपवर काहीही दिसत असले तरी माझ्या कागदावर तसे नाही," असे विधान त्यांनी संतापून केल्याने ग्रामस्थांमध्ये संशयाचे वातावरण अधिकच गडद झाले आहे. तक्रार आणि जिल्हा परिषदेची दखल या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत तक्रारदार नरेश बोपचे यांनी १२ आणि १६ फेब्रुवारी रोजी जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) वासनिक साहेब यांच्याकडे लेखी तक्रार केली. त्यानंतर ५ मार्च रोजी सरपंच, ग्रामविकास अधिकारी आणि ऑपरेटर यांचे बयान नोंदवण्यात आले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या सर्वांनी 'मेरी पंचायत' ॲपवर जुने फोटो कसे काय दिसत आहेत, याबाबत स्वतःच आश्चर्य व्यक्त करून हात वर केले. चौकशी की 'वेळकाढूपणा'? उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी विस्तार अधिकारी पराते यांना दोन दिवसांत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार १२ मार्च रोजी जिल्हा परिषदेचे सहाय्यक गटविकास अधिकारी आणि विस्तार अधिकारी पराते चौकशीसाठी तिगाव ग्रामपंचायत येथे पोहोचले. चौकशीदरम्यान सन २०२२ ते २०२६ या काळातील १५ वा वित्त आयोग आणि सामान्य फंडाचे रेकॉर्ड मागितले असता, ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी धक्कादायक उत्तर दिले. त्यांच्याकडे सन २४-२५ आणि २५-२६ चे रजिस्टर उपलब्ध नसून ते ऑडिटला दिल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, हे ऑडिट नक्की कोणाकडे सुरू आहे, याची कोणतीही स्पष्ट माहिती दिली नाही. तक्रारदाराचा संशय: रेकॉर्ड 'मॅनेज' करण्यासाठी वेळ दिला जातोय का? चौकशी अधिकाऱ्यांनी ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना रेकॉर्ड सादर करण्यासाठी वाढीव वेळ दिल्याने तक्रारदाराच्या मनात संशय निर्माण झाला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दोन दिवसांत अहवाल मागितला असताना, चौकशी अधिकारी संबंधित दोषी कर्मचाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न तर करत नाहीत ना? गहाळ असलेले रेकॉर्ड नव्याने तयार करण्यासाठी हा वेळ दिला जात आहे का? असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. उपसरपंचांची अनुपस्थिती ठरतेय चर्चेचा विषय विशेष म्हणजे, ज्या उपसरपंच संदीप तिरले यांनी हा भ्रष्टाचाराचा मुद्दा चव्हाट्यावर आणला आणि ग्रामस्थांना माहिती दिली, तेच उपसरपंच दोन्ही वेळा चौकशी दरम्यान अनुपस्थित का राहिले? यावरूनही गावात उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे. आता जिल्हा प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी या प्रकरणातील 'रेकॉर्ड'ची सत्यता तपासणार की दोषींना पाठीशी घालणार, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.